आता फक्त पंतप्रधानांनाच SPG सुरक्षा, अमित शाहांनी सादर केलं विधेयक

नवी दिल्ली : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बुधवारी लोकसभेत SPG संशोधन बिल सादर केलं. अमित शाह यांनी म्हटलं की, या कायद्यात काही महत्त्वाचे बदल करण्यासाठी हे विधेयक मांडलं जात आहे. अमित शाह यांनी स्पष्ट केलं की, आता फक्त जे पंतप्रधान असतील त्यांनाच ही सुरक्षा मिळेल. शिवाय आधीच्या पंतप्रधानांना आणि त्यांच्या कुटुंबाना फक्त ५ वर्ष ही सुरक्षा दिली जाईल.

केंद्र सरकारकडून SPG नियमांमध्ये काही बदल करण्यात आले आहेत. ज्यामुळे गांधी परिवाराला दिलेली एसपीजी सुरक्षा काढून घेण्यात आली होती. यानंतर काँग्रेसच्या नेत्यांनी यावरुन सरकारवर जोरदार टीका केली होती.

काय आहे SPG संशोधन बिल?

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी म्हटलं की, 1991-94 मध्ये यामध्ये संशोधन झालं होतं. त्यानंतर अनेकदा संशोधन झालं. संशोधन झाल्यानंतर जो कायदा बनेल त्यानंतर फक्त पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबालाच ही सुरक्षा मिळेल. जे पंतप्रधान निवासस्थानी राहतात. त्यांनाच ही सुरक्षा मिळेल. माजी पंतप्रधान आणि त्यांच्या कुटुंबाला फक्त ५ वर्ष ही सुरक्षा दिली जाईल.

संविधानानुसार, हेड ऑफ गवर्नमेंट पंतप्रधानच आहेत. त्यांच्या कार्यालयाच्या सुरक्षेसाठी एसपीजी बनवली होती. आपल्या देशात ज्या माजी २ पंतप्रधानांची हत्या झाली. जे देशासाठी मोठं नुकसान होतं. त्यानंतर हा कायदा बनवला गेला होता. पण आमचं सरकार यात संशोधन करत आहे. ज्यानंतर ही सुरक्षा फक्त पंतप्रधानांना मिळेल.'

लोकसभेत अमित शाहांनी म्हटलं की, पंतप्रधान अनेक कठोर निर्णय़ घेतात. जे देश आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावरचे असतात. यामुळे पंतप्रधानांना सुरक्षित ठेवण्य़ासाठी याची गरज असते. इंदिरा गांधी यांच्या हत्येनंतर जी कमिटी बनवली गेली, त्यांनी अशा प्रकारच्या सुरक्षेची मागणी केली होती. यामध्ये कोणत्याही व्यक्तीच्या नावाबद्द्ल उल्लेख नव्हता. तर त्याचं पद, कार्यालय याबाबत देखील हा ग्रुप सुरक्षा देतो.

लोकसभेत काँग्रेस खासदार मनीष तिवारी यांनी म्हटलं की, आज आपण या संवेदनशील बिलवर बोलत आहोत. जी पंतप्रधानांच्या सुरक्षेशी संबधित आहे. इतिहासात पाहिलं तर जेव्हा जेव्हा असे नकारात्मक निर्णय घेतले गेले तेव्हा तेव्हा देशाला याचं नुकसान झालं आहे.

मनीष तिवारी यांनी पुढे म्हटलं की, सरकार कोणत्याही व्यक्तीला सुरक्षा का देते, पोलीस हे सामान्यांच्या सुरक्षेसाठी आहे. पण काही लोकं असं आहेत ज्यांना सुरक्षेची गरज आहे. धोक्याच्या हिशोबाने त्यांना विविध श्रेणीची सुरक्षा प्रदान केली जाते.