कोण समजून घेणार एसटी कामगारांची व्यथा

पोपट पिटेकर, झी मीडिया, मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील सर्वसामान्य लोकांना खेड्यापासून ते शहरापर्यंत जोडणारी एकमेव सेवा दिणारी गाडी म्हणजे एसटी. एसटी सेवा ही एक सामाजिक बांधिलकी निर्माण करणारी सेवा आहे. असं एक खेडं ऩसेल जिथे एसटी जात नसेल. आजारी व्यक्तींना खेड्यापासून तालुका आणि जिल्हा रुग्णालयात जाण्यासाठी हक्काचे आणि सुरक्षित प्रवासाचे वाहन म्हणजे एसटी. 

सर्वसामान्यांना हवी हवीशी वाटणारी एसटी

एसटी ही आपल्या अनेक पाडे आणि खेड्यापासून शाळेत जाण्यासाठी विद्यार्थी वर्गासाठी हक्काचे आहे. वृध्दव्यक्तीना देखील अर्धच तिकीट लागत असल्याने जास्तीत जास्त वृध्द व्यक्ती या एसटी प्रवासाचा फायदा करुन घेतात. तसेच दिवाळी, दसरा, गणपती, यात्रा, सण आणि इतर दिवशी जास्तीत जास्त प्रवास करण्यासाठी तात्परतेने उपलब्ध असणारी गाडी म्हणजे एसटीच असते. 

या मार्गावर धावली पहिली एसटी

बीएसआरटीसीची पहिली बस १ जून, इ.स. १९४८ यादिवशी पुणे ते अहमदनगर या मार्गावर धावली. पुढे भाषिक आधारावर राज्य पुनर्रचनेनंतर मुंबई, मध्यप्रांत आणि संपुष्टात आलेल्या निझाम राज्याचा भाग मिळून महाराष्ट्र राज्याची स्थापना करण्यात आली. त्या भागातील वाहतूक सेवा करीत असलेल्या संस्थाही बीएसआरटीसीमध्ये विलीन करून नव्या महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ (एमएसआरटीसी) या नावाने महामंडळाचा कारभार सुरु राहिला.

20 कर्मचारी संघटना तरी कामगारांच्या नशिबात संघर्ष

एसटी महामंडळात एकूण २० कर्मचारी संघटना अस्तित्वात आहेत. तरीही आज सर्वात कमी पगार एसटी कर्मचाऱ्यांना मिळतो. श्रमिक संघ मान्यता आणि अनुचित प्रथा प्रतिबंध कायदा १९७१ नुसार एसटी कामगार संघटना या संघटनेला एकमेव मान्यता प्रदान करण्यात आलेली आहे आणि कर्मचाऱ्यांचे धोरणात्मक बाबींवर निर्णय घेण्याचा आणि वेतन करार करताना प्रशासनाशी वाटाघाटी करण्याचा अधिकार या एकाच संघटनेला प्राप्त झालेला आहे. परंतु आता पर्यंत एसटी तोटयात असल्याचे कारण पुढे करून वेतनवाढ रोखण्यास प्रशासन आणि संघटना यशस्वी झालेत, आणि कर्मचारी आजही कमी वेतनात दिवसरात्र राबताना दिसत आहे.

भिक नको, हवा घामाचा दाम

सध्या एसटीतील चालक-वाहक आणि यांत्रिक कर्मचाऱ्यांचे बेसीक वेतन 3 हजार 950 ते सरासरी वेतन 12 हजार 600 रुपये एवढे आहे. आज 21 व्या शतकात जीवन जगताना 10 ते 12 हजार रुपयामध्ये घर चालवणं सोप नाही. तरी देखील एसटी कर्मचारी कमी वेतनात रात्रंदिवस काम करतात. 

वेतन आयोग मागणी असली, तरी वाढ आवश्यक

एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करावा, पदनिहाय वेतनश्रेणी द्यावी जोपर्यंत कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाबाबत सुधारीत करार होत नाही, तोपर्यंत कर्मचारी, कामगारांना २५ टक्के हंगामी वाढ देण्यात यावी. यामागणी करत राज्यातील एसटी कर्मचारी बेमुदत संपावर गेले आहेत. 

या संपामुळे ऐन दिवाळीत एसटी सेवा कोलमडणार हे जरी खंर असलं, तरी एसटी कर्मचारी आपलं कुंटुंब चालवत असताना त्यांच्या तुटपुंज्या पगारावर त्यांचा संसार किती वेळेस कोलमडला असेल हे आपल्या विचार करण्यापलीकडे आहे.

एसटी हाकतो, पण संसाराचा गाडा कसा हाकू

आज सरकारी कर्मचाऱ्यांना एकीकडे 70 ते 80 हजार पगार मिळतो. एकीकडे एसटी कर्मचाऱ्यांना 10 ते 12 हजारावर आपलं संसाराचा गाडा हकलावा लागतो. 10 ते 12 हजार रुपयांत मुलांचं शिक्षण, किराणा, दवाखाना, घरभाडे, वगैरे..वगैरे हे सर्व गोष्टी आपल्या तुटपुंज्या पगारावर एसटी कर्मचारी भागवत असतात. कालानुरुप एसटीच्या सेवेत कसा बद्दल झाला किमान त्याप्रमाणात का होईना पगारामध्ये वाढ करणे सरकारने आवश्यक आहे.

राज्यात ७० हजार चालक-वाहक

एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारही कमी आणि सुविधाही कमी दिले जातात. आज राज्यात ७० हजार चालक-वाहक आहेत. ते ९ ते १२ तास नियमित काम करतात. यात सर्वाधिक काम असते ते चालकांचेच. 

सांगा कसे जगायचे?

नियमानुसार ठरवलेल्या वेळेपेक्षा जास्त काम करणे, चालकांसाठी असलेल्या खुर्चीच्या गैरसोयीच्या रचनेमुळे मोठ्या प्रमाणावर आजार होतात. सतत फिरतीवर असल्याने नेहमीच घरापासून दूर राहावे लागते.दूर अंतराच्या गाडीने जाणा-या कर्मचाऱ्यांना राहायला ना झोपायची व्यवस्थित गादी, ना चांगले जेवण, ना स्वच्छ टायलेटची सोय,स्वत:च्या घरुन आणलेल्या सतरंज्या असल्या तर ठीक नाहीतर वर्तमानपत्राच्या घडीवर झोपावं लागतं. 

पगार कमी आणि वर कारवाईचा बडगा

डेपोत भरणा करताना रक्कमेत नजरचुकीने जरी तूट आली की रक्कम स्वत;च्या खिशातून भरावे लागते. नाही भरले तर निलबंन आहेच मग. महामंडळाने दिलेली उद्दिष्टे, वेळेत पोहचणे, केपीटीएल वाढविणे, कमी पगार यासह अनेक कारणांमुळे चालकांना ताणतणाव येतो. यामुळे ओव्हर टाईम करून नियमित पगारापेक्षा दोन पैसे वाढवून मिळविण्यासाठी चालक नेहमीच धडपड करीत असतो. अशा प्रमाणिक काम करणा-यां एसची कर्मचा-यांच्या पगारात वाढ होणे आवश्यक आहे. 

रावतेंच्या बोलण्याने अधिक संताप

एकीकडे मुख्यमंत्र्यांनी एसटी कर्मचाऱ्यांना संप मागे घेण्याचे आवाहन करीत वेतनवाढीच्या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी परिवहन विभागाच्या प्रधान सचिवांच्या अध्यक्षेतेखाली समिती नेमण्याचे निर्देश दिले आहेत. तर दुसरीकडे परिवहन मंत्री आणि एसटी महामंडळ अध्यक्ष दिवाकर रावते यांनी पुढची २५ वर्ष एसटी कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करु शकत नाही, त्यासाठी महामंडळाकडे पैसाच नाही, असं म्हणत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या धुडकावून लावल्या आहेत. 

सर्वसामान्यांची एसटी सेवा आवश्यक

या मंत्र्यांना एसटी कर्मचारी कोणत्या परिस्थितीमध्ये काम करतो हे त्यांनी प्रत्यक्ष काम केल्याशिवाय कळणार नाही .सरकार बदला नाही तर मंत्री, शेवटी काही फरक पडत नाही. समस्या आहेत त्याच समस्यांना तोंड देत एसटी कर्मचाऱ्यांना आपल्या तुटपुज्या पगारावर जीवन जगावं लागतयं. गेले 4 दिवस ऐन दिवाळीत एसटीचा संप चालू असताना सरकारला त्यामुऴे होणारी गैरसोय दिसतंच नाहीय. एसटी ही अत्यावश्यक सेवा आहे याचा विसर सरकारला पडलेला दिसतोय.