पंतप्रधानांचा राजीनामा, खासदाराची हत्या; असं काय घडतंय श्रीलंकेत? वाचा

मुंबई : 20 दशलक्ष लोकसंख्या असलेला श्रीलंका आर्थिक आणि राजकीय संकटाचा सामना करत आहे. कर्फ्यूचा निषेध करण्यासाठी आंदोलक रस्त्यावर उतरत आहेत आणि सरकारी मंत्री सामूहिक राजीनामे देत आहेत. 1948 च्या स्वातंत्र्यानंतरच्या सर्वात वाईट आर्थिक स्थितीचा सामना करत असलेल्या या देशात महागाईमुळे मूलभूत वस्तूंच्या किमती गगनाला भिडल्या आहेत. आठवडाभर संतापाचा उद्रेक झाल्यानंतर, निदर्शने हिंसक झाली आणि सरकार हादरलं.

श्रीलंकेतील सत्ताधारी पक्षाचे खासदार अमरकिर्ती अथुकोर्ला हे सोमवारी सरकारविरोधी निदर्शकांशी झालेल्या संघर्षानंतर राजधानी कोलंबोबाहेर मृतावस्थेत आढळले. एएफपी या वृत्तसंस्थेने पोलिसांच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाबाबत श्रीलंकेच्या अनेक भागांत निदर्शने होत आहेत. खासदाराच्या वैयक्तिक सुरक्षा अधिकाऱ्याचा (पीएसओ)ही मृत्यू झाला आहे.

श्रीलंकेतील आर्थिक संकटाचे कारण काय?

तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की, श्रीलंकेत अनेक वर्षांपासून संकट उभे होते, त्याचे एक कारण सरकारचे चुकीचे व्यवस्थापन हे देखील मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, गेल्या दशकभरात श्रीलंका सरकारने सार्वजनिक सेवांसाठी परदेशातून मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेतले आहे.

2018 मध्ये परिस्थिती आणखी बिघडली, जेव्हा राष्ट्रपतींनी पंतप्रधानांना हटवल्यानंतर घटनात्मक संकट निर्माण झाले. एक वर्षानंतर, 2019 च्या इस्टर बॉम्बस्फोटात चर्च आणि मोठ्या हॉटेलमध्ये शेकडो लोक मारले गेले. आणि 2020 पासून कोविड-19 साथीच्या रोगाचा उद्रेक दिसून आला.

अर्थव्यवस्था हाताळण्यासाठी, अध्यक्ष गोटाबाया राजपक्ष यांनी कर कमी करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. मात्र याचा उलटा परिणाम झाला आणि सरकारच्या महसुलावर वाईट परिणाम झाला. परिणामी, रेटिंग एजन्सींनी श्रीलंकेला जवळच्या-डीफॉल्ट स्तरावर अवनत केले, याचा अर्थ देशाने परदेशी बाजारपेठेतील प्रवेश गमावला.

सरकारी कर्ज फेडण्यासाठी श्रीलंकेला पुन्हा आपल्या परकीय चलनाच्या साठ्याकडे वळावे लागले, ज्यामुळे 2018 मध्ये गंगाजळी $ 6.9 अब्ज वरून या वर्षी $ 2.2 अब्ज झाली. त्यामुळे इंधन आणि इतर जीवनावश्यक वस्तूंच्या आयातीवर परिणाम होऊन किमती वाढल्या.

सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, सरकारने मार्चमध्ये श्रीलंकन ​​रुपयाला फ्लोट केले. ज्यामुळे त्याची किंमत परकीय चलन, बाजारातील मागणी आणि पुरवठा यावर आधारित ठरवली गेली.

चलनाचे अवमूल्यन करण्याच्या उद्देशाने हे पाऊल उचलण्यात आले, जेणेकरून आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून (IMF) कर्ज उपलब्ध होईल. मात्र, अमेरिकन डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या घसरणीमुळे सर्वसामान्य श्रीलंकन ​​जनतेची परिस्थिती अधिकच बिकट झाली.

श्रीलंकेत सामान्य लोकांची परिस्थिती कशी आहे?

श्रीलंकेतील सर्वसामान्यांची परिस्थिती अत्यंत वाईट झाली आहे. मूलभूत गोष्टींसाठी लोकांना तासनतास रांगेत उभे राहावे लागते आणि तेही त्यांना मर्यादित प्रमाणात मिळत आहे.

फ्रिज, एअर कंडिशनर किंवा पंखे चालू शकत नसल्यामुळे अलिकडच्या आठवड्यात दुकाने बंद करावी लागली आहेत. गॅस स्टेशनवरील टाक्या भरण्यासाठी लोकांना तासनतास उन्हात उभे राहावे लागते, या लोकांना हाताळण्यासाठी गॅस स्टेशनवर सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. वाट पाहत असताना काही लोकांना जीव गमवावा लागल्याचे वृत्त आहे.

ज्या मध्यमवर्गीय लोकांकडे त्यांची बचत आहे ते देखील चिंतेत आहेत. सतत वीजपुरवठा खंडित झाल्याने कोलंबो अंधारात ढकलला गेला आहे. 10-10 तास वीजपुरवठा खंडित होतोय.

श्रीलंकेतील वाहनचालक आता ठराविक रकमेचेच इंधन खरेदी करू शकतात. सरकारी कंपनी सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशनचे म्हणणे आहे की ही व्यवस्था पुढील दोन आठवड्यांसाठी लागू असेल.

दुचाकीसाठी एक हजार रुपयांपेक्षा जास्त आणि तीन चाकी आणि कार, व्हॅन, जीप आणि इतर वाहनांसाठी 1500 रुपयांपेक्षा जास्त इंधन देता येणार नाही. मात्र, ही मर्यादा बसेस आणि इतर व्यावसायिक डिझेल वाहनांना लागू होणार नाही.

कॅन, बादल्या आणि प्लास्टिकच्या टाक्यांमध्ये इंधन उपलब्ध होणार नाही. यामुळे काळाबाजार वाढेल, अशी भीती लोकांमध्ये आहे. दरम्यान, श्रीलंकेच्या सेंट्रल बँकेने लिट्रो गॅस कंपनीला गॅस खरेदी करण्यासाठी 10 दशलक्ष डॉलर्स दिले आहेत. यामुळे भविष्यात देशाला 8500 मेट्रिक गॅस मिळू शकेल, अशी अपेक्षा आहे.

दरम्यान, देशाच्या मध्यवर्ती बँकेचे गव्हर्नर म्हणाले की, देशाच्या परकीय चलनाचा साठा वाढवण्यासाठी पावले उचलण्याची गरज आहे जेणेकरून अन्न, इंधन आणि औषधे यांसारख्या दैनंदिन गरजेच्या वस्तूंची आयात चालू ठेवता येईल.

परदेशात राहणाऱ्या श्रीलंकेतील लोकांना त्यांनी देशाच्या परकीय चलनाच्या साठ्यासाठी दान करण्याचे आवाहन केले आहे. दरम्यान, श्रीलंका कर्ज फेडण्यासाठी शेजारील देशांकडे मदतीसाठी वळत आहे. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीशीही चर्चा सुरू आहे.

तोट्यात चाललेल्या श्रीलंकन ​​एअरलाइन्सने आपली 21 विमाने भाड्याने देण्याची योजना आखली आहे. मात्र, अनेक राजकारण्यांनी श्रीलंकेच्या विमान कंपनीला विमान भाडेतत्त्वावर देण्याच्या निर्णयावर जोरदार टीका केली आहे.

सरकारविरोधात मार्चच्या शेवटी आंदोलक राजधानी कोलंबोच्या रस्त्यावर उतरले. 31 मार्च रोजी निदर्शकांनी विटा फेकल्या आणि राष्ट्रपतींच्या खाजगी निवासस्थानाला आग लावली आणि संतापाचा उद्रेक झाला.

निदर्शने थांबवण्यासाठी पोलिसांनी अश्रुधुर आणि पाण्याच्या तोफांचा वापर केला आणि नंतर 36 तासांचा कर्फ्यू लागू केला. राष्ट्रपती राजपक्षे यांनी 1 एप्रिल रोजी देशव्यापी आणीबाणीची घोषणा केली आणि अधिकार्‍यांना वॉरंटशिवाय लोकांना ताब्यात घेण्याचे आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म अवरोधित करण्याचे अधिकार दिले.

पण कर्फ्यूची पर्वा न करता दुसऱ्या दिवशी निदर्शने वाढत गेली, त्यानंतर पोलिसांनी शेकडो आंदोलकांना अटक केली. तेव्हापासून निदर्शने सुरूच आहेत, जरी ती मोठ्या प्रमाणावर शांततापूर्ण होती. मंगळवारी रात्री विद्यार्थी निदर्शकांच्या जमावाने पुन्हा राजपक्षे यांच्या निवासस्थानाला वेढा घातला आणि त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली.

सोशल मीडियावर ब्लॅकआउटवर टीका करणाऱ्या राष्ट्रपतींच्या पुतण्यांसह सुमारे 26 कॅबिनेट मंत्र्यांनी त्या आठवड्याच्या शेवटी पद सोडले. मध्यवर्ती बँकेच्या गव्हर्नरसह इतर प्रमुख व्यक्तींनीही राजीनामा दिला.

सरकारला हा मोठा झटका बसल्यानंतर सोमवारी राष्ट्रपतींनी फेरबदल करण्याचा प्रयत्न केला, या निर्णयामुळे विरोधक शांत होतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली. सरकार चालवण्यासाठी एका अर्थमंत्र्यांसह चार मंत्र्यांची तात्पुरती नियुक्ती करण्यात आली होती, तर "मंत्रिमंडळाची पूर्ण नियुक्ती होईपर्यंत" देश चालवण्यासाठी इतर अनेक नियुक्त्या करण्यात आल्या होत्या.

पण एका दिवसानंतर हंगामी अर्थमंत्री पायउतार झाले. अधिक ठोस पावले उचलण्याची गरज असल्याचे ते म्हणाले. हा फेरबदल पक्षाला आणखी नुकसानीपासून वाचवू शकला नाही. मंगळवारपर्यंत 41 जागा गमावून सत्ताधारी श्रीलंका पीपल्स फ्रंट युती सोडून अनेक मित्रपक्षांनी सरकारला पाठिंबा काढून घेतला. युतीला केवळ 104 जागा राहिल्या, त्यानंतर त्यांनी बहुमत गमावले.

अध्यक्ष राजपक्षे यांनी 4 एप्रिल रोजी एक निवेदन जारी केले आणि सर्व पक्षांना "लोकांसाठी आणि येणाऱ्या पिढ्यांसाठी एकत्र काम करण्याचे" आवाहन केले.

गेल्या महिन्यात एका भाषणात अध्यक्ष राजपक्षे म्हणाले की त्यांनी IMF कडून पैसे घेण्याच्या साधक आणि बाधक गोष्टींचा विचार केला होता आणि नंतर संस्थेतून जामीन घेण्याचा निर्णय घेतला. तर त्यांचे सरकार तसे करण्यास अनुकूल नव्हते.

श्रीलंकेने चीन आणि भारताकडेही मदत मागितली आहे. भारताने मार्चमध्ये आधीच $1 अब्ज क्रेडिट लाइन जारी केली आहे - परंतु काही विश्लेषकांनी चेतावणी दिली की मदत संकट सोडवण्याऐवजी पुढे जाऊ शकते. पुढे काय होणार याबाबत अजूनही बरीच अनिश्चितता आहे.

पुढे काय होणार याबाबत अनिश्चितता आहे. देशाच्या मध्यवर्ती बँकेच्या मते, राष्ट्रीय ग्राहक किंमत महागाई सप्टेंबरमधील 6.2% वरून फेब्रुवारीमध्ये 17.5% पर्यंत जवळजवळ तिप्पट झाली आहे. आणि या वर्षाच्या उर्वरित कालावधीसाठी श्रीलंकेवर सुमारे $4 अब्ज कर्ज आहे.

श्रीलंकेतील बिघडलेल्या परिस्थितीमुळे आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांची चिंता वाढली आहे. 5 एप्रिल रोजी पत्रकार परिषदेत, मानवाधिकारांसाठी संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्तांच्या प्रवक्त्या लिझ थ्रॉसेल यांनी श्रीलंकेच्या अधिकृत प्रतिसादाबद्दल चिंता व्यक्त केली.

ते म्हणाले की कर्फ्यू, सोशल मीडिया ब्लॅकआऊट आणि निदर्शने रोखण्यासाठी पोलिसांच्या कारवाईमुळे लोक त्यांची परिस्थिती काय आहे हे सांगू शकणार नाहीत. ते म्हणाले की "या पद्धतींचा वापर मतभेद दडपण्यासाठी किंवा शांततापूर्ण निदर्शनास अडथळा आणण्यासाठी केला जाऊ नये."