अबब! फक्त नोटा मोजण्यासाठी दरवर्षी २१ हजार कोटींचा चुराडा

मुंबई: आर्थिक व्यवहारांसाठी आता डेबिट-क्रेडिट कार्डांचा वापर होऊ शकतो, पावलोपावली एटीएम सेंटर्स, ईसीएस आणि आरटीजीएस (रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेन्ट सिस्टीम) सारखे अनेक मार्ग उपलब्ध झालेले आहेत. तरीही भारतीयांचा रोख कॅशनं व्यवहार करण्यावर कायम राहिलेला आहे. तोच आता बँकांना महागात पडत आहे. 

रिझर्व्ह बँक आणि कमर्शियल बँकांना दरवर्षी केवळ नोटा मोजण्यावर २१ हजार कोटींचा चुराडा करावा लागतोय. एकट्या दिल्लीतील बँकांमध्ये नोटा मोजण्यावर वर्षाला ९ कोटी १० लाख रुपये खर्ची पडत असून त्यात ६० लाख तास वाया जात आहेत. 

‘मास्टर कार्ड’च्या ‘कॉस्ट ऑफ कॅश इन इंडिया’ या अहवालातून ही धक्कादायक माहिती पहिल्यांदाच उजेडात आली आहे.

बँकिंग सुविधेच्या अभावामुळं देशातील एकतृतीयांश जनतेला गेली तब्बल १५ वर्षे बँक खात्यापासून वंचित राहावं लागलं आहे. लोकांचा रोखीनं व्यवहार करण्यावर भर कायम राहण्यामागे बँकिंग सुविधेचा अभाव हेही एक कारण आहे.

‘एटीएम’चा वापर हल्ली सहा पटीनं वाढला आहे. २००७ सालात ३ लाख कोटींची एटीएमद्वारे झालेली उलाढाल २०१२ सालात १८ लाख कोटींवर पोहोचली आहे. तरीही एमटीएमच्या वापरात भारत हा केनिया, नायजेरिया आणि इजिप्त या देशांच्या मागे आहे.

या परिस्थितीमुळं रिझर्व्ह बँकेला मोठ्या प्रमाणात नोटांचा रतीब घालावा लागत आहे. २०१३ सालात जगभरात १५ हजार ४०० कोटींच्या नोटा बाजारात आल्या त्यात चीनच्या ५ हजार ४०० कोटींच्या नोटा होत्या. पण भारताच्या नोटा २ हजार कोटींच्या होत्या!

नोटा का परवडत नाहीत?
- फाटक्या खराब नोटा पुन्हा चलनात आणणं.
- जुन्या नोटा चलनातून मागे घेणं.
- कमी किमतीच्या नोटा वर्षाच्या आत बदलणं.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.