आपल्या जोडीदाराचा आधार डेटा वापरत असाल तर सावधान; कोर्टाने दिला मोठा निर्णय

कर्नाटक उच्च न्यायालयाचा निर्णय

High Court On Aadhaar Act: विवाहित जोडप्यापैकी एका जोडीदाराला दुसऱ्या जोडीदाराची खासगी माहिती शेअर करण्याचा अधिकार नाही असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. आधार कार्ड संदर्भातील कायद्याचा संदर्भ देत उच्च न्यायालयाने हे महत्त्वाचं निरिक्षण नोंदवलं आहे. वैवाहिक नातेसंबंध हे कोणत्याही व्यक्तीच्या गोपनियतेचा हक्क भंग करण्याचा अधिकार देत नाहीत असं उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं आहे.

जोडीदाराला डेटा मिळवण्याचा अधिकार नाही

"वैवाहिक नातेसंबंध हे आधार कायद्याअंतर्गत येणाऱ्या गोपनीयतेच्या अधिकारावर गदा आणू शकत नाहीत," असं कर्नाटक उच्च न्यायालयाने म्हटलं आहे. "जोडीदाराच्या संमतीने दुसऱ्या जोडीदाराचा आधारकार्डशी संलग्न डेटा उघड करता येत नाही," असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जोडीदारांपैकी एकाच्या आधार कार्डमध्ये साठवलेल्या माहितीचा म्हणजेच वैयक्तिक डेटा इतर जोडीदाराच्या सांगण्यावरून उघड केला जाऊ शकत नाही. जोडीदाराच्या सांगण्यावरुन आधारकार्डशीसंबंधित माहिती जाहीर करण्याआधी ज्याची माहिती दिली जात आहे त्याला या गोष्टीची कल्पना द्यायला हवी, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. जोडीदाराची संमती असेल तर पती किंवा पत्नीला आधारशी संलग्न माहिती मिळू शकते असा याचा अर्थ होतो. म्हणजेच आपल्या जोडीदाराच्या न कळत त्याचा आधार डेटा वापरणं सुद्धा कायद्याच्या दुष्टीने खासगी माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन ठरतं असं कोर्टाला निर्देशित करायचं आहे.

गोपनीयतेचा अधिकार महत्त्वाचा

विवाहपद्धती ही आधार (आर्थिक आणि इतर अनुदानांचे लक्ष्यित वितरण, लाभ आणि सेवा) कायदा, 2016 मधील कलम 33 नुसार प्रदान केलेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियात्मक अधिकारापासून फारकत घेणारी नाही. दोन व्यक्तींचं मिलन म्हणून पाहिल्या जाणारे विवाहाद्वारे संबंध गोपनीयतेचा अधिकारावर गदा आणू शकत नाहीत. गोपनीयतेचा अधिकार हा प्रत्येक व्यक्तीचा हक्क आहे. प्रत्येक व्यक्तीच्या अधिकाराची स्वायत्तता कायद्याच्या कलम 33 अंतर्गत विचारात घेतलेल्या सुनावणीच्या प्रक्रियेद्वारे अधोरेखित केली जाते आणि त्याचं संरक्षण केलं जातं, असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं आहे.

नेमकं हे प्रकरण काय?

संबंधित प्रकरणामध्ये एका पत्नीने आपल्या पतीची माहिती मिळवण्याचा प्रयत्न केला. यामध्ये पतीच्या आधारकार्डशी संलग्न डेटाचाही समावेश होता. ही महिला हुबळीमधील रहिवाशी असून तिचं 2005 साली लग्न झालं आहे. या दोघांना एक मुलगी आहे. या दोघांच्या घटस्फोटाच्या सुनावणीमध्ये फॅमेली कोर्टाने महिलेला 10 हजार रुपये दर महिना पोटगी आणि मुलीला दर महिन्याला 5 हजार रुपये देण्याचे निर्देश पतीला दिली आहे. मात्र पतीच्या संपत्तीची माहिती उपलब्ध नसल्याने हे आदेश लागू झाले नाहीत. त्यामुळे या महिलेने माहिती अधिकाराअंतर्गत पतीची आधारकार्डशी संबंधित माहिती मागवली. मात्र 25 फेब्रुवारी रोजी या महिलेची ही मागणी नाकारण्यात आली. कोणाचीही खासगी माहिती अशी देता येणार नाही असं सांगण्यात आलं. आधार कायद्यातील कलम 33 नुसार न्यायाधीश निकाल देतील असं सांगण्यात आलं. कोर्टाने पतीची आधारशीसंबंधित माहिती देण्याचे निर्देश दिले. मात्र युआयडीएआयने याविरोधात उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाला वरिष्ठ न्यायालयाचे निर्देश असल्याशिवाय उच्च न्यायालयाला अशी माहिती मागवण्याचे आदेश देता येणार नाही, असं सांगत माहिती देण्यास नकार दिला. 

पत्नीने केलेला युक्तीवाद फेटाळला

दुसरीकडे पत्नीने लग्नानंतर पती आणि पत्नीची ओळख एकच असते असा युक्तीवाद केला. एका जोडीदाराने दुसऱ्या जोडीदारीची माहिती मागणे योग्य असल्याचंही ती म्हणाली. तिसरं कोणीही यामध्ये आडकाठी आणू शकत नाही असा महिलेच्या वकिलाचा युक्तीवाद होता.  त्यानंतर न्यायमूर्ती एस. सुनील दत्त यादव आणि न्यायमूर्ती विजयकुमार ए. पाटील यांनी वरिष्ठ न्यायालयातील न्यायमूर्ती के. एल. पुट्टस्वामी यांनी ज्या व्यक्तीची माहिती मागवण्यात आली आहे तिच्या परवानगीशिवाय अशी माहिती देता येणार नाही, असं स्पष्ट केल्याचं नमूद करत संबंधित व्यक्तीची माहिती देण्यास नकार देणं योग्य असल्याचं स्पष्ट केलं.