www.24taas.com, मुंबई
न्यायालयाने ठरवून दिलेली पोटगीची रक्कम देण्यास नकार देणाऱ्या अथवा ही रक्कम देण्यास अपयशी ठरणाऱ्या पतीला कोणत्याही क्षणी अटक होऊ शकते, असा महत्त्वपूर्ण निकाल मुंबई उच्च न्यायालयाने आज दिला.
प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम डोमेस्टिक व्हायलेन्स ऍक्ट या कायद्यांतर्गत पोटगी देण्यास नकार देणाऱ्या पतीविरुद्ध न्यायालय अजामीनपात्र वॉरण्ट बजावून त्याला अटक करण्याचे आदेश देऊ शकते, असेही यावेळी न्यायमूर्ती रोशन दळवी यांनी आपल्या आदेशात स्पष्ट केले.
पोटगीच्या एका प्रकरणात निकाल देताना मुंबईतील कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला दरमहा पोटगी देण्याचे आदेश पतीला दिले होते. न्यायालयाने पोटगीची रक्कमही ठरवून दिली होती. हा निर्णय देतानाच न्यायालयाने ५६ हजार रुपयांची थकबाकीही पत्नीला देण्यास सांगितले होते.
ऍड. ऍग्नेस यांनी कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय योग्य असल्याचा दावा करताना डोमेस्टिक व्हायलेन्स ऍक्टच्या २८ (२) या कलमांतर्गत कनिष्ठ न्यायालय पोटगी देण्यास अपयशी ठरलेल्या नवऱ्याविरुद्ध अजामीनपात्र वॉरण्ट जारी करू शकते हेदेखील निदर्शनास आणले.
ऍड. फ्लेविया ऍग्नेस यांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायमूर्ती दळवी यांनी पतीची याचिका फेटाळून लावत त्याच्याविरुद्ध अजामीनपत्र वॉरण्ट कायम केले.