अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात सरकार बॅकफूटवर....पण का?

दीपक भातुसे, झी २४ तास, मुंबई : कोरोना काळात सर्वाधिक काळ चाललेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विरोधकांनी महाविकास आघाडी सरकारला चांगलंच अडचणीत आणल्याचं चित्र पहायला मिळालं. कोरोनामुळे या आधी झालेली दोन अधिवेशने दोन दिवसातच संपवण्यात आली होती. मात्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आठ दिवस चाललं. या आठ दिवसात अनेकदा विरोधकांच्या हल्ल्यापुढे सरकार नामोहरण झाल्याचं पहायला मिळालं. हे संपूर्ण अधिवेशन सरकार बॅकफूटवर होतं.

राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन 1 मार्च रोजी सुरू होण्यापूर्वीच भाजपने संजय राठोड प्रकरणावरून सरकारविरोधात रान पेटवलं होतं. हा मुद्दा सरकारला अधिवेशनात जड जाणार असं चित्र भाजपने रस्त्यावर आंदोलन करून निर्माण केलं. त्यामुळेच अधिवेशन सुरू होण्याच्या आदल्या दिवशीच मुख्यमंत्र्यांनी संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला. 

राठोड यांच्या राजीनाम्यामुळे अधिवेशन सोपं जाईल असा महाविकास आघाडीच्या नेत्यांचा कायस होता. मात्र राज्यपालांच्या अभिभाषणावर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी पावणेदोन तास केलेल्या भाषणात सरकारविरोधात आक्रमक आघाडी उघडली. विविध मुद्यांवर फडणवीस यांनी सरकारविरोधात घणाघाती टीका केली. 

मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी फडणवीसांच्या भाषणाला जोरदार उत्तर देण्याचा प्रयत्न केला. मात्र मुख्यमंत्र्यांचं भाषण राजकीय होतं. फडणवीसांच्या भाषणातील मुद्दे मुख्यमंत्र्यांनी खोडून काढले नाहीत. 

शेतकऱ्यांचे प्रश्न, मराठा आरक्षण, ओबीसींचे प्रश्न अशा विविध मुद्यांवर विरोधकांनी सरकारविरोधात भूमिका घेतली. मात्र या सगळ्यापेक्षा अधिवेशन संपण्याच्या शेवटच्या काळात हिरेन मनसुख प्रकरण विरोधकांच्या हाती लागलं आणि या मुद्यावर विरोधकांनी सरकारची चांगलीच कोंडी केली. 

- विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी मनसुख हिरेन प्रकरणात गृह खात्याला माहित नसलेली माहिती विधानसभेत मांडली
- हिरेन यांच्या मोबाईलचे सीडीआर विधानसभे मांडले
- हिरेन यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीने पोलिसांना दिलेला जबाब विधानसभेत मांडला

विरोधकांच्या या हल्ल्याला तोंड देण्यासाठी सरकारची कोणतीही व्यूहरचना नव्हती. त्यामुळे या प्रकरणी सरकार विधानसभेत चाचपडताना दिसलं. हा हल्ला कसा परतवायचा या गोंधळात सरकार होतं. विरोधकांनी विधानसभेत केलेल्या गोंधळामुळे मंगळवारी 7 मार्च रोजी विधानसभेचं कामकाज तब्बल 9 वेळा तहकूब करावं लागलं.

विरोधकांनी सचिन वाझे प्रकरण लावून धरल्यानंतर त्याला तोंड देण्यासाठी महाविकास आघाडीने दादरा नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांची आत्महत्या, अन्वय नाईक आत्महत्या हे मुद्दे बाहेर काढले. मात्र ते फारसी प्रभावी ठरले नाहीत.

अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशीही विरोधक या मुद्यावर आक्रमक होणार अशी चिन्हं होती. त्या आधीच शरद पवार यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्र्यांशी फोनवर चर्चा केली. अपेक्षेप्रमाणे शेवटच्या दिवशीही विरोधक या प्रकरणी आक्रमक होते. मात्र विरोधकांच्या विरोधाची धार करण्यासाठी सचिन वाझे यांची क्राईम ब्रँचमधून बदली केली आणि विरोधक या मुद्यावर शांत झाले.

सरकारने सचिन वाझे यांच्या बदलीचा निर्णय घेतला, मात्र तोपर्यंत सरकारच्या प्रतिमेला धक्का बसला होता. त्यामुळेच या अधिवेशनात सभागृहात सरकार व्यूहरचना आणि समन्वयात कमी पडल्याचं दिसून आलं.

महाविकास आघाडी सत्तेवर आल्यानंतर पहिल्या वर्षी पार पडलेल्या अधिवेशनात विरोधकांकडे सरकारविरोधात मुद्दे नव्हते. मात्र आता सरकारच्या हाती मुद्दे येऊ लागले आहेत. विरोधकांच्या हाती आलेल्या मुद्यांवर सरकारची कशी कोंडी होऊ शकते हे भाजपने या अधिवेशनात दाखवून दिलंय. त्यामुळे पुढील अधिवेशनांमध्ये विरोधकांना तोंड देण्यासाठी महाविकास आघाडीने योग्य व्यूहरचना आखली नाही तर पुन्हा सरकारची अडचण होणार आहे.