www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर आता काँग्रेसमध्ये मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढतोय. निकालानंतर झालेल्या पहिल्याच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीकडे उद्योगमंत्री नारायण राणे आणि जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी पाठ फिरवली आणि आपली नाराजी दाखवून दिली. राणे आणि राऊत यांनी पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामे दिले असले तरी मुख्यमंत्र्यांवर दबाव वाढवण्याची त्यामागची भूमिका असल्याचं स्पष्ट आहे.
अशोक चव्हाण यांनी आदर्शप्रकरणी राजीनामा दिल्यानंतर थेट दिल्लीतून पृथ्वीराज चव्हाण यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्रीपदी नियुक्ती करण्यात आली. पृथ्वीराज थेट दिल्लीतून आल्यामुळे आणि त्यांची पक्षश्रेष्ठींशी असलेली जवळीक लक्षात घेता त्यांनी राज्यात येताच सरकारवर आपली पकड बसवली. प्रत्येक खात्याच्या निर्णयात ते स्वतः लक्ष घालू लागले आणि प्रसंगी हस्तक्षेपही करू लागले. यामुळे काँग्रेसमधील इतर मंत्री मात्र दुखावू लागले.
दुसरीकडे आमदारांनीही दबक्या आवाजात मुख्यमंत्री आपली कामे करत नसल्याच्या तक्रारी सुरू केल्या. तरीही पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कुणालाही न जुमानता आपल्या कार्यपद्धतीत तसुभरही बदल केला नाही. राज्यातील लोकसभा निवडणुकांच्या प्रचाराची धुराही पृथ्वीराज यांनी आपल्या हातात घेतली होती. मात्र, या निवडणुकीत काँग्रेसला कधी नव्हे एवढा फटका बसला. 26 पैकी काँग्रेसचे केवळ 2 उमेदवार निवडून आले. पक्षाच्या या दारुण पराभवाने राज्यातील काँग्रेस पूर्ण हादरून गेली आहे.
उद्योगमंत्री नारायण राणे यांनी आपला मुलगा निलेश राणे याच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून राजीनामा दिला, तर दुसरीकडे नागपूरच्या उमेदवाराच्या पराभवाची जबाबदारी स्वीकारून जलसंधारण मंत्री नितीन राऊत यांनी आपला राजीनामा दिला. खरं तर या राजीनाम्यामागे मुख्यमंत्र्यांवर दबाव टाकण्याचाच प्रयत्न होता. राणे यांच्या राजीनाम्यानंतर प्रदेशाध्यक्ष माणिकराव ठाकरे यांनी त्यांची भेट घेतली आणि राजीनामा मागे घेण्याची विनंतीही केली. मुख्यमंत्र्यांनीही या दोघांचेही राजीनामे स्वीकारलेले नाहीत. असं असतानाही निकालानंतरच्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या पहिल्याच बैठकीकडे पाठ फिरवून या दोघांनीही मुख्यमंत्र्यांवरही दबाव कायम ठेवला आहे. त्याच वेळी नारायण राणे यांच्यासारख्या आक्रमक नेत्याकडे राज्याचे नेतृत्व देण्याची मागणी सिंधुदुर्गचे काँग्रेस जिल्हाध्यक्ष आणि राणे समर्थक सतिश सावंत यांनी उघडपणे व्यक्त केलीय.
राज्यात काँग्रेसला एवढा फटका का बसला? त्याची आता कारणमीमांसा करणं सुरू आहे. मुख्यमंत्री आणि प्रदेशाध्यक्ष या दोघांनीही आपल्या संदर्भात पक्ष जो निर्णय घेईल तो मान्य असेल असं म्हटले आहे. असं असलं तरी विधानसभा निवडणुका मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखाली लढवायला सध्या तरी राज्यातील काँग्रेसचे काही नेते आणि आमदार तयार नाहीत. त्यामुळे आगामी काळात मुख्यमंत्री हटाव मोहीम काय रूप घेते आणि त्याचे दिल्लीत काय पडसाद उमटतात यावर पृथ्वीराज चव्हाण यांचे भवितव्य अवलंबून असेल.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.