1/7
अर्थसंकल्प २०१९
सत्ताधारी भाजप सरकारडकून १ फेब्रुवारीला केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करण्यात येणार आहे. अर्थसंकल्प सादर करण्याच्या काही दिवस आधीच रेल्वेमंत्री पीयुष गोयल यांच्यावर हा संकल्प सादर करण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आल्याचं कळत आहे. अरुण जेटली यांच्या अस्वास्थ्यामुळे ते यंदा अर्थसंकल्प सादर करणार नसल्याची माहिती समोर येत आहे. अर्थसंकल्पाकडे साऱ्या देशाचच लक्ष लागून राहिलेलं आहे. सर्वसामान्यांपासून कला, क्रीडा, व्यवसाय, मनोरंजन, शिक्षण, वित्त अशा सर्वत क्षेत्रांवर याचे होणारे थेट परिणाम पाहता सध्या अर्थसंकल्पात नेमकं काय दडलं असेल याविषयीचे तर्क लावण्यात येत आहेत. संकल्पाच्या नावावर कोणत्या घोषणा आणि नव्या योजना जाहीर होणार हे ठाऊक नसलं तरीही अर्थसंकल्प मांडतेवेळी वापरल्या जाणाऱ्या काही बहुप्रचलित शब्दांवर आणि त्यांच्या अर्थांवर आता आपण नजर टाकणार आहोत.
2/7
वित्तीय विधेयक (फायनान्स बिल)-
वित्तीय विधेयक (फायनान्स बिल)- अर्थसंकल्पाचं एक वित्तीय विधेयक असतं. यामध्ये नव्या सरकारच्या नव्या योजना, नवे प्रस्ताव आणि वर्तमानातील करप्रणालीतील अपेक्षित बदलांचा समावेश असतो. अर्थमंत्री हे सदनात बजे़ट सादर करुन त्यानंतर ते स्वीकृतीसाठी सादर करतात. या साऱ्यामध्ये वित्तीय विधेयकासाठी काही खास नियमांची तरतूद करण्यात आली आहे. ज्याअंतर्गत विधेयकाला संसदेत मंजूरी मिळण्याच्या प्रक्रियेत राज्यसभेकडून कोणताच अ़डथळा निर्माण करु दिला जाणार नाही. इतर विधेयकांना मात्र संसदेतील दोन्ही सदनांच्या स्वीकृतीची गरज असते.
3/7
कॅपिटल रिसिप्ट-
4/7
पब्लिक अकाऊंट-
5/7
फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय तूट)-
फिस्कल डेफिसिट (वित्तीय तूट)- एका आर्थिक वर्षात सरकारकडून ज्यावेळी क्षमतेपेक्षा जास्त खर्च होतो तेव्हा वित्तीय तूट जाणवते. ही परिस्थिती उदभवू नये यासाठी शासनाकडून नेहमीच प्रयत्न केले जातात. ही वित्तीय तूट GDP च्या टक्क्यांमध्ये मोजली जाते. गेल्या काही वर्षांमध्ये भारताची वित्तीय तूट २.५ ते ३.५ टक्क्यांच्या दरम्यान असल्याचं पाहायला मिळत आहे.
6/7
ट्रेजरी बिल-
