सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होणार की नाही? अखेर ठरलं!

8th pay commission for central government employees not in plans latest update

Government Jobs : सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या सुविधा, त्यांच्या खात्यात जमा होणारा पगार आणि त्या पगारात सातत्यानं विविध भत्ते आणि वेतन आयोगांच्या रुपात होणारी वाढ पाहता जवळपास सर्वांनाच सरकारी नोकरीचा हेवा वाटतो. अशा या सरकारी अख्त्यारित येणाऱ्या विविध विभागांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या दृष्टीनं एक महत्त्वाचं वृत्त नुकतंच समोर आलं आहे. 

आगामी लोकसभा निवडणुकांपूर्वी म्हणजेच 2024 च्या निवडणुकंपूर्वी केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना आठवा वेतन आयोग लागू होईल अशा चर्चा होत्या. पण, आता बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट झाल्या आहेत. येत्या काळात 48.67 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि 67.95 लाख पेन्शन लाभार्थींसाठी आठव्या आयोगा (8th Pay Commission) बाबत कोणतीही चर्चा किंवा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचं स्पष्ट झालं आहे. अर्थसचिव टी.वी. सोमनाथन यांनी याबाबतची माहिती दिली. सध्यातही आठवा वेतन आयोग आणि तत्सम कोणतीही योजना प्रलंबित अथवा विचाराधीन नसल्याची बाब त्यांनी अधोरेखित केली. 

वेतन आयोग आणि निवडणुकांचं नातं... 

यापूर्वी निवडणुका जवळ आल्या, की सत्ताधारी पक्ष, तत्तालीन केंद्र शासनाकडून केंद्र सरकारी कर्मचारी, लष्कर अधिकारी, पेन्शन लाभार्थी यांना केंद्रस्थानी ठेवत वेतन आयोगाची निर्मिती किंवा त्यांच्या शिफारसींवर परिणामकारक निर्णय देत एक प्रभावी तंत्र म्हणून या साऱ्याचा वापर करत असत. 

हेसुद्धा वाचा : रेस्तराँ आणि हॉटेल यांतील फरक काय? हॉटेलचा मराठी अर्थ वाचून आश्चर्यचकित व्हाल!

सद्यस्थितीला पेन्शन योजनेअंतर्गत कर्मचारी मूळ वेतनातून  (Basic Pay) 10 टक्के योगदान निवृत्तीवेतनात देतात. तर, शासनाकडून या खात्यात 14 टक्के रक्कम जमा केली जाते. या योजनेबाबत अनेकांनी नाराजी व्यक्त केली असून, अनेकांनीच जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी असाही सूर आळवला आहे. 

दरम्यान सध्या लावल्या जाणाऱ्या तर्कवितर्कांनुसार प्रत्येक सरकारी कर्मचाऱ्याला त्यांच्या अंतिम वेतनातून किमान 40 ते 50 टक्के भाग निवृत्तीवेतन स्वरुपात मिळण्यावर केंद्र शासन भर देऊ शकतं. त्यातच सध्या लोकसभा निवडणुका तोंडावर असून, आठव्या वेतन आयोगासाठी शासकीय यंत्रणाकडून असणाऱ्या अपेक्षा दिवसागणिक वाढताना दिसत आहेत.