आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देणारे झारखंड दुसरे राज्य

रांची : केंद्रातील मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करण्याची घोषणा केली आणि हे बिल संसदेत मंजूर केले. त्यानंतर आजपासून झारखंडने आपल्या राज्यात सवर्णांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू केले आहे. हे देशातील दुसरे राज्य ठरले आहे. याआधी लोकसभा आणि राज्यसभेत सवर्णांसाठी आरक्षण बिल मंजूर झाल्यानंतर गुजरात राज्य सरकारने सर्वप्रथम हे आरक्षण आपल्या राज्यात लागू केले. आता झारखंडने हे आरक्षण लागू केले आहे. आता या राज्यात नोकरी, शैक्षणिक संस्था यामध्ये याचा लाभ आर्थिकदृष्ट्या कमजोर सवर्ण लोकांना मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मोदी सरकारने हे महत्वाचे बिल संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर करुन घेतले. या आरक्षण विधेयकाला राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांना मंजुरी दिली होती. शनिवारी राष्ट्रपतींनी यावर स्वाक्षरी केली. त्यामुळे आता सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.  सरकारने अधिसूचना जारी केली आहे. असे सांगितले जात आहे की 10 टक्के आरक्षणाचा लाभ एका आठवड्यात मिळू शकेल. सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्रालय एका आठवड्यात याचा कायद्याशी संबंधित तरतुदीनुसार अंतिम निर्णय देईल. 

या नव्या विधेयकानुसार आरक्षण फॉर्म्युला ५० टक्के + १० टक्के असेल. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाखापेक्षा कमी आहे, त्यांना आरक्षणचा फायदा मिळेल. ५ एकरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या ज्यांचे उच्च श्रेणीचे आरक्षण आरक्षण मिळतील. या आरक्षणांचे फायदा १००० चौरस फुटपेक्षा कमी जागेत घर असेल त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.

ज्यांच्याकडे अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्रात १०० हून कमी जागेत घर असेल त्यांना या आरक्षणाचा लाभ घेता येईल. याशिवाय, ज्या लोकांना नॉन-अधिसूचित नगरपालिकेच्या २०० हून कमी जागेची निवासी जागा असेल त्या आरक्षणचा फायदा मिळेल.