निर्गुतवणूक (डिसइन्व्हेस्टमेंट)

www.24taas.com, नवी दिल्ली

२००४ सालात ‘यूपीए-१’चे अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात, ‘ते निर्गुतवणूक नव्हे तर ‘गुंतवणूकमंत्री’ बनतील’ असा आश्वासक विधान केले होते. उद्योगधंदे चालविणे ही सरकारची जबाबदारी नाही, तर त्या त्या क्षेत्रातील जाणकार व अनुभवी व्यावसायिकांनी ही भूमिका पार पाडून सरकारला योग्य तो लाभांश द्यावा, अशा संकल्पनेतून निर्गुतवणुकीची संकल्पना दोन दशकांपूर्वी पुढे आली.

याप्रमाणे विविध सार्वजनिक उपक्रमातील सरकारचा मालकी हिस्सा हा टप्प्याटप्प्याने कमी करीत आणला गेला आहे. परंतु तोटय़ातील उद्योगधंद्यांमधील सरकारची मालकी विकण्याला प्रथम प्राधान्य द्यावे असेही यात अभिप्रेत होते. परंतु निर्गुतवणूक हे सरकारला गरज भासेल तेव्हा पैसा उपसण्याचे एक माध्यम बनू लागले आणि पुरेशी काळजी न घेता सरकारी कंपन्या आणि त्यांच्या प्रचंड स्थावर-जंगम मालमत्तांची स्वस्तात झालेल्या विक्री-प्रक्रिया टीकेच्या धनी बनल्या. त्यातूनच मग चिदम्बरम यांना ‘गुंतवणूकमंत्र्यां’चा अविर्भाव स्वीकारणे भाग पडले.

त्यामुळे मग सरसकट कुणा खासगी उद्योगधंद्यांकडे मालकी हस्तांतरीत करण्यापेक्षा, शेअर बाजारात खुल्या भागविक्रीद्वारे सरकारी कंपन्यांतील गुंतवणूक वसुलीचे धोरण ‘यूपीए-२’ सरकारकडून अनुसरण्यात आले. हा नवीन पर्याय सरकारच्या भांडवलासाठी योग्य मूल्य मिळवून देणारा ठरत असल्याचेही प्रारंभीच्या काळात लक्षात आले. परंतु २००८ च्या उत्तरार्धापासून शेअर बाजारालाही अवकळा आली आणि सरकारचे निर्गुतवणूक लक्ष्याचेही तीन-तेरा वाजताना दिसले.

गेल्या अर्थसंकल्पात ४०,००० कोटी रुपयांच्या निर्गुतवणूक लक्ष्यापैकी सरकारला केवळ १,१४४ कोटी रुपयेच उभारता आले. चालू महिन्यात शेवटच्या क्षणी झालेल्या ओएनजीसीच्या लिलाव पद्धतीने भागविक्रीत सरकारने १३,००० कोटी रुपये उभारले खरे, पण एलआयसी या सरकारच्या अन्य उपक्रमाकडून या प्रक्रियेत तब्बल ९८ टक्क्यांचा भार पेलला गेला.

[jwplayer mediaid="65502"]