ब्लॉग : बंगलाई पोरिबर्तन! (भाग २)

लोकसभा निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्यावर लढविली जात आहे. परंतु प. बंगालमध्ये राष्ट्रीय नव्हे तर स्थानिक मुद्दे प्रभावी असताना दिसत आहेत

ब्लॉग : बंगलाई पोरिबर्तन! (भाग २)

रामराजे शिंदे,

झी मीडिया, दिल्ली

असं म्हटलं जातं की, 'बंगाल आज जो विचार करतो, तो विचार देश उद्या करतो'. परंतु सध्याच्या राजकीय वातावरणात कोणताही बंगाली व्यक्ती आपले विचार व्यक्त करत नाही. कारण त्याच्या मनात भीती आहे. सूडाचं राजकारण माणसाच्या मृत्यूनंतरही संपत नसल्याचं बंगालनं पाहिलंय. त्यामुळे या लोकसभा निवडणुकीत बंगाल काय विचार करतोय? यावरच बंगालचं भविष्य अवलंबून आहे.

लोकसभा निवडणूक राष्ट्रीय मुद्द्यावर लढविली जात आहे. परंतु प. बंगालमध्ये राष्ट्रीय नव्हे तर स्थानिक मुद्दे प्रभावी असताना दिसत आहेत. म्हणूनच भाजपने राष्ट्रीय मुद्द्यांऐवजी स्थानिक मुद्द्यांवर भर दिला आहे. ममतांविरोधात लोकल मुद्दे काढून मतदारांना खेचण्याचा भाजप प्रयत्न करत आहे. शारदा-नारदा प्रकरण, हिंसाचार, भ्रष्टाचार, विकास, देवीदेवता मिरवणूक या मुद्द्यांवर भाजपने भर दिला आहे. ममतासुद्धा भाजपने बंगालमध्ये कशाप्रकारे घुसखोरी करून राजकारण सुरू केलंय आणि हिंदू - मुस्लिमांमध्ये फूट पाडण्याचा कसा प्रयत्न सुरू आहे, याचाच हवाला देत आहेत. जे विधानसभेचे मुद्दे आहेत ते लोकसभा निवडणुकीत मांडल्याचे दिसत आहेत.

अधिक वाचा :- ब्लॉग : बंगलाई पोरिबर्तन! (भाग १)

काँग्रेसच्या गडाला सुरूंग

उत्तर बंगालचे द्वार म्हणून 'मालदा'ला ओळखले जाते. मालदा अत्यंत महत्त्वाचा आहे कारण झारखंड, बिहार, बांग्लादेश मालदाला जोडला आहे. मालदा शेजारी नदी आहे. आधी बंगालचे आणि नंतर इंग्रजांचे व्यापाराचे मुख्य ठिकाण मालदा बनले. मालदा शेजारी नदी आहे. या नदीच्या काठावर खरेदी-विक्री केली जात होती. याच नदीत व्यापारी नाणी धुवून घेत असे. परंतु नुकत्याच घडलेल्या हिंसाचारामुळे मालदा प्रकाशझोतात आले. मालदा काँग्रेसचा गड राहिला आहे. काँग्रेस नेते गनी खान चौधरी यांचे मालदावर वर्चस्व राहिले. १९७२ मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारमध्ये कॅबिनेट मंत्री राहिले. त्यानंतर सतत ८ वेळा लोकसभेत निवडून गेले. गनी खान चौधरी यांचे इंदिरा गांधी यांच्याशी चांगले संबंध होते. म्हणूनच १९८२ मध्ये ते रेल्वे मंत्री झाले. आत्तापर्यंत इथे भाजप, टीएमसी जिंकली नाही. २०१४ मध्ये मोदी लाट असतानाही गनी खान यांच्या घरातील मौसमी बेनझीर नूर विजयी झाल्या. उत्तर मालदाच्या विद्यमान खासदार काँग्रेसच्या मौसमी बेनझीर आहेत. परंतु त्यांनी काँग्रेसची साथ सोडून टीएमसीमध्ये प्रवेश केला. आता टीएमसीने लोकसभेसाठी मौसमी बेनझीर यांना उमेदवार केले आहे. तर त्यांच्याविरोधात काँग्रेसने मौसमी बेनझीर यांचे भावजी इसा खान यांना तिकीट दिले आहे. म्हणजे उत्तर मालदामध्ये भावजी विरोधात मेव्हणी अशी लढाई आहे. विशेष म्हणजे इसा खान आणि मौसमी बेनझीर एकाच कोठीमध्ये आपापल्या कुटुंबियांसमवेत राहतात.


इसा खान आणि मौसमी खान

मौसमी यांना मालदामध्ये भेटण्यास गेलो असता बाहेर ७-८ गाड्या होत्या. काही गाड्यांवर काँग्रेसचा झेंडा तर काही गाड्यांवर टीएमसीचा झेंडा... एकाच घरात दोन उमेदवार राहतात. मी त्यांना विचारलं की, काँग्रेस का सोडली? त्यावर त्या म्हणाल्या 'काँग्रेसमध्ये नेतृत्व उरलं नाही. भाजपचा पराभव टीएमसीच करू शकते. म्हणून टीएमसीमध्ये प्रवेश केला'. तुमच्याविरोधात तुमचे भावजी आहेत, असा प्रश्न विचारल्यावर त्या म्हणाल्या, हे दु:खद आहे की ते माझे नातेवाईक आहेत. परंतु मी विद्यमान खासदार आहे हे त्यांना कळायला हवं होतं. परंतु मी पूर्ण ताकदीनं लढणार... त्यांच्या बोलण्यातून आत्मविश्वास दिसत होता. परंतु त्यांच्या विरोधातील उमेदवार कमकुवत नाही. मुळात मौसम बेनझीर या वकील आहेत. त्या सुप्रीम कोर्टात प्रॅक्टीस करत होत्या. त्यांचा राजकारणाशी कोणताही संबंध नव्हता. परंतु इसा खान यांनी नवीन चेहरा द्यायचा म्हणून मौसम बेनझीर यांना मालदाला बोलवले आणि निवडून आणले. ही सगळी कमाल इसा खान यांची. परंतु यावेळेस स्वत: इसा खान यांना लोकसभा लढवण्याची इच्छा झाली. त्यांनी मौसमी बेनझीर यांना थांबण्यास सांगितले. परंतु बेनझीर यांची राजकीय इच्छाशक्ती वाढल्यामुळे त्यांनी इसा खान यांच्याविरोधात बंड केलं आणि काँग्रेसचा राजीनामा देऊन टीएमसीकडून तिकीट मिळवले. या भावजी-मेव्हणीच्या विरोधात भाजपने आदिवासी उमेदवार खोगन मोमुर दिला आहे. खोगन मोमुर सीपीएमचे विद्यमान आमदार आहेत. त्यांनी २० दिवसांपूर्वीच सीपीएम सोडून भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि तिकीट मिळाले.

उत्तर मालदाचे गणित पाहिलं तर मुस्लीम ४७ टक्के, हिंदू ३० टक्के आणि आदिवासी ३० टक्के आणि उर्वरित ओबीसी आहेत. काँग्रेस आणि टीएमसीने दोन्ही उमेदवार मुस्लीम दिले आहेत. त्यामुळे तिथे मुस्लीम मतांचे विभाजन होईल आणि भाजपने आदिवासी उमेदवार दिल्यामुळे आदिवासी मतदार आणि हिंदू मतदार आकर्षित झाला आहे. खोगन मोमुरमुळे सीपीआयचा मतदारसुद्धा भाजपकडे वळतोय. त्यामुळे भाजप उमेदवाराचा लोकसभेचा मार्ग सुकर होताना दिसतोय. दक्षिण मालदामध्येही तसेच गणित आहे. काँग्रेस आणि टीएमसीने मुस्लीम उमेदवार दिला तर भाजपने श्रीरूपा मैत्रा चौधरी यांच्या रूपाने महिला उमेदवार दिला. दक्षिण मालदामध्ये बांग्लादेशी नागरिक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्याचा फायदा भाजपला होईल. ममतांवर नाराज असलेले सीपीएम कार्यकर्तेसुद्धा 'सायलेन्ट मतदार' बनून काम करत आहेत.

नव्या-जुन्यांचा वाद

टीएमसीमध्ये द्वंद्व युद्ध सुरू आहे. डाव्यांचा पराभव झाल्यानंतर डावे कार्यकर्ते आणि नेते टीएमसीमध्ये आले. सत्तेतील वाटा टीएमसीमधील नव्या पदाधिकाऱ्यांना मिळू लागला. नव्या पदाधिकाऱ्यांनी जुन्यांना सामावून घेतले नाही. त्यामुळे टीएमसीचा जुना कार्यकर्ता नाराज झाला. काही ठिकाणी तक्रारी गेल्यानंतर टीएमसी कार्यकर्त्यांना लाभ दिला गेला परंतु त्यामुळे नवे आलेले डावे कार्यकर्ते नाराज झाले. डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांना सत्तेतील मलिदा मिळाला नाहीच त्याशिवाय टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी डाव्यांना संपवून टाकण्यासाठी हल्ले केले. अशा घटना मोठ्या प्रमाणावर झाल्या. त्यामुळे ममता बॅनर्जी यांच्या हाताबाहेर परिस्थिती गेली आणि टीएमसी फूटीच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मालदामध्ये सीपीएमचा विद्यमान आमदार २० दिवसांपूर्वी भाजपमध्ये आला आणि त्याला भाजपने लोकसभेसाठी उमेदवार केले. तर कूचबिहारमधील भाजपचा उमेदवार हा टीएमसीसाठी काम करायचा. आता तो भाजपतर्फे लोकसभा लढवतोय. विशेष म्हणजे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत भाजप दुसऱ्या क्रमांकावर राहिली. हे सगळे मतदार सीपीआयएम आणि टीएमसीचे आहेत. हाच मतदार भाजपकडे वळाल्याचं स्पष्ट दिसतं.


टीएमसी - सीपीएम 

अभी नही तो कभी नही

भाजप पश्चिम बंगालमध्ये आली तर आत्ताच येऊ शकते. ही संधी हुकली तर पुन्हा भाजप बंगालमध्ये कधीच येऊ शकत नाही, असं जनतेचं म्हणणं आहे. त्याचं कारणही तसंच आहे. पुढील ५ वर्षात ममता बॅनर्जी भाजप कार्यकर्त्यांना संपवून टाकेल, अशी भीती भाजप मतदारांमध्ये आहे. तीच भीती डाव्या विचारांच्या कार्यकर्त्यांमध्येही आहे. 

दुसरा मुद्दा, मागील ८ वर्षांत टीएमसीच्या कार्यकर्त्यांनी बक्कळ पैसा कमावला. आता प्रश्न आहे की, हा पैसा सुरक्षित कसा ठेवायचा? समजा उद्या ममतांचं सरकार राहीलं नाही तर भाजप चौकशा लावून जेलमध्ये रवानगी करू शकतं. याच भीतीने अनेक टीएमसी कार्यकर्ते भाजपकडे वळले आहेत. विचारसरणी, पक्ष याच्याशी त्यांना काही घेणं-देणं नाही. जे कमावलंय ते टिकवणं हाच उद्देश आहे. त्यामुळे टीएमसी कार्यकर्ते उगवत्या सुर्याला नमस्कार करताना दिसत आहेत. 

तिसरा मुद्दा, बिहार, झारखंड, ओडिशा आणि आसामची सीमा बंगालला लागून आहे. बिहार आणि झारंखडमधील लोक मोठ्या प्रमाणावर बंगालमध्ये वास्तव्य करत आहेत. हा वर्ग कामगार आहे. ड्रायव्हर, कारपेंटर तसेच अन्य कामाच्या निमित्ताने बंगालमध्ये स्थायिक झाले तर काही जण ये-जा करतात. त्यामुळे बिहार, झारखंड सीमेच्या आसपास भाजपला चांगले यश मिळताना दिसेल. कोलकातामध्ये मोदींनी मोठी सभा घेतली होती. त्या सभेत बिहार, झारखंड सीमेवरील लोक अधिक होते. त्यामुळेच पश्चिम बंगालमध्ये मोदींची सुप्त लाट दिसत आहे. परंतु ही लाट मतदानात रूपांतर करायचं असेल तर कडक सुरक्षा व्यवस्थामध्ये मतदान होणे गरजेचे आहे. निर्भिडपणे मतदारांनी मतदान केले तर पश्चिम बंगालमध्ये आश्चर्यकारक निकाल येतील. पश्चिम बंगालमध्ये बूथ कॅप्चरिंग मोठ्या प्रमाणावर होतं. हिंसाचार तर एवढा होतो की, एका मच्छी-भातासाठी हत्या केली जाते. मतदान कडक सुरक्षेत झालं तर भाजपला संधी आहे. कूच बिहारमध्ये २८ सीआरपीएफ कंपन्या गरजेच्या आहेत. मतदानाच्या आठवडाभरापूर्वी एकच सीआरपीएफ कंपनी आली. केंद्र सरकारने सुरक्षा व्यवस्था पुरवली तरच बंगालमध्ये भाजपचे कमळ फुलेल. बूथ कॅप्चरिंग झाले नाही तर उत्तर पश्चिम बंगालमध्ये २० पैकी ९ जागा भाजपला मिळू शकतात. तर इतर भागात आणखी ४-५ जागांची भर पडू शकते. एकूण १४ ते १८ च्या आसपास जागा भाजपला मिळू शकतात.

ममता-मोदींत ‘अंडरस्टॅन्डिंग’?

पहिला मुद्दा म्हणजे टीएमसी आणि भाजप दोघांचा शत्रू एकच आहे ते म्हणजे डावे पक्ष. सध्या पश्चिम बंगालचं राजकारण मोदी आणि ममता भोवती फिरतंय. यात डावे पक्ष कुठेच दिसत नाही. हीच परिस्थिती महाराष्ट्रातही झाली. मोदींनी पहिल्या सभेपासून शरद पवार यांच्यावर टिका केली. त्यामुळे मोदी आणि शरद पवार केंद्रस्थानी राहीले. यात काँग्रेस कुठेच दिसली आहे. बंगालमध्येही डाव्या विचारांच्या मतदारांना, कार्यकर्त्यांना भाजप किंवा टीएमसी यापैकी एक निर्णय घ्यावा लागेल. यातून भाजप आणि टीएमसीचा दोघांचाही उद्देश सफल होतो. खरं तर भाजपला प. बंगालमध्ये विरोधी पक्षाची स्पेस घ्यायची आहे. त्यासाठी अगोदर डाव्यांचा कार्यकर्ता आपल्याकडे आकर्षित करणे गरजेचे आहे. नारदा प्रकरणी सबळ पुरावे सरकारच्या हाती आहेत. त्यासाठी डाव्या पक्षांनी राज्यसभेत हे प्रकरण एथिक्स कमिटीकडे पाठविण्याची मागणी केली. परंतू केंद्र सरकारने मागील ५ वर्षात हे प्रकरण एथिक्स समितीकडे जाऊ दिले नाही. यावरून ममता आणि मोदी यांच्यातील अंडरस्टॅन्डिंग दिसून येतं.


ममता-मोदींत ‘अंडरस्टॅन्डिंग’?

माझं आणखी एक म्हणणं आहे, ज्या ठिकाणी मुस्लीम मतदार बहुसंख्य आहे तिथे काँग्रेस आणि तृणमूल काँग्रेसने तगडे उमेदवार का दिले? कारण मुस्लीम मतांचे विभाजन होणार आणि फायदा भाजपचा होणार... दोघांच्या वादात तिस-याचा लाभ होणार... यावर दुसरी थिअरी पुढे आली आहे, ममता आणि भाजपमध्ये सुरूवातीच्या कालावधीत सेटींग करण्याबाबत चर्चा सुरू होती. ममतांना सध्या राज्य वाचवायचं आहे. दोन वर्षानंतर होणाऱ्या विधानसभेत तृणमूलचं सरकार तरेल का? ही चिंता ममतांना आहे. शिवाय ईडीच्या विळख्यातून बाहेर पडण्याची धडपड सुरू आहे. त्यामुळे १० हून जास्त जागा भाजपला सोडण्यास ममता तयार झाली. परंतु ही प्राथमिक स्तरावर चर्चा होती. त्याचं पुढे काय झालं माहीत नाही. परंतु काँग्रेस आणि तृणमूलचे उमेदवार पाहता या थिअरीला बळ मिळते.

दिल्लीत राहुल गांधी आणि ममता बॅनर्जी एकाच व्यासपीठावर आले तरी पश्चिम बंगालमध्ये मात्र दोघांचा आमना सामना पाहायला मिळतोय. त्यामुळे भाजपला अधिक कष्ट घ्यावे लागले नाही. जातीय ध्रुवीकरण, डाव्यांची ममतांवरील नाराजी, टीएमसीचा भ्रष्टाचार आणि दादागिरी या कारणामुळे भाजपसाठी लढाई सोपी झालीय. परंतु मला वेगळी चिंता आहे. बंगालमध्ये फिरताना तिथे विकास दिसून आला नाही तर दहशत मात्र जागोजागी दिसून आली. बांग्लादेशी नागरिक, जनावरं, अंमली पदार्थांची तस्करी तर सर्रास चालते. शिवाय, बंगाल सध्या हिंसेच्या ज्वालामुखीवर उभा आहे. अशा वेळी गरज आहे राजकारणाच्या पलिकडे विचार करण्याची. देश वाचवायचा असेल तर बंगाल वाचवावा लागेल. अन्यथा कश्मीरपेक्षा भीषण परिस्थिती बंगालमध्ये पाहायला मिळेल. सध्या पश्चिम बंगालमध्ये प्रत्येकाकडून ‘बांगलाई पोरिबर्तन’ ऐकायला मिळतंय. म्हणजे बंगालमध्ये परिवर्तन येणारच. भाजपने हाच नारा बुलंद केला. भाजपला बंगालमध्ये परिवर्तन आणण्यात कितपत यश मिळतंय, हे निकालातून कळेल. सध्या प. बंगालवर चक्रीवादळ घोंघावत आहे. परंतु केंद्रीय निषलष्करी दलाच्या कडक सुरक्षेत मतदान झाले तर मोदी नावाच्या वादळानं बंगालमध्ये थैमान घातल्याचं पाहायला मिळेल.