कापूस निर्यातीवरील बंदी मागे

www.24taas.com, नवी दिल्ली

केंद्र सरकारने कापूस निर्यातीवर घातलेली बंदी मागे घेण्याचा निर्णय  कॅबिनेटच बैठकीत  घेतला. त्यामुळे यंदा कापसाची विक्रमी निर्यात होण्याचा अंदाज आहे. आतापर्यंत ११५ लाख गाठींची निर्यात झाली आहे. आता आणखी २० लाख गाठींची निर्यात करण्यात येणार आहे. कापूस आणि साखर निर्यात धोरणाबाबत केंद्रीय कृषी मंत्री  शरद पवार यांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर  पंतप्रधानांनी कॅबिनेटची महत्वपूर्ण बैठक बोलावली होती.

विदर्भ, मराठवाड्यासह गुजरातमधील कापूस उत्पादकांना या निर्णयाचा फायदा होईल. केवळ कापसाबाबत चर्चा झाली. कांदा, साखर व दूध भुकटीच्या निर्यातीबाबत पंतप्रधानांबरोबर होणारी बैठक  होऊ शकली नाही. ती आता २ मे रोजी होण्याची शक्यता आहे. कापूस निर्यातीसाठीची नोंदणी प्रमाणपत्रे पुन्हा जारी करण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. यापूर्वी कापूस निर्यातबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, ही प्रमाणपत्रे देण्यावरील स्थगिती उठविण्यात आली नव्हती. त्यामुळेच ज्यांच्याकडे पूर्वीची प्रमाणपत्रे होती, त्यांनाच कापसाची निर्यात करता येत होती. ही प्रमाणपत्रे पुन्हा जारी करण्याच्या निर्णयाने खऱ्या अर्थाने कापूस निर्यातीला चालना मिळणार आहे.

कापूस, साखर व धान्य निर्यातीचा मुद्दा कृषीमंत्री शरद पवार यांनी लावून धरला होता. त्या संदर्भात सरकारच्या धोरणाबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे पत्रही त्यांनी पंतप्रधानांना पाठविले होते. त्यानंतर पंतप्रधानांनी सर्व संबंधित मंत्र्यांची ३० एप्रिलला बैठक घेण्याचे जाहीर केले होते. त्याप्रमाणे  प्रथम अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांच्या संसदेतील कार्यालयात शरद पवार, वस्त्रोद्योग व वाणिज्यमंत्री आनंद शर्मा यांची बैठक झाली. तेथे कापसाच्या प्रश्‍नावर प्रामुख्याने चर्चा झाली, असे शर्मा यांनी बैठकीनंतर सांगितले.

दरम्यान, कापूस निर्यातीवर संदर्भात येत्या दोन-तीन आठवड्यांत परिस्थितीचा आढावा घेतला जाण्याची शक्यता आहे. कृषी मंत्रालय तसेच कापूस सल्लागार मंडळाने कापूस उत्पादनाबद्दल दिलेला अंदाज वस्त्रोद्योग व वाणिज्य मंत्रालयाने मान्य केला आहे.