सामान्य माणसांच्या सुरक्षेचं काय?

www.24taas.com, मुंबई
महिलांवरील वाढत्या अत्याचारांमुळे सुरक्षेचा प्रश्न सध्या ऐरणीवर आहे. त्यातच राजकारणी आणि व्हिआयपींना मोठ्या प्रमाणावर दिल्या जाणा-या सुरक्षेमुळे सामान्य माणसांच्या सुरक्षेचे काय असा सवाल समाजातून उपस्थित केला जातोय. या पार्श्वभूमीवर आता व्हिआयपी सुरक्षेचा आढावा घेऊन ज्यांना आवश्यकता नसेल त्यांची सुरक्षा कमी करण्याचा विचार गृहखाते करत आहे.
राज्यात पोलिसांच्या अपु-या संख्येचा प्रश्न नेहमीच चर्चिला जातो. महिलांच्या छेडछाडीच्या घटना वाढत असताना त्या रोखण्यासाठी पोलीस नाहीत, तर दुसरीकडे व्हिआयपींच्या दिमतीला मोठ्या प्रमाणावर पोलीस असल्याचं उघड झालंय. राज्यात व्हिआयपी आणि राजकारण्यांना मोठ्या प्रमाणावर सुरक्षा व्यवस्था पुरवण्यात आली आहे. राज्यात 16 जणांना झेड प्लस सुरक्षा देण्यात आलीय. झेड दर्जाची सुरक्षा 25 जणांना, वाय दर्जाची सुरक्षा 27 जणांना, एक्स दर्जाची सुरक्षा 51 जणांना देण्यात आलीय. या पार्श्वभूमीवर आता व्हिआयपींना दिलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा आढावा घेतला जाणाराय. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली असलेली समिती लवकरच हा आढावा घेऊन आपला अहवाल गृहमंत्र्यांना सादर करणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री याबाबत अंतिम निर्णय घेणार आहेत.
राज्यात अनेक राजकारणी स्टेटस सिंम्बॉल म्हणून सुरक्षा व्यवस्था घेऊन फिरत असतात. गरजच नसताना अशा प्रकारे अनेक राजकारण्यांच्या दिमतीला सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध आहे. ही सुरक्षा व्यवस्था काढली, तर निश्चितच सामान्यांच्या संरक्षणासाठी ती वापरता येईल. त्यामुळे आतापर्यंत केवळ चर्चा झालेल्या या गोष्टीवर आता प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होण्याची गरज आहे.