न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कैद्यांच्या बाबतीत, अशी तत्परता का नाही? - प्रशांत भूषण

मुंबई : रिपब्लिक टीव्हीचे संपादक अर्णब गोस्वामी (Arnab Goswami) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) जामीन मंजूर केला आहे. ५० हजारांच्या जात मुचलक्यावर जामीन मंजूर केला. अर्णबसह (Arnab) तिघाजणांची सुटका केली. अन्वय नाईक (Anvay Naik) आत्महत्याप्रकरणात अर्णब गोस्वामी यांना अटक करण्यात आली होती. मात्र, त्याच्या सुटकेवर अनेकांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या या तातडीच्या सुनावणीबाबत ज्येष्ठ वकील प्रशांत भूषण (Prashant Bhushan) यांनी आश्चर्य व्यक्त केले आहे. कित्येक वर्षे कोठडीत न्यायाच्या प्रतिक्षेत असलेल्या कैद्यांच्या बाबतीत अशी तत्परता का दाखवली जात नाही, असा सवाल भूषण यांनी विचारला आहे. याबाबत त्यांनी ट्विट केले आहे.

It was fine for the SC to hear Goswami's petition with lightning speed & release him. The SC struck a blow for liberty. What has anguished many people is why the SC does not display the same alacrity & concern for liberty when it deals with lesser mortals languishing in custody

— Prashant Bhushan (@pbhushan1) November 11, 2020

दरम्यान, अन्वय नाईक (Anvay Naik) आत्महत्या प्रकरणी राज्य सरकारने कॅव्हेट दाखल केले होते. एवढेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दुष्यंत दवे यांनी तातडीच्या सुनावणीबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. मात्र, सुट्टीतील न्यायालयासमोर सुनावणी झाली. चौकशीसाठी पोलिसांना योग्य ते सहकार्य करा, या अटीवर अर्णबसह अन्य दोघांना जामीन मंजूर करण्यात आला आहे.

अर्णब आणि इतर दोघांनी पुराव्यांची छेडछाड करु नये. तसेच चौकशीदरम्यान या तिघांनीही पोलिसांना पूर्णपणे सहकार्य करावे, या अटींवर जामीन मंजूर करण्यात आला आहे. त्याचवेळी महाराष्ट्रात एखाद्याने आत्महत्या करण्यापूर्वी राज्य सरकारला जबाबदार ठरवले तर मुख्यमंत्र्यांना अटक केली जाणार का, असा थेट सवाल अर्णब यांच्या वकीलांनी सर्वोच्च न्यायलात केला. तर राज्य सरकारे व्यक्तिगतरित्या लक्ष्य करत असेल तर नागरिकांच्या स्वातंत्र्याचं रक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आहे, हे त्यांनी लक्षात घ्यावे असे न्यायालयाने सुनावले.