नवी दिल्ली : देशात विविध राजकीय पक्ष स्थापन करून त्याद्वारे वेगवेगळ्या छुप्या दात्यांकडून फंड स्वीकारले जातात. यावरच लक्ष केंद्रीत करून अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी हा काळा धंदा बंद करण्यासाठी काही बदल केलेत.
- यापुढे कोणत्याही राजकीय पक्षाला निनावी फंड स्वीकारता येणार नाही
- राजकीय पक्षांना एखाद्या दात्याकडून फक्त २ हजार रुपयांपर्यंत रोख रक्कम स्वीकारता येणार
- याहून अधिक रकमेचा निधी स्वीकारायचा असल्यास राजकीय पक्षांना डिजिटल माध्यमाचा किंवा चेकचा वापर करावा लागेल
- राजकीय फंडिंगसाठी वेगळे निवडणूक बॉन्ड आणले जावेत, यासाठी आरबीआयकडे प्रस्तावना केली गेलीय