www.24taas.com, नवी दिल्ली
टू जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात तत्कालीन अर्थमंत्री आणि विद्यमान गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांना सहआरोपी आता करता येणार नाही. विशेष न्यायालायाने याबाबतची याचिका फेटाळण्यात आली आहे. दरम्यान, याचिकेकर्ते सुब्रम्ह्यणम स्वामी आता उच्च न्यायालयात जाणार आहेत.
सीबीआयच्या विशेष न्यायालयाचे न्यायमूर्ती ओ. पी. सैनी काय निर्णय देतात याकडे केंद्र सरकारसह राजकीय वर्तुळाचं लक्ष होत. चिदम्बरम यांनी याबाबतीत आपल्याच अधिका-यांचा सल्ला अव्हेरला आणि दूरसंचार खात्याच्या 'प्रथम या, प्रथम मिळवा' या स्पेक्ट्रम वाटपाच्या धोरणाला विरोध केला नाही. त्यांच्या संमतीशिवाय स्पेक्ट्रमचे वितरण करणे राजांना शक्य झाले नसते, असा दावा याचिकेकर्ते सुब्रम्ह्यणम स्वामी यांनी केला होता.
दरम्यान, ए. राजा यांच्या दूरसंचार मंत्रालयाला लिलावाच्या माध्यमातून स्पेक्ट्रमचे वितरण करण्याचा सल्ला वित्त मंत्रालयानं दिला होता. पण तो राज यांनी ऐकला नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पेक्ट्रम घोटाळ्याच्या निकालपत्रात म्हटलंय. निकालपत्रातील हे विधान अडचणीत आलेल्या चिदम्बरम यांच्यासाठी आशादायक ठरलं आहे. विशेष न्यायालायाने याबाबतची याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. न्यालयाच्या निर्णयामुळे केंद्र सरकारलाही दिलासा मिळाला आहे.