शेतकऱ्यांची 'कापूस'कोंडी

आशिष आंबाडे, चंद्रपूर

नव्या कापसाला भाव मिळणार नसल्याची शक्यता असल्यानं स्वतंत्र भारत पक्षाने राज्यात पीक परिषदांचं आयोजन केलं आहे. कापूस आणि धानच्या निर्यातीच्या फसव्या धोरणामुळे शेतक-यांची कोंडी होत असल्यामुळे  पीक परिषदांच्या माध्यमातून जनजागृती केली जात आहे.

मागील खरीपाच्या शेवटी आंतराष्ट्रीय बाजारपेठेत कापसाला मोठी मागणी होती. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारातील भाव चढे होते. मात्र,देशांतर्गत उद्योगांना संरक्षण पुरविण्याच्या उद्देशाने सरकारने शेतक-यांना हा लाभ मिळू दिला नाही. यावेळी सरकारने फक्त ५० लाख कापूस गाठींच्या निर्यातीला परवानगी दिली.  सध्यस्थितीत देशात १४२ लाख कापसाच्या गाठी पडून आहेत..त्यातच आता दिवाळीनंतर नवा कापूस येणार आहेत. यंदा.कापसाचं लागवडीचं क्षेत्र वाढल्यानं.उत्पन्न  ही जास्तच होणार.आहे.मात्र सरकारन निर्यातबंदी केल्यानं यंदा कपाशीला भाव मिळण कठीण आहे. जी रड कापसाची आहे तीच कांद्या, भात आणि ऊसाची आहे. भाताची ही निर्यात थांबवल्याने त्यालाही किंमत मिळणार नाहीय..सरकारने कांदा प्रश्नी धरसोड धोरण शेतक-यांच्या मुळावर आलय. 12 दिवसांनी कांद्याची  निर्यात उठवली खरी मात्र कांद्याचं निर्यात मुल्य 475 डॉलरवर स्थिर ठेवून शेतक-यांना फसवलं. उसाबाबत तर शासनाने शेतक-यांना नेहमीच रस्त्यावर उतरायला भाग पाडलंय. शेतक-यांच्या या समस्यांचा पंचनामा पीक परिषदांमधून केला जातोय.

कापसाला प्रती क्विंटल हमीभाव ६००० मिळाल्याशिवाय शेतक-यांचा फायदा होणार नाही असं पणन महासंघाचं म्हणणं आहे.  तरीही सरकारचं धोरण ठरेना.   आधीच काळ्या बाजारातून कपाशीचं वाण खरेदी केलेल्या शेतक-याला सरकारने पूर्णपणे नागवलंय. हे कमी काय म्हणून वीज न देणा-या या सरकारनं शेतक-याला नाडवलं आहे. वीज परिस्थीत गंभीर असल्यानं नाशिममध्ये पोळ रांगडा कांद्याची लागवड धोक्यात आली आहे तर उन्हाळा कांद्याच्या रोपही कोमेजून चालंलंय.त्यामुळं शेतक-यांचे कैवारी म्हणवणारे राज्यकर्ते शेतक-यांना हातोहात फसवतायत हेच सिद्ध झालं आहे.