मोदी सरकार शेतकरी विरोधी, अण्णांचा ब्लॉगबॉम्ब

मुंबई : अण्णा हजारे यांनी आपल्या ब्लॉगमधून मोदी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला आहे, मोदी सरकारचं धोरण हे शेतकरी विरोधी असल्याचं अण्णा हजारे यांनी आपल्या ब्लॉगमधून म्हटलंय.

मोदी सरकारने नव्याने केलेला कायदा शेतकरीविरोधी आहे,  चांगल्या जमीनी घशात घालण्याचा हा सरकारचा डाव असल्याचं अण्णांनी ब्लॉगमध्ये म्हटलंय, तसंच ग्रामसभेचे अधिकार मर्यादित करुन सरकारनं लोकशाहीचा गळा घोटल्याचंही अण्णांनी सांगितलंय

अण्णा हजारे यांचा ब्लॉग

भूमी अधिग्रहण कायद्यामुळे कोणाचे भले होणार? 

निवडणुकीत “अच्छे दिन लायेंगे” अशी हमी देऊन या सरकारने शेतकऱ्यांची मते घेतली. स्वातंत्र्यानंतरच्या ६८ वर्षांनंतरही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्या होतात ही दुर्दैवी बाब आहे. भूमी अधिग्रहण कायदा (२०१३) मध्ये बदल करण्यासाठी केंद्र सरकारने आणलेल्या नव्या वटहूकुमामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. दुसऱ्या बाजूला भू संपादनाविरोधात शेतकऱ्यांनी केलेल्या आंदोलनांना सिंगूर, माण आदी ठिकाणी हिंसक वळण लागल्यामुळेच तत्कालीन सरकारला नवा कायदा आणावा लागला होता. या वटहुकुमामुळे पुन्हा एकदा आंदोलने हिंसक होतील अशी भीती वाटते. 

केंद्रात नवीन सरकार सत्तेत आल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या हिताचे कायदे होतील अशी अपेक्षा होती; मात्र या सरकारने भूमी अधिग्रहण वटहुकूम आणून शेतकरी विरोधी पाऊल उचलले आहे. ही दुर्दैवी बाब आहे.

या सरकारने शेतजमिनींना तथाकथित विकासवाद्यांचे लक्ष्य आणि भक्ष्य करण्याचे धोरण अवलंबून शेतकऱ्यांची घोर फसवणूक केली असल्याचे चित्र स्पष्टपणे दिसत आहे. लोकशाहीचा अर्थ लोकांनी, लोकांसाठी, लोकांकडून चालवलेले राज्य असा आहे, लोकांना फसवून चालवलेले राज्य असा नाही.

भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ मध्ये अशी तरतूद होती गावातील जमीन अधिग्रहित करतांना ७० टक्के शेतकऱ्यांची  संमती आवश्यक असेल. तरच जमीन सरकारला घेता येईल.  मात्र या सरकारने वटहुकूम काढून ती तरतूद काढून टाकली. म्हणजेच सरकार आपल्या मर्जीप्रमाणे शेतकऱ्यांच्या जमिनी आपल्या ताब्यात घेऊ शकेल आणि आपल्या मर्जीप्रमाणे उद्योग क्षेत्रातील लोकांना देऊ शकेल, हे धोरण लोकशाही विरोधी आहे.

मूळ कायद्यात सामाजिक परिणाम मुल्यांकनाअंतर्गत ज्या जागी प्रकल्प उभा राहणार आहे तेथील लोकांची लोकशाही पद्धतीने लोक-सुनावणी होऊन लोक तयार असतील तरच जमिनी घ्याव्यात अशी तरतूद होती. पण या सरकारने वटहुकूम आणून ती काढून टाकली आहे. हा निर्णय देखील लोकशाहीच्या संपूर्ण विरोधातील निर्णय आहे आणि शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारा आहे.

प्रकल्पासाठी अधिगृहित केलेली जमीन पाच वर्षे त्या प्रकल्पासाठी वापरली गेली नाही तर ती जमीन मूळ शेतकऱ्यास परत देण्यात येईल अशी तरतूद होती. ती ही या वटहुकुमाद्वारे काढून घेण्यात आली आहे. आता सदर जमीन मूळ शेतकऱ्याला परत न देता उद्योगपती सरकारच्या मदतीने आपल्या ताब्यात ठेऊ शकतात.

या कायद्यामध्ये ज्या ठिकाणी खरेखुरे राष्ट्रहित साधले जाते त्यातील काही प्रकल्पांना विशेष सवलत देण्यात आली होती. मात्र आता या वटहुकूमाद्वारे खाजगी हॉस्पिटल्स, खाजगी शिक्षण संस्थांच्या शाळा यांनाही “लोक हिताच्या” यादीत समाविष्ट करण्यात आले आहे, जेणे करून आपल्या कार्यकर्त्यांची सोय व्हावी. शेतकऱ्यांच्या जमिनी जबरदस्तीने घ्यायच्या आणि त्या आपल्या कार्यकर्त्यांना हॉस्पिटल्स, शाळा काढण्यासाठी द्यायच्या यात काय लोकहित आहे ते सरकारने सांगावे.

देशात पुरेसे अन्नधान्य उत्पादन होणे आवश्यक असल्याने शेतीच्या दृष्टीने सुपीक असलेल्या जमिनी सरकारने घेऊ नयेत या भूमिकेतून २०१३ च्या कायद्यात अशी तरतूद करण्यात आली होती की “ज्या जमिनीत दोन किंवा त्याहून जास्त पिके घेतली जाऊ शकतात त्या जमिनी उद्योगांना देऊ नयेत”. आता ही तरतूद वटहुकुमाद्वारे काढून टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे अगदी बागायती जमिनी सुद्धा उद्योगपती घेऊ शकतात. यांसारखे शेतकऱ्यांसाठी जाचक अशा अनेक तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे फक्त धनाढ्य लोकांसाठीच अच्छे दिन येणार असून शेतकऱ्यांच्या आत्महत्त्यांमध्ये वाढच होणार आहे.

सरकार असे वटहुकूम काढून शेतकऱ्यांवर अन्याय करणार असेल तर इंग्रजांच्या हुकुमशाहीत आणि अशा सरकारमध्ये फरक काय?

लोकसभा, विधानसभा यांच्याइतकेच ग्रामसभांचे स्थान सर्वोच्च आहे. कारण आमदार आणि खासदार ग्रामसभेने निवडून पाठवले म्हणून झाल्या विधानसभा आणि लोकसभा! म्हणजे विधानसभा आणि लोकसभा यांची जननी आहे ग्रामसभा.

ग्रामसभा स्वतंत्र आणि सार्वभौम आहे. १८ वर्षे वय झाले की प्रत्येक माणूस ग्रामसभा सदस्य किंवा वॉर्ड सभा सदस्य होतो आणि एकदा सदस्य झाला की मरेपर्यंत सदस्य असतो. ग्रामसभेला निवडणूक नाही. मात्र ग्रामसभा प्रत्येक पाच वर्षांनी विधानसभा आणि लोकसभेला बदलत असते. ती स्वत: कधीच बदलत नाही. म्हणून राज्य सरकार किंवा केंद्र सरकारला कोणत्याही गावातील जल-जमीन-जंगल यांसारख्या कोणत्याही बाबी घ्यायच्या असतील तर जोपर्यंत ग्रामसभेची मान्यता मिळत नाही तोपर्यंत घेता येत नाहीत असा कायदा करणे आवश्यक होते मात्र या सरकारने ग्रामसभेचा अधिकारच काढून घेऊन लोकशाहीचा गळा घोटला आहे.

प्रश्न उभा राहतो की १८५७ ते १९४७ या नव्वद वर्षांत ज्या लाखो लोकांनी बलिदान केले, हसतहसत फासावर गेले त्यांचे स्वप्न होते की इंग्रज देशातून जावा आणि या देशात लोकशाही यावी. इंग्रज या देशातून गेला पण लोकशाही या देशात आली नाही. काय ते बलिदान व्यर्थ गेले? प्रश्नच आहे.

म्हणून आम्हा भारतीयांना विचार करणे आवश्यक आहे की पुन्हा एकदा आम्हाला बलिदान करावे लागले तरी हरकत नाही मात्र आम्ही ते बलिदान व्यर्थ जाऊ देणार नाही.
जयहिंद !    
भवदीय,
कि. बा. तथा अण्णा हजारे

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.