मुंबई : ग्राहकांना थेट वस्तू विकणारा किरकोळ व्यापारीही आता "अत्यावश्यक सेवे'त आणणाऱ्या किरकोळ व्यापार धोरणाला राज्य मंत्री परिषदेनं मंजुरी दिली आहे.
या धोरणानुसार खाद्य व किराणाचे किरकोळ व्यापारी, दुकाने यांचा समावेश अत्यावश्यक सेवेत करण्यात आला आहे. किरकोळ व्यापारात कृषी उत्पादनांचा सर्वाधिक वाटा असल्याने, या नवीन धोरणात अशा उत्पादनांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या नियमातून सूट देण्यात आली आहे.
यामुळे, शेतकऱ्यांना थेट ग्राहकांना शेतीउत्पादन विकणे सहज व सुलभ होणार आहे. सध्या किरकोळ व्यापाऱ्यांना साठवणुकीची मर्यादा आहे. ही मर्यादा या धोरणामुळे वाढविली जाणार आहे.
धोरणातल्या महत्वाच्या मुद्यांवर नजर
- मंत्रिपरिषदेची राज्याच्या पहिल्या किरकोळ व्यापार धोरणाला मंजुरी
- किरकोळ विक्रेत्यांना साठवणुकीच्या मर्यादेत वाढ
- कृषी उत्पादनांना एपीएमसी नियमातून सूट
- नगर नियोजनात व्यापार उद्यानासाठी आरक्षण
- दुकानातील कर्मचाऱ्यांना साप्ताहिक सुटी बंधनकारक
- गृहिणी विद्यार्थ्यांना अर्धवेळ कामाची संधी