इंधन भेसळखोरांसमोर राज्य सरकारने टेकले गुडघे

www.24taas.com, झी मीडिया, नाशिक
इंधन भेसळखोरांसमोर राज्य सरकारने साफ गुडघे टेकले आहेत. भेसळ रोखण्यासाठी कार्यान्वित करण्यात आलेली जीपीएस सिस्टीम निकामी करणारे जामर भेसळखोरांनी बनविल्याने ही यंत्रणाच बंद करण्याचे आदेश सरकारने दिलेत. आता तांत्रिकदृष्ट्या अधिक सक्षम यंत्रणा विकसित करण्यासाठी सरकार प्रयत्न करतंय. खुद्द अन्न व नागरी पुरवठा मंत्र्यांनीच सरकारच्या या अपयशाची कबुली दिलीय..
दोन वर्षापूर्वी प्रजासत्ताक दिनाच्या पूर्वसंध्येला नाशिकचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यशवंत सोनवणे यांना पेट्रोल डिझेलचा काळाबाजार करणा-या माफियांनी जिवंत जाळल्यानंतर इंधन भेसळीचा आणि काळाबाजाराचा मुद्धा उजेडात आला. मनमाड जवळच्या पानेवाडी प्रकल्पातून इंधनाचे टँकर राज्यातील पेट्रोल पंपापर्यंत जाण्याआधी ते रस्त्यात थांबवून त्यात भेसळ होत असल्याचं निदर्शनास आल्यानं जीपीएस यंत्रणा बसवण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला. इंधन भरून टँकर निघाल्यानंतर तो कुठल्या मार्गाने येतोय, रस्त्यात कुठे थांबतोय याची माहिती कळावी यासाठी ही यंत्रणा बसविण्यात आली. पण इंधन माफियांनी सरकारच्या जीपीएस यंत्रणेलाच जामर बसविणारी यंत्रणा विकसित केल्याने सरकार हतबल ठरले, अशी कबुलीच अन्न पुरवठा मंत्री अनिल देशमुख यांनी दिलीय.
जीपीएस यंत्रणेला माफियांनी जामर बसविल्यानं काळाबाजार वाढल्याची कबुली मंत्रीमहोदय देत असले तरी पेट्रोलपंप मालक मात्र जीपीएस यंत्रणा असताना देखील भेसळ आणि काळाबाजार सुरू होता, अशी माहिती देतायेत. मुळात इंधनाच्या टँकरला लावण्यात येणा-या कुलपाची मास्टर की जोपर्यंत आहे तोपर्यंत काळाबाजार होतच राहणार असा दावा पेट्रोल पंप मालक करतायेत.

भेसळखोर सरकारच्या दोन पावलं पुढे असल्याने जुनी यंत्रणा बंद करून सक्षम नवी यंत्रणा विकसित करण्याचे आदेश सरकारने सायन्स अँड टेक्नोलॉजी विभागाला दिलेत. मात्र कधी पर्यंत ते विकसित होणार याविषयी कुठलीही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. पेट्रोल डिझेल केरोसिनचा काळाबाजार कधी थांबणार याचं उत्तर आज तरी सरकारकडे नाही.