विकास आराखड्यावर पर्यावरणप्रेमी नाराज

www.24taas.com, पुणे
पुणे शहराच्या जुन्या हद्दीचा विकास आराखडा मंजूर करताना महापालिका सदस्यांनी त्यातली तब्बल ५२ आरक्षणं बदलली आहेत. त्याचा परिणाम शहराच्या नागरी सुविधांवर होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय शहरातल्या टेकड्यांवर ४ टक्के बांधकामांना परवानगी देण्यात आल्यामुळे पर्यावरणप्रेमी संतापले आहेत.
जुन्या पुण्याच्या विकास आराखड्याला पुणे महापालिकेनं नुकतीच मंजुरी दिली. मात्र ही मंजुरी देताना नागरी सुविधांसाठी आवश्यक असलेली तब्बल ५२ आरक्षणं सर्वपक्षीय उपसूचनेद्वारे बदलण्यात आली. प्रारूप आराखड्यामध्ये सुमारे १०८५ हेक्टर जमिनीवर ९२१ आरक्षणं ठेवण्यात आली होती. शैक्षणिक, आरोग्यविषयक, सार्वजनिक घरबांधणी, वाहतूक आणि परिवहन यासाठी ही आरक्षणं होती. त्यातली शाळा, मैलापाणी शुद्धीकरण केंद्र, क्रीडांगण, भाजी मंडई, उद्यान, वाहनतळ, प्राण्यांची दफनभूमी, अशी ५२ आरक्षणं बदलून त्या जमिनी निवासी कारणासाठी खुल्या करण्यात आल्या आहेत. या निर्णयामुळे पुणेकर नागरिक भविष्यात नागरी सुविधांपासून वंचित राहणार आहेत.

महापालिकेच्या हद्दीत समाविष्ट करण्यात आलेल्या गावांच्या विकास आराखड्यातल्या टेकड्यांवर बांधकामांना परवानगी द्यायची की नाही, याबाबतचा निर्णय अजून झालेला नाही. असं असताना जुन्या पुण्याच्या आराखड्यात मात्र टेकड्यांवर ४ टक्के बांधकामांना परवानगीची शिफारस कायम ठेवण्यात आली आहे.
याशिवाय प्रस्तावित विकास आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी सुमारे २६ हजार कोटींचा खर्च येणार आहे. मात्र हा निधी कुठून आणणार, याचंही समाधानकारक उत्तर या आराखड्यात देण्यात आलेलं नाही. अशा सगळ्या परिस्थितीत पुण्याचा हा प्रारूप विकास आराखडा जितका वादग्रस्त ठरेल तितकी त्याची अंमलात येण्याची शक्यता कमी होणार आहे.