महाराष्ट्रात खाजगी विद्यापीठांना मार्ग मोकळा होणार?

www.24taas.com, नागपूर
राज्यातील खासगी विद्यापीठ स्थापनेचा मार्ग आता मोकळा होण्याची दाट शक्यता आहे. यापूर्वी विधेयकात आरक्षण नसल्यामुळे या विधेयकाला काही मंत्र्यांनीच विरोध केला होता.
देशात १९८६ मध्ये नवं शैक्षणिक धोरण संमत केलं गेलं. त्यानंतर विश्वविद्यालयीन शिक्षणातून शासनानं हळूहळू लक्ष काढून घेतलं आणि खाजगी क्षेत्राला त्यात सामावून घेण्यात यावं, असं धोरण अंगीकारलं. २००५ मध्ये संसदेनं खाजगी विद्यापीठाचा कायदा संमत केला. देशातील राज्यांना खाजगी विद्यापीठ स्थापन करायचं असल्यास संबंधित कायदा संमत करण्याची मुभा दिली. याचाच परिपाक म्हणून महाराष्ट्राने कायदा केला मात्र तो राज्यपालांनी परत पाठविला होता आता त्यात दुरुस्ती करून या हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा संमत करण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत. तसे संकेत मुख्यमंत्र्यांनीही दिलेत.
राज्यातील शिक्षणसम्राटांच्या वर्चस्वाचा हा परिणाम म्हणायला हवा. गॅट कराराच्या कक्षेत शिक्षण क्षेत्र आल्यामुळे अर्थातच त्याला व्यापारी स्वरूप आलंय. शिक्षणसम्राटांनी भरमसाट शुल्क आकारून उच्च शिक्षण देणारी विद्यापिठ स्थापन केली. मात्र, हीच विद्यापीठं गुणवत्ता राखू न शकल्याने मधल्या काळात वादग्रस्त ठरली. केवळ श्रीमंतांच्या मुलांनाच या विद्यापीठांचा लाभ होताना दिसतोय. त्यामुळे शिक्षणसम्राटांच्या ऐश्वर्यात भर पडलीय. आता रिलायन्ससारखे उद्योगही या क्षेत्रात उतरण्याच्या तयारीत आहेत. शिक्षणतज्ज्ञांकडून मात्र याला विरोध होतोय.
देशात आतापर्यंत ओरिसा, छत्तीसगड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, मध्यप्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्किम, आणि त्रिपुरा या राज्यांमध्ये खाजगी विद्यापीठ आहेत. त्यात आता महाराष्ट्राचीही भर पडणार आहे. परीक्षेविना सातवीपर्यंत उत्तीर्ण करण्याच्या धोरणानं शिक्षणाचा दर्जा खालावतो आहे, त्यातच या विधेयकाने विद्यार्थ्यांचे नव्हे तर शिक्षण भांडवलदरांचे भले होणार आहे. त्यामुळे यातील तरतुदींचा अधिक अभ्यास करून लोकप्रतिनिंधींनी गंभीरपणे विचार करण्याची गरज आहे.