कॅबिनेटची मंजुरी, मेट्रोच्या पहिल्या टप्प्याची तयारी

www.24taas.com, झी मीडिया, पुणे
पुण्यातील मेट्रोच्या सुधारीत पहिल्या टप्प्याला राज्य मंत्रिमंडळाच्या कॅबिनेटची मंजूरी मिळाली आहे. त्यासाठी सहा 960 कोटींचा खर्च येणार आहे. पहिला मार्ग पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट 16 किलोमीटर असा असणार आहे. हा मार्ग अंशता एलिवेटेड तर अंशतः भूयारी असणार आहे.
पुणे रेल मेट्रो कार्पोरेशन कंपनीची स्थापना करण्यात येणार आहे. संचालकांची नियुक्ती केंद्र आणि राज्य सरकार करणार आहे. दुस-या मेट्रो मार्गालाही प्राथमिक मान्यता कॅबिनेटची मिळाली आहे. त्यामुळे केवळ चर्चेच्या फेऱ्यांमध्ये अडकलेल्या बहुप्रतीक्षित पुणे मेट्रोला राज्य सरकारने अखेर सोमवारी ग्रीन सिग्नल दिला. कॅबिनेटने मेट्रोला मंजुरी दिल्याने आता पुढील प्रक्रिया वेगाने होईल, अशी अपेक्षा पुणेकरांना आहे.
पुणे महापालिकेच्या सर्वसाधारण सभेने तीन वर्षांपूर्वीच मेट्रो प्रकल्पाला मान्यता दिली होती. परंतु, त्यानंतर शहरातील मेट्रो भुयारी असावी, की एलिव्हेटेड यावरून बराच वाद झाला. स्वयंसेवी संस्थांनी भुयारी मेट्रोसाठी आग्रह धरला होता. मात्र, त्यामुळे खर्चात वाढ होणार असल्याने एलिव्हेटेड मार्गालाच पसंती देण्यात आली. वनाज ते रामवाडी या टप्प्याला राज्य सरकारने यापूर्वीच मंजुरी दिली होती.
मात्र, जानेवारीमध्ये केंद्रीय नगरविकास मंत्री कमलनाथ यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत पिंपरी-चिंचवड ते स्वारगेट या मार्गालाही तत्त्वतः मंजुरी दिली गेली. मेट्रोच्या सुधारित खर्चासह दोन्ही टप्प्यांसाठी पुन्हा राज्य सरकाराची मंजुरी आवश्यक होती. गेल्या काही महिन्यांपासून हा प्रस्ताव कॅबिनेटसमोर प्रलंबित होता. अखेरीस, सोमवारच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
मार्गिकांना सुधारीत मान्यता
पुणे महानगरपालिका क्षेत्रातील मेट्रो रेल्वे प्रकल्प टप्पा एक मधील मार्गिकांना सुधारीत मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. हा प्रकल्प राबविण्यासाठी पुणे महानगर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमीटेड या नावाने एक स्पेशन पर्पज व्हेईकल स्थापन करण्यात येईल.
मार्गिका क्रमांक १ ही पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेट अशी १६.५९ किलोमीटर लांबीची मार्गिका असून ती अंशत: उन्नत व अशंत: भुयारी असेल. दुसरी मार्गिका वनाझ ते रामवाडी अशी १४.९२ किलोमीटर उन्नत अशी आहे. दोन्ही मार्गिकांसाठी पुणे व पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकाचा १०-१० टक्के, राज्य शासनाचे २० टक्के तर केंद्र शासनाचा २० टक्के सहभाग असून ५० टक्के कर्ज उभारण्यात येणार आहे.
पिंपरी चिंचवड ते स्वारगेटसाठी २०२१ सालापर्यंत ६ हजार ९६० कोटी रूपये खर्च येणार असून वनाज ते रामवाडीसाठी २०२१ पर्यंत ३ हजार २२३ कोटी रूपये खर्च येईल. एकूण भांडवली खर्च १० हजार १८३ कोटी रूपये एवढा असेल.
हा प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासन व रेल्वे प्रशासनाशी आवश्यक तो पत्रव्यवहार करण्यास आणि केंद्राकडून त्यांच्या हिश्याचा २० टक्के निधी मिळविण्यास पुणे महानगरपालिका तसेच प्रस्तावित पुणे महानगर मेट्रो रेल्वे कॉर्पोरेशन यांना प्राधिकृत करण्यात येईल.