www.24taas.com, पुणे
शिक्षण हक्क कायद्याला पुण्यातल्या इंग्रजी माध्यमाच्या बहुतेक शाळांनी हरताळ फसलाय. या कायद्याअंतर्गत दुर्बल घटकातल्या विद्यार्थ्यांसाठी 25 टक्के जागा राखीव ठेवणं आवश्यक आहे. मात्र अशा बहुतेक शाळांनी या जागा भरलेल्या नाहीत. विशेष म्हणजे या मुजोर शाळांवर कारवाई करायलाही टाळाटाळ होतेय.
खाजगी शाळांतल्या 25 टक्के जागा दुर्बल घटकांतल्या विद्यार्थ्यांना राखीव ठेवण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला. पण प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होत नाहीय. पुण्यातल्या शाळांमध्ये अशा 2475 जागा आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध झल्या. पण त्यातल्या फक्त 300 जागा भरल्या गेल्या आहेत.
राज्यातली स्थिती यापेक्षाही विदारक आहे. राज्यात अशा विद्यार्थ्यांसाठी दोन लाख पन्नास हजार जागा उपलब्ध असताना फक्त 67 हजार जागा भरल्या गेल्या आहेत. असं असतानाही शिक्षण मंडळ कारवाई करायला टाळाटाळ करतंय.
एका कल्याणकारी निर्णयाची मुजोर शाळांनी पहिल्याच वर्षी वाट लावलीय. पालकही अजून या निर्णयाबद्दल पुरेसे जागरुक नाहीत. त्यामुळे प्रत्येकाला शिक्षणाचा समान हक्क देण्याची जबाबदारी समाजातल्या सगळ्यांचीच आहे. त्यामुळे विशेषतः पालकांनी जास्त जागरुक असणं गरजेचं आहे.