राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल विधानसभेत सादर

दीपक भातुसे, मुंबई : राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल शुक्रवारी विधानसभेत सादर करण्यात आला. या अहवालात राज्यासाठी अनेकबाबी दिलासादायक असल्याचे नोंदविण्यात आले आहे.

राज्य आर्थिक अडचणीत असताना आर्थिक पाहाणी अहवालात राज्याच्या आर्थिक स्थितीबाबत आलेले चित्र काहीसे समाधानकारक आहे. राज्याच्या विकास दरात झालेली वाढ, वाढलेले दरडोई उत्पन्न, कृषी आणि उद्योग क्षेत्रातील वाढ यामुळे राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचे चित्र आहे. यंदा राज्याचा विकासदर ९.४ टक्क्यांवर गेला असून सुधारत असलेली आर्थिक स्थितीच्या जोरावर पुढील वर्षी हा विकासदर दोन आकडी असेल असा दावा राज्याचे अर्थमंत्री करत आहेत.

राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढत असताना सरकारला विकास कामांवर खर्च करण्यावर मर्यादा येत होत्या. राज्याची आर्थिक स्थिती चिंताजनक होती. मात्र राज्याच्या यंदाच्या आर्थिक पाहणी अहवालात राज्याची आर्थिक स्थिती सुधारत असल्याचे चित्र आहे. अधिवेशनात सादर झालेल्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीनुसार राज्यावर ३ लाख 56 हजरा 213 कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा आहे. मात्र दुसरीकडे सर्व क्षेत्रात राज्याची प्रगती असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडे सांगतायत.

अहवालातील ठळकबाबी...

- आर्थिक अडचणीत असलेल्या राज्यासाठी दिलासादायक बाब
- 2016-17 मध्ये राज्याच्या स्थूल उत्पन्नात 9.4 टक्के वाढ अपेक्षित
- दरडोई उत्पन्नात १ लाख 32 हजार 341 रुपयांवरून 1 लाख 47 हजार 399 रुपये वाढ
- कृषी व सलग्न क्षेत्रात 12.5 टक्के वाढ अपेक्षित
- उद्योगक्षेत्रात 6.7 टक्के, तर सेवा क्षेत्रात 10.8 टक्के वाढ अपेक्षित
- राज्याच्या महसूली जमेत गेल्यावर्षीच्या तुलनेत 11.4 टक्के वाढ अपेक्षित
- राज्यावरचे कर्ज ३ लाख ५६ हजार 213 कोटी रुपयांवर
- पाऊस चांगला झाल्याने कृषीक्षेत्रातही भरघोस वाढ
- ऊस वगळता इतर पिकांचे विक्रमी उत्पादन
- तृणधान्य 80 टक्के, कडधान्य 187 टक्के, तेलबिया 142 टक्के तर कापसाच्या उत्पादनात 83 टक्के भरघोस वाढ अपेक्षित
- ऊसाच्या उत्पादनात मात्र 28 टक्के घट अपेक्षित
- रब्बी हंगामातील उत्पादनातही भरघोस वाढ

एकीकडे आर्थिक पाहणी अहवालात आर्थिक स्थितीचे चित्र समाधानकारक असले तरी काही बाबी गंभीरही आहेत. मुख्यमंत्र्यांची महत्त्वाकांक्षी योजना असलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेवर गेल्या वर्षीच्या तुलनेत झालेला खर्च खूपच अल्प आहे. यावर्षी मंजूूर झालेल्या १४०० कोटी रुपयांपैकी केवळ ८५ कोटी रुपयेच खर्च झालेले आहेत. दुसरीकडे राज्यातील सिंचन क्षेत्रातील आकडेवारी या आर्थिक पाहणी अहवालात देण्यात आलेली नाही. सिंचन घोटाळ्याचे आरोप होऊ लागल्यापासून ही आकडेवारी गायब आहे. भाजपा सरकारनेही ती आर्थिक पाहणी अहवालात दिली नसून सिंचन क्षेत्र वाढले की कमी झाले याबाबत संदिग्धता कायम ठेवली आहे.