२८ रुपये दररोज मिळवणारा माणूस गरिब नाही, अशी गरिबीची व्याख्या करणाऱ्या नियोजन आयोगानं आपण दोन टॉयलेटसाठी ३५ लाख रुपये खर्च केलेत, अशी माहिती दिलीय. माहितीच्या अधिकाराखाली आलेल्या एका अर्जावर उत्तर देताना त्यांनी हा खुलासा केलाय.
दिवसाला फक्त २८ रुपये अशी गरिबीची सीमा निर्धारित करणारं नियोजन आयोग आज स्वत:च उधळपट्टी केल्याच्या कारणावरून वादात सापडलंय. मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया हे या आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. आरटीआय कार्यकर्ते सुभाष अग्रवाल यांनी यासंबंधी माहितीची याचिका दाखल केली होती. या याचिकेला उत्तर देताना आपण ‘३५ लाख रुपये खर्च करून त्यांनी इंदिरा गांधी आंतरराष्ट्रीय विमातळासारख्या दोन टॉयलेटसची निर्मिती’ केल्याची माहिती आयोगानं दिलीय. तसंच आयोग भवनाच्या शौचालयाला ‘डोअर एक्सेस कंट्रोल सिस्टम’ लावण्यासाठी त्यांनी खर्च केलेत फक्त ५.१९ रुपये... ही शौचालय वापरण्यासाठी ठराविक लोकांना स्मार्ट कार्ड दिली गेली आहेत. ६० लोकांना आपण ही स्मार्ट कार्ड दिल्याचं आयोगानं म्हटलंय.
नियोजन आयोगाचे अध्यक्ष मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांची विदेश यात्राही काही दिवसांपूर्वी चर्चेत आली होती. अहलुवालिया यांनी मे आणि ऑक्टोबर २०११ मध्ये केलेल्या विदेश यात्रेचा दररोजचा खर्च होता २.०२ लाख रुपये. ही माहितीही माहितीच्या अधिकाराखाली उघड झाली होती. जून २००४ पासून जानेवारी २०११ पर्यंत त्यांनी केलेल्या विदेश यात्रांची संख्या ४२ वर पोहचली होती. २७४ दिवस केलेल्या या विदेश यात्रांचा खर्च होता तब्बल २.३४ करोड रुपये. पण आपण एक अधिकारी असून आपल्याला अशा विदेश यात्रा कराव्याच लागतात, अशी हतबलता यावेळी मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया यांनी व्यक्त केली होती.
.