भुजबळांचं धाबं दणाणलं, एसआयटी करणार चौकशी

मुंबई : महाराष्ट्र सदन घोटाळा आणि इतर कथीत घोटाळ्यांप्रकरणी माजी मंत्री छगन भुजबळ, पंकज भुजबळ, समीर भुजबळ यांची खुली चौकशी करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. 

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग, अंमलबजावणी संचालनालय आणि संबंधित तपास यंत्रणा यांचा समावेश असलेल्या एका 'स्पेशल इन्व्हेस्टिगेशन टीम'ला (एसआयटी) हे आदेश दिले आहेत. मंत्रीपदावर असताना भुजबळांनी पदाचा गैरवापर करत राज्यात आणि राज्याबाहेर प्रचंड संपत्ती गोळा केल्याचा आरोप ‘आम आदमी पार्टी’ने न्यायालयात याचिकेद्वारे केला आहे. 

भुजबळ, त्यांचे कुटुंबीय आणि एमईटीच्या कर्मचाऱ्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांच्या खात्यात खासगी कंपन्यांनी करारादाखल जमा केलेल्या एक कोटी रुपयांपेक्षा अधिकच्या रकमांची चौकशी करा. एक वर्षांहून अधिक काळ लोटूनही राज्य सरकारतर्फे या आरोपांच्या चौकशीसाठी काहीच पावले उचलण्यात आली नाहीत. त्यामुळे आता या प्रकरणाची चौकशी होणे आवश्यक आहे, असं न्यायालयानं आपल्या आदेशात म्हटलंय.

काय आहेत भुजबळांवर आरोप
- मंत्रीपदाच्या काळात ११ कंत्राटांमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप
- ‘डीबी रिअल्टी’ आणि ‘इंडियाबुल्स’मधले संशयास्पद आर्थिक व्यवहार
- वांद्रे येथील एमआयजी वसाहतीच्या बांधकामाचं डीबी रिअल्टीचं कंत्राट
- यासाठी भुजबळांच्या नातलगाच्या परवेज कंस्ट्रक्शनला २१ कोटी रुपये दिले
- भुजबळांच्या मुलाच्या कंपनीनं एका कंपनीला २९०७ कोटींचं कंत्राट दिलं.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.