मोठी बातमी! सर्वसामान्यांच्या वापरातील पतंजलीच्या 'या' 14 प्रोडक्टवर बंदी
Patanjali Products Licence Cancel: वादाच्या भोवऱ्यात असणाऱ्या पतंजलीच्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली असून, तब्बल 14 उत्पादनांची यादी समोर आली आहे.
)
Patanjali Products Licence Cancel: पतंजलीपुढं असणाऱ्या अडचणी काही केल्या कमी होण्याचं नाव घेत नसून, दिव्य फाक्मसीअंतर्गत येणाऱ्या जवळपास 14 उत्पादनांचा परवाना रद्द करण्यात आला आहे. उत्तराखंड औषध विभाग प्राधिकरणाकडून देण्यात आलेल्या आदेशांमध्ये यासंदर्भातील माहिती देण्यात आली. कंपनीकडून करण्यात येणाऱ्या जाहिराती आणि त्या माध्यमातून सर्वसामान्य ग्राहकांची होणारी दिशाभूल यासंदर्भातील तक्रारींच्या धर्तीवर ही कारवाई करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
सरकारी आदेशानंतर दिव्य फार्मसीच्या ज्या उत्पादनांवर बंदी घालण्यात आली आहे त्यामध्ये सामान्यांच्या वापरात असणाऱ्या कैक उत्पादनांचा समावेश आहे. उपलब्ध माहितीनुसार पतंजली दृष्टी आय ड्रॉप, मधुनाशिनी वटी एक्स्ट्रा पॉवर, मुक्ता वटी एक्स्ट्रा पावर, लिपिडोम, बीपी ग्रिट, मधुग्रिट, लिवामृत एडवांस, लिवोग्रिट, आईिग्रट गोल्ड, ब्रोंकोम, श्वासारि प्रवाही, श्वासारि अवलेहा आणि श्वासारि गोल्ड, श्वासारि वटीचा समावेश आहे.
(IGST) विभागाने एकात्मिक वस्तू आणि सेवा कर कायदा, 2017 च्या कलम 20 सह केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कायदा 2017, उत्तराखंड राज्य वस्तू आणि सेवा कायदा 2017 च्या कलम 74 सह इतर तरतुदींचा हवाला देत नोटीस बजावली.
Maharashtra Weather News : दमट हवामानामुळं कोकण पट्ट्याची होणार घुसमट; 'इथं' मात्र अवकाळीचं संकट
योगगुरू रामदेव यांच्या नेतृत्त्वाअंतर्गत चालणाऱ्या पतंजली आयुर्वेद समुहाला चंदीगड झोनल विभागात येणाऱ्या जीएसटी आसूचना महानिदेशालयाकडून नोटीस बजावण्यात आली. पतंजली फूड्सला जीएसटी विभागाकडून कारणे दाखवा नोटीसही बजावण्यात आली जिथं कंपनीकडून 27.46 कोटी रुपयांचा इनपुट टॅक्स का घेऊ नये, यासंदर्भातील कारणही विचारलं.
सर्वोच्च न्यायालयानंही केलेली कानउघडणी...
उत्पादनांच्या जाहिरातींसंदर्भातील माफीनामा वृत्तपत्रांमध्ये छापल्याची माहिती पतंजली आयुर्वेदने (Patanjali Ayurved) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली होती. ज्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाचा आपल्याला आदर असून केलेल्या चुकीची पुनरावृत्ती होणार नसल्याचं आश्वासन या संस्थेकडून देण्यात आलं. पण, वृत्तपत्रांमध्ये छापलेला माफीनामा उत्पादनांच्या जाहिरातींइतकाच होता का? अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयानं पतंजलीला खडे बोल सुनावले होते.