कृष्णात पाटील, www.24taas.com, झी मीडिया
शरद पवारांनी कधी नव्हे ते साखर कारखानदारांना पाठिशी न घालता त्यांच्या कारभाराचे वाभाडे राज्य साखर संघाच्या सर्वसाधारण सभेत काढले. तसंच आर्थिक शिस्त पाळण्याचा सल्लाही दिला. परंतु ही कडक भूमिका आता घेण्याऐवजी अगोदर घेतली असती तर अनेक साखर कारखाने वाचले असते आणि राष्ट्रवादीची ताकदही वाढली असती.
राज्य साखर संघाच्या सर्वसाधारण सभेतील पवारांचा हा इशारा आहे राज्यातील सर्व सहकारी साखर कारखानदारांना. राजकारणात नेमकी टायमिंग साधणा-या शरद पवारांची साखर कारखाने वाचविण्याची ही टायमिंग मात्र चुकली आहे. कारण साखर सम्राटांचे कान पिळण्याची वेळ तर कधीच निघून गेली आहे. महाराष्ट्रात सध्या १७९ सहकारी साखर कारखान्यांपैकी १०८ साखर कारखान्यांनी मागील गळीत हंगाम पूर्ण केला आहे. राज्यात अवसायनात निघालेल्या सहकारी साखर कारखान्यांची संख्या ३३ आहे. तसंच ३३ सहकारी साखर कारखान्यांची विक्री झाली आहे. भाडे तत्वावर चालविण्यास दिलेल्या कारखान्यांची संख्या ४ तर भागीदारी पद्धतीनं चालवल्या जाणा-या साखर कारखान्यांची संख्या ६ आहे. ही आकडेवारी पाहिल्यानंतर सहकारातील साखर उद्योग कुठल्या दिशेने जातोय. हे स्पष्ट जसं होतं तसंच पवारांची इशारा देण्याची टायमिंगही चुकल्याचं लक्षात येतं. नेमकं आताच पवारांनी घेतलेल्या या कठोर भूमिकेमागचं कारण काय. असा प्रश्न साहजिकच पडतो. ज्या पायावर राष्ट्रवादीचे राजकारण उभे राहिले आहे. ते सहकार क्षेत्रच आता ढासळू लागले आणि डोक्यावरुन पाणी जावू लागले. तेव्हा कुठे पवारसाहेबांना आता जाग आली.
साखर कारखानदारीच्या अपयशातूनच राजू शेट्टीसारखा पश्चिम महाराष्ट्रात शरद पवारांना आव्हान देणारा नेता उभा राहिला. विशेष म्हणजे सहकार साखर कारखानदारीचा राजकारणासाठी सर्वाधिक फायदा राष्ट्रवादीनंच करुन घेतला आहे आणि आता त्या पक्षाचेच नेते आर्थिक शिस्त पाळण्याच्या कानपिचक्या देतायत. त्यामुळंच विरोधकांनी पवारांच्या या दुहेरी भूमिकेवर टीका केलीय.
यापूर्वीच सहकाराचे पालकत्व स्वीकारलेल्या पवारांनी ही भूमिका ठामपणे मांडली असती तर अनेक साखर कारखाने वाचलेही असते.
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.