ब्लॉग : 'गोरखालँड'चा शहं'शाह' कोण?

रामराजे शिंदे, झी मीडिया, दिल्ली : दार्जिलिंग नेहमी युद्ध भूमी राहीली आहे. इथे बाहेरच्या शासकांनी येऊन राज्य केलं. १८५० मध्ये अगोदर तिबेटमधील लोक आले. त्यानंतर युरोपियन लोकांनी कब्जा केला. त्यानंतर रशियन शासकांनी आक्रमण केलं. त्यानंतर अफगाणिस्तानचे शासक आले आणि त्यांनी सगळ्यांना पळवून लावलं. त्यापाठोपाठ इंग्रज आले आणि त्यांनी अफगाणिस्तानच्या शासकांना युद्धात हरवलं. त्यानंतर मात्र इंग्रजांची सत्ता दार्जिलिंगवर राहिली. दार्जिलिंगचा शहंशाह नेहमी बदलत राहिला. ती परंपरा अजूनही कायम आहे. आत्ताही कोणत्याही राजकीय पक्षाचा उमेदवार स्थानिक दिला जात नाही. तो बाहेरून आयात केलेला असतो. सुभाष चंद्र बोस यांची इंडियन नॅशनल आर्मीची कर्मभूमीसुद्धा दार्जिलिंग राहिली आहे. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर पहिली लोकसभा १७ एप्रिल १९५२ मध्ये अस्तित्वात आली. परंतु त्यात दार्जिलिंग लोकसभा नव्हती. त्यावेळी दार्जिलिंगमध्ये निवडणूक झाली नाही. १९५७ पासून दार्जिलिंगमध्ये लोकसभा अस्तित्वात आली. त्यानंतर हा माकपाचा गड राहिला. 

गोरखालँडची खरी चळवळ सुरू झाली १९७५ नंतर... त्याचं नेतृत्व सुभाष घिशींग यांनी केलं. १९८० मध्ये दार्जिलिंग गोरखा पर्बत परिषदच्या माध्यमातून गोरखा लोकांच्या मागणीसाठी सुभाष घिशींग यांनी आंदोलन छेडले. त्यावेळी सीपीएम सरकारने असंवेदनशीलपणे आंदोलन चिरडले. त्यात १२०० आंदोलनकर्त्यांचा मृत्यू झाला. त्यानंतर आंदोलनाने पेट घेतला. सुभाष घिशींग दार्जिलिंगचा नेता झाला. सुभाष घिशींग यांची लोकप्रियता एवढी वाढली की त्यांनी इशारा केला तर दार्जिलिंग बंद व्हायचं... नंतरच्या कालावधीत तरूण कार्यकर्ते जोडत गेले. त्यापैंकी एक म्हणजे बिमल गुरूंग. बिमल गुरूंग यांच्या महत्त्वाकांक्षा वाढल्या. २००६ मध्ये इंडियन आयडॉल कार्यक्रम सुरू झाला, तेव्हा प्रशांत तमांग या तरूणाला इंडियन आयडॉल बनवण्यासाठी बिमल गुरूंग यांनी फॅन क्लब स्थापन केला. या छत्राखाली सर्व गोरखा लोक एकत्र आले. फॅन क्लब वाढत गेला. त्यातूनच बिमल गुरूंग यांचे नेतृत्व पुढे आले. दरम्यान बिमल गुरूंग यांच्या विरोधात मदन तमांग यांनी आवाज उठवला. तमांग यांचे भाषण प्रभावी असल्यामुळे पाठिंबा मिळू लागला. परंतु त्याचवेळी तमांग यांची हत्या झाली. त्यानंतर बिमल गुरूंग यांनी ११ जातींना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्याची मागणी पुढे रेटली. परंतु यश मिळाले नाही. याच मुद्द्यावरून शिष्य बिमल गुरूंग यांनी गुरू घिशींग यांची साथ सोडली आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चाची स्थापना केली. मुद्दा एकच होता, गोरखालँड वेगळे राज्य असावे. परंतु आता संघटना दोन झाल्या. मराठीच्या मुद्द्यावरून महाराष्ट्रात मनसे आणि शिवसेना निर्माण झाली तसंच दार्जिलिंगमध्ये घडलं. आता जेएनएलएफची धुरा सुभाष घिसिंग यांचा मुलगा मौन घिशींग यांच्या हातात आहे. दार्जिलिंगमध्ये जेएनएलएफ आणि गजमुमो यांच्याभोवती राजकारण चालतं. एका म्यानात दोन तलवारी असल्यामुळे दोन्ही संघटनाचे वैर वाढले. हे वैर ऐवढे टोकाला पोहोचले की, सुभाष घिशींग यांच्या पत्नीचे निधन झाल्यानंतर त्यांचे पार्थिव बिमल गुरूंग यांनी दार्जिलिंगमध्ये आणू दिले नाही. या दोघांमधील वितुष्ट कमी करण्यासाठी भाजपने पुढाकार घेतला. आता दोघांनीही भाजपला पाठिंबा दिला. हे पहिल्यांदाच घडलं.

दार्जिलिंगचं गणित

डोंगराळ आणि सपाट भाग अशी दार्जिलिंगची भौगोलिक परिस्थिती आहे. डोंगराळ भागात दार्जिलिंग, कुरसँग आणि कालिपाँग या ३ विधानसभा मतदारसंघ येतात. तर सपाट भागात सिलिगुडी, नक्षलबाडी, चोपरा, फान्सिदेवा हे ४ विधानसभा मतदारसंघ येतात. (इथे नमूद करावं लागेल की, नक्षलवादाचा जन्म याच नक्षलबाडीमधून झाला. नक्षलवादाचे जनक चारू मुजूमदार यांनी आदिवासीचं नेतृत्व करताना याच ठिकाणी हातात शस्त्र उचलले.) या दोन्ही मिळून ७ विधानसभा मतदारसंघाचा एक लोकसभा मतदारसंघ आहे. एकूण लोकसंख्या १५ लाख ९८ हजार आहे. डोंगराळ भागाची लोकसंख्या ६ लाख तर सपाट भागात ८ लाख मतदार आहेत. डोंगराळ भागात नेपाळी समुदाय राहतो. त्यामुळे गोरखालँडची मागणी करणारे लोक मोठ्या प्रमाणावर आहेत. परंतु सपाट भागात मुस्लिम लोक राहतात. तिथे गोरखलँडचा मुद्दा नाही. उलट गोरखालँडला विरोध करणारे लोक सपाट भागात आहेत. त्यामुळे दार्जिलिंगच्या उमेदवाराला दोन्ही विरोध सहन करावा लागतो. गोरखालँडची मागणी पूर्ण करण्यासाठी पावले उचलली तर सपाट भागातील लोक नाराज होतील आणि मते मिळणार नाही. त्यामुळे गोरखालँडचं अजूनही भिजत घोंगडं आहे.

दार्जिलिंगचे राजकारण भाषेवर अवलंबून आहे. इथे ४-५ भाषा येणारा उमेदवारच टिकू शकतो. डोंगराळ भागात नेपाळी भाषा बोलली जाते. सपाट भागात म्हणजे सिलिगुडीमध्ये हिंदी भाषा बोलावी लागते. दोन्ही ठिकाणी बंगाली भाषिक लोक आहेत. त्याशिवाय नक्षलबाडी परिसरात आदिवासी भाषा बोलली जाते. या भाषेचं ज्ञान असेल तरच लोकांशी ठेवता येतो. यापूर्वी २००९ मध्ये जसवंत सिंग आणि २०१४ मध्ये एस एस अहलुवालिया यांच्या रूपाने दोनवेळा भाजपच्या उमेदवाराला लोकसभेत पाठवले. ही करामत केवळ गोरखा संघटना हाताशी असल्यामुळे भाजपला करता आली. यंदा मात्र विद्यमान खासदार एस एस अहलुवालिया यांच्याबद्दल नाराजी असल्यामुळे मात्र तिकीट दिलं नाही. यंदा सपाट आणि डोंगराळ भागातील लोकांना सांभाळून चालणारा नेता गरजेचा असल्यामुळे भाजपने सुर्या कंपनीचे एमडी राजू बिष्टा यांना उमेदवारी दिली. वास्तविक राजू बिष्ट मणिपूरमधील आहेत. परंतु त्यांची सासरवाडी दार्जिलिंग आहे. त्यामुळे बिष्ट यांना बाहेरचा उमेदवार म्हणून प्रचार सुरू आहे. यावेळेस भाजपने आणखी एक डाव खेळला. गोरखा नॅशनल लिबरेशन फ्रंट आणि गोरखा जनमुक्ती मोर्चा या दोन्ही गोरखा समुदायासाठी लढणाऱ्या संघटना... दोघांतही विस्तव जात नाही. कट्टर हाडवैरी. परंतु भाजपने या दोघांनाही एकत्र आणले आणि दोघांनीही भाजप उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. तर बिनय तमांग गटाने तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार अमर सिंग यांना पाठिंबा दिला. राष्ट्रीय आणि प्रादेशिक पक्षांनी नेहमीच गोरखा नेत्यांचा प्यादे म्हणूनच वापर केला. त्यामुळे गोरखा भूमी असूनही तिथे गोरखा नेता निवडून येत नाही.

गोरखा जनतेचा नेता ठरवणारी निवडणूक

दार्जिलिंगमध्ये गोरखा संघटनांना हाताशी धरूनच राजकारण केलं जातं. यात गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे प्रमुख बिमल गुरूंग यांचा चांगला दबदबा आहे. बिमल गुरूंग यांच्यावर अनेक केसेस दाखल आहेत. त्यांच्या जीवाला धोका असल्यामुळे सध्या ते गायब आहेत. ते कुठे आहेत? कोणालाच माहीत नाही. परंतु अज्ञात ठिकाणी बसूनही दार्जिलिंगचे राजकारण उत्तम प्रकारे हाताळतात. बंगालची संपूर्ण पोलीस यंत्रणा बिमल गुरूंग यांच्या मागावर असतानाच बिमल गुरूंग आणि राजनाथ सिंग यांचे सोबत चहा घेतानाचे फोटो झळकले. त्यामुळे गुरूंग यांना कोणाचं संरक्षण आहे हे स्पष्टच आहे.

बिनय तमांग आणि बिमल गुरूंग

बिमल गुरूंग ज्या पक्षाच्या बाजूने त्यांचा उमेदवार निवडणूक येतो अशी ख्याती आहे. त्यांनी यावेळेसही भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला. परंतु बिमल गुरूंग यांना त्यांच्याच पक्षातून आव्हान उभं ठाकलं. ते म्हणजे बिनय तमांग आणि स्वराज थापा यांचे... बिमल गुरूंग ६ महिन्यांपासून गायब असल्यामुळे गोरखा जनमुक्ती मोर्चाने २०१७ मध्ये नवीन अध्यक्ष निवडला तो म्हणजे बिनय तमांग. ममता बॅनर्जी यांना आत्तापर्यंत दार्जिलिंगमध्ये यश मिळालं नाही. त्यामुळे नवीन गोरखा नेत्याच्या शोधात ममता बॅनर्जी होत्या. त्यांचा शोध संपला. बिनय तमांगच्या रूपाने ममता बॅनर्जी यांना पाठिंबा देणारा चेहरा दार्जिलिंगमध्ये मिळाला. ममतांच्या मदतीने बिनय तमांग 'गोरखा टेरोटेरियल अॅडमिनिस्ट्रेशन'चे चेअरमन बनले. आपल्या जवळच्या लोकांची सदस्यपदी नियुक्ती केली. जीटीएचा कारभार आपल्या हाती घेतला आणि पकड मजबूत केली. 

आता वेळ होती तमांग यांची... तृणमूलच्या उमेदवारांना पाठिंबा कोणत्या मुद्द्यावरून द्यायचा? दरम्यान, डोंगराळ भागातील ११ जातींना आदिवासी प्रवर्गात समावेश केला नसल्याचा धागा धरून बिनय तमांग यांनी उघडपणे भाजपला विरोध केला आणि तृणमूल काँग्रेसचे उमेदवार अमर सिंग यांना पाठिंबा दिला. ममता बॅनर्जी यांना गोरखामध्ये फूट पाडण्यात यश मिळालं. तर दुसरीकडे स्वराज थापा यांच्या रूपाने भाजपला दुसरा धक्का बसला. गोरखा जनमुक्ती मोर्चाचे चाणक्य समजले जाणारे स्वराज थापा यांनी भाजपने दिलेला उमेदवार स्थानिक नसल्याच्या मुद्द्यावरून तडकाफडकी राजीनामा दिला आणि अपक्ष उमेदवारी अर्ज भरला. त्यामुळे गोरखा जनमुक्ती मोर्चात मोठी फूट पडल्याचं दिसतंय. त्याचा परिणाम भाजप उमेदवारावर होणार यात शंका नाही. परंतु ऐनवेळी थापा स्वराज थापा यांनी अर्ज मागे घेतला. परंतु नाराजी कायम आहे. बिमल गुरूंग अज्ञातवासात असले तरी त्यांची लोकप्रियता अदयापही कायम आहे. मागील पाच वर्षात जे घडलं नाही ते मागील काही दिवसांपूर्वी घडलं. डोंगराळ भागात युवक स्वतःहून पुढे येऊन बिमल गुरूंग यांचा जयघोष करताना पहिल्यांदाच पाहायला मिळालं. गायब असलेले बिमल गुरूंग यांनी निवडणुकीच्या कालावधीत दार्जिलिंगमध्ये पाय ठेवला तरी तरूणाईत नवीन उत्साह संचारला जाईल. याचा फायदा भाजपला होईल. बिमल गुरूंग, बिनय तमांग आणि स्वराज थापा यांच्यापैकी गोरखा समुदायाचा नेता कोण, हे याच निवडणूकीतून स्पष्ट होईल.

राजू बिष्ट यांना उमेदवारी कशी मिळाली?

दार्जिलिंगसाठी उमेदवार निवडीसाठी भाजपने शोध सुरू केली. निवडीसाठी तीन अटी होत्या. उमेदवार आर्थिकदृष्ट्या सक्षम असावा, दोन्ही गोरखा संघटनांना सोबत घेऊन चालणारा असावा आणि व्यवस्थापन क्षेत्रातील व्यक्ती असावा. या तिन्ही अटींमध्ये राजू बिष्ट यांचे नाव बसत होते. सूर्या लिमिटेडचे चेअरमन जे पी अगरवाल आणि सूर्या फाऊंडेशनचे कौस्तुभ करमरकर यांनी अमित शाह यांच्याकडे राजू बिष्ट यांचे नाव सुचवले. या दोघांमुळेच राजू बिष्ट यांना तिकीट मिळाले. अगरवाल आणि करमरकर हे दोघेही संघाचे स्वयंसेवक आहेत. या दोघांमुळेच मणिपूरमध्ये भाजपला सत्ता मिळवता आली. त्यामुळे या दोघांनी सुचवलेला उमेदवार भाजपला मान्य करावा लागला. भाजप उमेदवार राजू बिष्ट यांना राजकारणाचा गंध नाही. सिलिगुडीमध्ये राजू बिष्ट आल्यानंतर त्यांना पत्रकारांनी प्रश्न विचारला भाजपला पश्चिम बंगालमध्ये लोकसभेत किती जागा मिळतील. त्यावर राजू बिष्ट यांनी ५० जागा मिळतील असे भाकीत केले. वास्तविक बंगालमध्ये ४२ लोकसभा जागा असताना ५० जागा कुठून मिळणार, असा प्रश्न आहे. यामुळे राजू बिष्ट यांच्यावर टिकेची झोड सुरू झाली. तेव्हापासून ते प्रसार माध्यमांसमोर आले नाही. त्यातूनच राजकारणात ते नवखे असल्याचा संदेश गेला.

चहाच्या मळ्यातील कामगार महिला

मुद्दा कोणता?

गोरखालँडची मागणी तर आहेच परंतु त्यासोबतच चहा कामगार आणि विकासाचा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. दार्जिलिंगचा चहा जगभरात प्रसिद्ध आहे. परंतु चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्या कामगारांना १६० रूपये दिवसाला मिळतात. म्हणजे महिन्याला साडे तीन हजार रूपये मिळतात. मी दार्जिलिंगमधील चहाच्या मळ्यात जाऊन महिला कामगारांशी संवाद साधला असता त्यांनी सांगितलं की, सकाळी ७ वाजता घर सोडावं लागतं. ७-८ किमी चालत चहाच्या मळ्यात ९ वाजता पोहचावं लागतं. त्यानंतर पाच वाजता काम संपतं. त्याशिवाय चहाच्या मळ्यात साप, विंचू मोठ्या प्रमाणावर आहेत. त्यासाठी पायात चांगल्या दर्जाचे बूट आणि हातात ग्लोव्हज आवश्यक आहे. तर पाठीवरची टोपली आणि ते बांधण्यासाठी दोरी यापैंकी मालक काहीच देत नाही. कामगारांनाच आपल्या पगारातून हे साहित्य घ्यावं लागतं. राजकीय नेत्यांनी ‘चाय पे चर्चा’ सुरू केली परंतु चहाच्या मळ्यात काम करणाऱ्यांच्या व्यथांवर अजूनही चर्चा झाली नाही. 

डोंगराळ भागात सार्वजनिक वाहतूक सेवा नाही. त्यामुळे मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आहे. जवळपास चांगले कॉलेज नाही आणि इतर ठिकाणी मुलांना शिक्षणासाठी जाणे परवडणारे नाही. त्याशिवाय दार्जिलिंग पर्यटननगरी आहे. परंतू सरकारनं पर्यटनासाठी विशेष काम केल्याचं दिसत नाही. इथे दुसरे कोणते मोठे उद्योग नाही, त्यामुळे रोजगारही नाही. नोकरीच्या निमित्तानं तरूण-तरूणींना कोलकाता, दिल्ली, मुंबईला जावं लागतं. त्यामुळे वृद्ध आई-वडिलांकडे लक्ष देण्यास घरात कोणीच नसतं. उतरत्या वयात मुलांनी जवळ असावं असं वाटणं साहजिक आहे. परंतु परिस्थिती आणि सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे आई-वडिलांचे आनंदाचे क्षणही ओरबाडून घेतले जातात. शाळेतील विद्यार्थी प्रत्येक चौकात हातात मोबाईल घेऊन गप्पा मारताना सर्रास दिसतो. 

ममता बॅनर्जी यांनी दार्जिलिंगकडे लक्ष दिले नाही आणि विद्यमान खासदार अहलुवालिया यांनी तर पाच वर्षात एकदाही तोंड दाखवले नाही. २०१७ मध्ये दार्जिलिंगमध्ये ममता बँनर्जी यांनी शाळेत बांग्ला भाषेची सक्ती केली. त्याला गजमुमो यांनी विरोध केला. त्यातून मोठे हिंसक आंदोलन झाले. या आंदोलनाचे नेतृत्व बिमल गुरूंगचे सहकारी रोशन गिरी यांनी केले. प. बंगाल पोलिसांनी बिमल गुरूंग यांच्या कार्यालयावर छापे घातले. त्यातून हिंसा भडकली. दरम्यान भाजपचा खासदार फिरकला नाही. त्यामुळे गोरखा जनता तृणमूल आणि भाजप दोघांवरही नाराज झाली. भाजपसाठी ही धोक्याची घंटा आहे. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे दार्जिलिंग डोंगराळ भागात १६ जाती आहेत. त्यात तमांग, राय आणि गुरूंग येतात. त्यापैकी ११ जातींना आदिवासी प्रवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी पुढे आली आहे. याच मुद्द्यावर तृणमूल काँग्रेस उमेदवारला पाठिंबा देणाऱ्या बिनय तमांग यांचेही राजकारण अवलंबून आहे.

खरं तर या ११ जातींना आदिवासींचा दर्जा देण्याची मागणी बिमल गुरूंग यांनी यापूर्वीच केली आहे. हा मुद्दा निकाली काढण्याचं भाजपनं ठरवलंय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हिरवा कंदील दाखवला आहे. सिलिगुडीच्या भाषणात तसं आश्वासनही दिले. गोरखालँडच्या मुद्द्यावरून मोदींवर नाराजी दूर करण्यासाठी या जातींना आदिवासीमध्ये समाविष्ट करण्याचा पर्याय भाजपने पुढे केला आहे. भाजपच्या या नवीन आश्वासनाला दार्जिलिंगची जनता कितपत साथ देते, हे पहावं लागेल. मोदींची खरी परिक्षा असणार आहे. यात यश मिळालं तर दार्जिलिंगमध्ये भाजपची विजयाची हॅटट्रीक होईल आणि बिनय तमांग - ममता बॅनर्जी यांच्या हातचा मुद्दा निसटून जाईल. अशा परिस्थितीत ममता यांना दार्जिलिंग ताब्यात घेण्यासाठी आणखी वाट पहावी लागेल. या निवडणूकीत दार्जिलिंगच्या चहाची चव कोणत्या पक्षाला गोड लागेल? हे निकालातून दिसेल. दार्जिलिंग जिंकणं हे मोदीं-अमित शाहांचे स्वप्न गोरखा समुदाय पूर्ण करेल का? हा प्रश्न आहे. डोंगराळ भागात तिसऱ्यांदा कमळ फुलेल का? हेही स्पष्ट होईल.