हरले ते जिंकले... पण, जिंकले ते मागे पडले!

मुंबई :  हो - नाही... हो - नाही... करत अखेर भाजप-शिवसेनेचं घोडं गंगेत न्हालं. पुन्हा एकदा युतीचं सरकार महाराष्ट्रात सत्तेवर आलंय. नेमकं कसं आहे हे नवं सरकार आणि काय आहेत या सरकारपुढची आव्हानं?  

तब्बल ७० दिवसांच्या ब्रेक अपनंतर पुन्हा एकदा भाजप-शिवसेना युतीचं सूत जुळलंय. शिवसेना सरकारमध्ये सहभागी झाली असून, नव्या २० मंत्र्यांचा शपथविधी शुक्रवारी विधान भवन परिसरात पार पडला. भाजप आणि शिवसेनेच्या अनुक्रमे पाच कॅबिनेट आणि पाच राज्यमंत्र्यांनी पद व गोपनीयतेची शपथ घेतली. त्यामुळं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारमधील मंत्र्यांची संख्या आता ३० वर पोहोचलीय. फडणवीस सरकारचा तोंडवळा हा प्रामुख्याने शहरी असल्याचं स्पष्टपणं जाणवतं. 

मुंबई-ठाण्यातून शिवसेनेनं सहा तर भाजपनं चार जणांना मंत्रीपदी संधी दिलीय. भाजपनं अपेक्षेप्रमाणं सात मंत्रीपद देऊन, विदर्भाला झुकतं माप दिलंय. तिथं शिवसेनेचा एकच मंत्री आहे. दुष्काळग्रस्त मराठवाड्यातून शिवसेनेनं कुणालाही मंत्री केलेलं नाही, हे विशेष... तर भाजपनं मराठवाड्याच्या दोघांवर ही जबाबदारी सोपवलीय. पश्चिम महाराष्ट्रात भाजपनं पाच आणि शिवसेनेनं एकाला लाल दिवा दिलाय. उत्तर महाराष्ट्रात भाजपचे दोन, तर सेनेचा एक मंत्री आहे. तर कोकणाच्या वाट्याला एक राज्यमंत्रीपद आलंय... तेही शिवसेनेच्या कोट्यातून.

त्यातच वाट्याला आलेल्या पाच कॅबिनेट मंत्रीपदांपैकी तीन मंत्रीपदे शिवसेनेनं विधान परिषदेच्या आमदारांना वाटलीत. निवडणुकीत पराभूत झालेल्या आणि आमदार नसलेल्या सुभाष देसाईंना मंत्री केल्यानं शिवसेनेत दबक्या आवाजात नाराजीची चर्चा सुरू झालीय. त्या तुलनेत २० मंत्रीपदांचं वाटप करताना भाजपनं राजकीय, प्रादेशिक आणि जातीय समीकरणांचा समतोल राखण्याचा प्रयत्न केलाय. मुंबईच्या गोरेगाव मतदारसंघातून विजयी झालेल्या 'जायंट किलर' भाजप आमदार विद्या ठाकूर या राज्यमंत्री आहेत, तर त्यांनी ज्यांना हरवलं ते सुभाष देसाई आता कॅबिनेट मंत्री म्हणून मिरवणार आहेत...

शिवसेना सत्तेमध्ये सहभागी झाल्यानं आता देवेंद्र फडवणीस सरकार राजकीयदृष्ट्या मजबूत झालंय. भाजपचे १२२ आमदार आणि शिवसेनेचे ६३ आमदार यामुळं सरकारचं संख्याबळ आता १८५ वर पोहोचलंय.
विधानसभेत सरकारकडे आता बहुमताचा स्पष्ट आकडा असल्यानं नजीकच्या काळात हे सरकार दमदार पावलं टाकेल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. महाराष्ट्रात गंभीर दुष्काळी परिस्थिती निर्माण झालीय. दुष्काळ निवारणासाठी सरकारनं खंबीर उपाय आखण्याची गरज आहे. महिनाभरासाठी विरोधी पक्षात असताना, दुष्काळी भागाचा दौरा करणाऱ्या शिवसेनेचे मंत्री आता सरकारमध्ये गेल्यानंतर काय भूमिका घेणार? याकडं शेतकरी आशेनं डोळे लावून बसलेत. तोंडावर येऊन ठेपलेल्या नागपूरच्या हिवाळी अधिवेशनात नव्या युती सरकारची पहिली चाचणी परीक्षा होणार आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या हल्ल्याचा सामना युतीचे शिलेदार कसा करणार? नागपूरचं घोडामैदान फार लांब नाही.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.