www.24taas.com, मुंबई
संप म्हणजे अनेकांना होणारा त्रास. त्यामुळे आता हाच त्रास संपविण्याच्या दृष्टिने सरकारने अफलातून शक्कल लढविली आहे, जेणेकरून संपकरी मात्र चांगलेच अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.
संपासाठी उद्युक्त करणाऱ्या नेत्यांना आता चांगलाच चाप बसणार आहे. विधानपरिषदेत अत्यावश्यक सेवा विधेयक संमत करण्यात आलं आहे. संपाला उद्युक्त करणाऱ्या नेत्यांना वॉरंटशिवाय अटक करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
यामध्ये सर्वप्रकारच्या अत्यावश्यक सेवांचा समावेश असेल. सर्वप्रकारच्या परिवहन सेवा, आरोग्यसेवा, दूध वितरण सेवा तसंच राज्य सरकारी कर्मचारी आणि विधिमंडळ कर्मचाऱ्यांचा अत्यावश्यक सेवेत समावेश असेल. या विधेयकामुळे संपकरी नेत्यांना चांगलाच चाप बसण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता आपल्या मागण्यासाठी संपकऱ्यांचे नेते काय भूमिका घेणार हे महत्त्वाचे ठरणार आहे.