अण्णासाहेब चवरे, झी मीडिया, मुंबई : आपण ज्या संस्थेत काम करतो, त्या संस्थेचे धोरण, कार्यशैली तसेच, एकूणच व्यवस्थापन याबाबत थेट तेही उघडपणे बोलण्याची पद्धत तशी आपल्याकडे रूढ नाही. त्यात ती संस्था जर प्रसारमाध्यमांपैकी एक असेल तर, हे जरा अधिकच अवघड जागचे दुखणे. कारण, जगभरातील अन्यायाला वाचा फोडणाऱ्या माध्यमांच्या जगात कुणाची गळचेपी होत असेल, हे अनेकांना पटणे तसे कठीणच! पण, दिव्याखालीही अंधार असू शकतो, हे आपल्या पूर्वजांनी केव्हाच सांगून टाकले आहे. तर असो. सांगायचा मुद्दा हा की, असे धाडस दाखवणाऱ्या व्यक्ती कमी असल्या तरी, त्या आहेत. ही आनंदाची बाब! अशा व्यक्तींपैकीच एक म्हणजे 'बीबीसी'च्या कॅरी ग्रेसी.
कॅरी ग्रेसी या 'बीबीसी'च्या चीनमधील संपादिका. आता बीबीसी म्हणजे प्रसारमाध्यम क्षेत्रात जगभारत प्रसिद्ध आणि तितकेच प्रतिष्ठीत नाव. जगभरातील अनेक प्रसारमाध्यम समूहांच्या नैतीकेबद्दल प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असताना ही संस्था आजही आपला आब राखून आहे. या संस्थेच्या जोडीला अपवाद म्हणण्यासारखे प्रसारमाध्यम समूह आहेतही. पण, ते विरळच. तर, अशा या जगप्रसिद्ध आणि प्रतिष्ठीत वृत्तसेवेच्या संपादकपदाचा कॅरी ग्रेसी यांनी राजीनामा दिला. राजीनामा देणे ही गोष्ट अनेकांसाठी नवी नाही. त्यातही महत्त्वाच्या पदावर काम करणाऱ्या व्यक्तिमत्वांसाठी. पण, कॅरी यांनी ज्या कारणासाठी राजीनामा दिला आहे. ते काहीसे नवे नसले तरी, तितकेच महत्त्वाचे आहे. कॅरी यांनी बीबीसीने केलेल्या स्त्री-पुरूष भेदभावाच्या मुद्दयावरून राजीनामा दिला आहे. हा भेदभाव कामाच्या नव्हे तर, वेतनाबाबतीत झाला, असे त्यांचे म्हणणे.
कॅरी यांनी म्हटले आहे की, बीबीसीतील वेतनात असमानता असून, या संस्थेत ‘गुप्त कायदेशीर वेतन संस्कृती’पाळली जाते. प्रामुख्याने ही असमानता स्त्री-पुरूष अशी आहे. बीबीसीमध्ये दीड लाख पाऊंडपेक्षा जास्त पगार अनेक कर्मचाऱ्यांना आहे. मात्र, त्या कर्मचाऱ्यांपैकी दोन तृतीयांश हे पुरूष कर्मचारीच आहेत. असे असतानाही आम्ही कर्मचाऱ्यांमध्ये स्त्री आणि पुरूष असा भेदभाव करत नाही, असे बीबीसी सांगते, असे कॅरी म्हणतात. विशेष म्हणजे पगाराच्या या असमानतेबाबत त्यांनी एक पत्रच लिहीले आहे. काही प्रसारमाध्यमांनी ते पत्रही छापले आहे.
मुद्दा असा की, कॅरीचा राजीनामा हा केवळ संस्थात्मक विषय नाही. किंबहूना त्याला तेवढ्याच मर्यादीत अर्थाने पाहिले जाऊ नये. हा मुद्दा केवळ महाराष्ट्र किंवा भारतच नव्हे तर, जगभरातील समस्त कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाचा आहे. आजही भारतातील आणि जगभरातील बहुतांश संस्थांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या पगाराबाबत प्रचंड गुप्तता पाळली जाते. अर्थात प्रत्येक कर्मचारी नियुक्त करताना संबंधीत व्यक्तीच्या कामाला अनुसरून त्याचा अनुभव आणि कुवत पाहिली जाते. त्यानंतरच त्याचे वेतन ठरते. त्यासाठी मनुष्यबळ विभाग प्रत्येक संस्थेत कार्यरत असतो. पण, एकदा का हा कर्मचारी संस्थेत रूजू झाला की, त्याचे वेतन इतर कर्मचाऱ्यांना समजण्यास अडचण काय आहे?
संस्थेतल्या कनिष्ठातल्या कनिष्ठ कर्मचाऱ्यापासून सर्वात पहिल्या श्रेणीत असलेल्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंतच्या वेतनाची माहिती सर्व कर्मचाऱ्यांना हवी. यात प्रत्येकाला त्या त्या कर्मचाऱ्याच्या कामगिरीनुसार वेतन ठरवण्याचा संस्थेचा अधिकार अबादीत जरूर राहावा. पण, कर्मचारी केवळ महिला किंवा पुरूष आहे म्हणून तसेच, तो विशिष्ट प्रकारातला आहे म्हणून त्याचे वेतन ठरता कामा नये. खरे तर, कामगार मंत्रालयाने सरकारकडे तसा आग्रह धरायला हवा. यातून कर्मचाऱ्यांमध्ये गैरसमज होणार नाहीत तसेच, त्यांच्यात खिलाडूपणाही वाढीस लागेल. ज्याचा संस्थेच्या गुणात्मक कामगिरीसाठी चांगला फायदा होऊ शकेल. पण, आपल्याकडील भांडवलशाही धार्जिण्या संस्था धोरणांमध्ये असे घडणे स्वप्नवतच. असो!
... तर सांगायचा मुद्दा हा की, लेखाच्या सुरूवातीला म्हटल्या प्रमाणे संस्थेच्या धोरणाबाबत त्यातही आर्थिक धोरणाबाबत बोलण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. ती सुरू करता येऊ शकते. पण, जगण्यातील स्पर्धा, आर्थिक कुवतीपेक्षा मोठी स्वप्ने, ती पूर्ण करण्यातून आलेला कर्जबाजारीपणा, कौटुंबिक सामाजिक जबाबदाऱ्या या सर्व गोष्टींचा कर्मचाऱ्यांच्या विचार विश्वावर आणि आत्मविश्वासावर प्रचंड प्रभाव पडतो. त्यामुळे आपले म्हणणे खिलाडूपणे घेतले जाईलच याची त्याला खात्री नसते. त्यामुळे स्वत:च्या पायावर नसता धोंडा कशाला मारून घ्या? त्यापेक्षा 'चलती का नाम गाडी' या म्हणी प्रमाणे चलने दो. हा विचार कर्मचारी बाळगतो. अशा परिस्थितीत संपादिका कॅरी ग्रेसी यांनी आवाज उठवला आहे. त्यासाठी त्यांनी थेट आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. हे सोपे नसले तरी, त्यांनी हे आव्हान जरूर पेलले आहे. जगभरात त्याची चर्चाही होत आहे. आपल्याकडे हे होत नसले तरी, त्यांना या कामात आपण शुभेच्छा तर नक्कीच देऊ शकतो. म्हणूनच 'धन्यवाद! कॅरी, कीप इट अप', असे आपण नक्कीच म्हणू शकतो.