मुंबई : जॉन्सन आणि जॉन्सनच्या ग्राहकांकडून चुकीच्या पद्धतीने पैसे जमा केल्याप्रकरणी कंपनीला २३० कोटी रुपयांचा दंड भरावा लागणार आहे. लहान मुलांच्या उत्पादन बनविणाऱ्या बहुराष्ट्रीय उत्पादक जॉन्सन अँड जॉनसनला ग्राहकांना जीएसटी (जीएसटी) कपातीचा लाभ न दिल्याबद्दल नॅशनल प्रोफेशनल एंटी-प्रॉफिटिंग अथॉरिटीने (एनएए) दंड ठोठावला आहे. नुकत्याच झालेल्या निर्णयामध्ये प्राधिकरणाने असे म्हटले आहे की कंपनीने कर कपात केल्याचे मोजमाप चुकीचे होते.
राष्ट्रीय अँटी-प्रॉफिटिंग अथॉरिटीचे अध्यक्ष बीएन शर्मान यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, १५ नोव्हेंबर २०१७ ते डिसेंबर २०१८ दरम्यान ग्राहकांकडून अधिक पैसे वसूल केले गेले आहेत. या काळात सरकारने जीएसटी (जीएसटी) दर २८ टक्क्यांवरून १८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणला होता. परंतु जॉन्सन आणि जॉन्सन यांनी जीएसटी कमी न करता याचा लाभ ग्राहकांना दिला नाही.
कंपनीला ऑर्डर मिळाल्यानंतर तीन महिन्यांत कंपनीने २३० कोटी रुपये दंड भरला पाहिजे, असे प्राधिकरणाने म्हटले आहे. जर कंपनीने तसे न केल्यास हे पैसे जीएसटी प्राधिकरणाद्वारे वसूल केले जातील.
जॉन्सन अँड जॉन्सन ही अमेरिकन कंपनी गेल्या काही वर्षांपासून वादात आहे. काही वर्षांपूर्वी एका महिलेने कंपनीच्या विरोधात न्यायालया दावा केला होता की, त्यांना बेबी पावडरमुळे कर्करोग झाला आहे. महिलेचा हा दावा खरा असल्याचे आढळून आले आणि कंपनीला त्यास मोठा दंड भरावा लागला. त्याचप्रमाणे मागील वर्षी कंपनीने उत्पादित केलेल्या गुडघा उपकरणाच्या किंमती आणि गुणवत्तेतही मोठी घसरण दिसून आली.