www.24taas.com, पुणे
उजनीत पाणी नसल्याच्या अजित पवारांच्या दाव्याची पोलखोल झालीय. उजनीत पाणी असलं तरी ते दुष्काळग्रस्तांसाठी वापरण्यात येत नाही तर हे पाणी जातंय बारामतीच्या डायनामिक्स डेअरीला... त्यामुळे दुष्काळग्रस्त मात्र चांगलेच संतापलेत.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अडचणींत आणखी वाढ झालीय. २००३ ते २०११ या काळात जलसंपदा आणि अर्थखात्याचे मंत्री असताना त्यांनी तब्बल दोन हजार दशलक्ष घनमीटर पाणी सिंचनाकडून उद्योगांसाठी वळवल्याचं उघड झालंय. उच्चपदस्थ समितीचे प्रमुख या नात्यानं त्यांनी ही करामत केलीयं. `प्रयास` या पुण्यातल्या स्वयंसेवी संस्थेनं हा गौप्यस्फोट केलाय.
खळबळजनक बाब म्हणजे सरकारच्या धोरणांना बगल देत हे बदल करण्यात आलेत. २००२ साली केंद्राच्या जलधोरणात सिंचन आणि मग पिण्याचं पाणी असा क्रम ठरवण्यात आला होता. २००३ साली राज्य सरकारच्या धोरणात पिण्यासाठी, मग सिंचनासाठी आणि सर्वात शेवटी उद्योगासाठी असा क्रम देण्यात आला. २००५ साली महाराष्ट्र जल नियंत्रण कायदा अस्तित्वात आला. यानुसार उच्चस्तरीय समितीनं या कायद्यानुसार स्थापन झालेल्या प्राधिकरणाची परवानगी घेणं बंधनकारक होतं. मात्र, या सगळ्याला बगल देत अजित पवारांच्या नेतृत्वाखालील समितीनं तब्बल ५१ जलाशयांमधलं पाणी उद्योगांकडे वळवल्याचं स्पष्ट झालंय.
ही बाब उघड झाल्यानंतर दुष्काळग्रस्त मात्र चांगलेत संतापलेत. तहान भागवण्याऐवजी उद्योगांनाच पाणी कशाला? असा सवाल दुष्काळग्रस्तांनी ‘दादां’ना विचारलाय.