www.24taas.com, झी मीडिया, जयपूर
राजस्थान विधानसभेच्या २०० जागांसाठी निवडणुका होत आहेत. गेल्या विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेसनं ९६ जागा मिळवत भाजपकडून सत्ता खेचून आणली. भाजपला केवळ ७८ जागांवर समाधान मानावे लागले. बसपाला सहा जागा मिलाल्या तर अपक्षांसह इतर पक्षांना १७ जागा मिळाल्या.
मुख्यमंत्री अशोक गेहलोत यांच्या नेतृत्वात काँग्रेसनं पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी चांगलीच कंबर कसली होती. तर भाजपनं गेल्या वेळी सत्ता गमावलेल्या माजी मुख्यमंत्री वसुंधरा राजेंवर पुन्हा नतृत्वाची जबाबदारी सोपवली.
भाजपनं प्रचारादरम्यान महागाईच्या मुद्यावरून काँग्रेसला घेरले. याशिवाय रिफायनरीसाठी अधिग्रहीत केलेल्या जमीनीच्या सौद्यात मुख्यमंत्र्यांनी भ्रष्टाचार केल्याचेही जोरदार आरोप काँग्रेसनं केले. राज्यात नऊ वेळा वीज दरवाढीचा मुद्दाही भाजपनं प्रचारात लावून धरला. तर काँग्रेसनं प्रचारात राबवलेल्या अनेक योजना जनतेसमोर ठेवल्या. यात गरिबांना १ रुपये किलोने स्वस्त धान्य, गरिबांसाठी मोफत औषधे आणि डॉक्टरांकडून मोफत तपासणीचा जोरदार प्रचार केला.
निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात तर दोन्ही पक्षांमध्ये घोषणांची स्पर्धा चांगलीच रंगलेली होती. काँग्रेसनं पाच लाख बेरोजगारांना नोकरी देण्याचे आश्वासन दिलंय. तर भाजपनं तिप्पट उडी घेत १५ लाख बेरोजगारांना रोजगाराची संधी देण्याचं वचन दिलंय. काँग्रेस शेतीसाठी स्वस्त दरात वीज पुरवठा करणार आहे. तर भाजप जनतेला २४ तास वीज पुरवठा करणार आहे. काँग्रेसनं गुज्जर, राईका, बंजारा, गाडी लोहारांना पाच टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केलीय. तर भाजपनंही गुज्जर आणि राईकांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचं जाहीर केलंय.
राजस्थानचं रणांगण आरोप-प्रत्यारोप आणि आश्वासनांच्या घोषणांनी गाजलं.महागाई आणि भ्रष्टाचाराचा मुद्दा वसुंधरा राजेंना तारून नेण्याची शक्यता आहे. तर गेहलोत यांची भिस्त गेल्या वर्षभरात राबवलेल्या योजनांवर आहे. मात्र गेल्या वीस वर्षांचा इतिहास पाहिला तर राजस्थानात सत्ता बदल अटळ असल्याचं दिसतंय.
• इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
• झी २४ तासला ट्विटरवर फोलो करा.