रामजन्मभूमी प्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला

नवी दिल्ली : आयोध्या रामजन्मभूमीच्या मुद्द्यावर आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीचे कामकाज सुरू झाले. सरन्यायाधीशांचे  खंडपीठ या खटल्याच्या सुनावणीची पुढील दिशा ठरवत याप्रकरणी पुढील सुनावणी 10 जानेवारीला होणार असल्याचे सांगण्यात आले. नव्या खंडपीठासमोर ही सुनावरी होणार आहे. अन्य खटल्यांप्रमाणेच विविध तारखा मिळून सुनावणी होणार ? की या खटल्याची सुनावणी रोज होणार ? याबाबत आधीच देशातील जनतेला शंका होती. त्याप्रमाणे पुढची तारीख मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. तसेच या खटल्याचा तातडीने निकाल लावण्याबाबतची याचिका दाखल आहे. त्यावरही आजच सुनावणी होणार होती. त्यामुळे आजच्या सुनावणीकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागून राहिेले होते. अयोध्या जमीन प्रकरणी या दोघांच्या पीठासमोर 3 न्यायाधीशांचे पीठ असण्याची शक्यता आहे. इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर 14 अपील करण्यात आले होते. मुस्लिम पक्षांना याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयातर्फे मोठा झटका लागला होता.

1994 च्या इस्लामिक फारूकी प्रकरणास संविधान पीठासमोर पाठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला होता. नमाजसाठी इस्लामला मस्जिदची गरज नाही या इस्माइल फारुकी यांच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची मागणी मुस्लिम पक्षांनी केली.

अयोध्या टायटल वाद

राम मंदिरासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान 6 डिसेंबर 1992 ला अयोध्येत बाबरी मस्जिद पाडली गेली. याप्रकरणी गुन्हे दाखल होण्यासोबतच दिवाणी न्यायालयातही हा खटला चालला. टायटल विवादशी संबंधित प्रकरण सुप्रीम कोर्टात अद्याप पडून आहे. इलाहाबाद हायकोर्टने 20 सप्टेंबर 2010 ला अयोध्या टायटल वादावर निर्णय दिला होता. 

वादग्रस्त जमीन 3 समान भागात वाटली जावी. या जागेवर रामललाची मूर्ती आहे तिथे रामलला विराजमान व्हावेत.

सीता रसोई आणि राम चबूतरा निर्मोही आखाड्याला दिला जावा. बाकीची एक तृतीयांश जागा सुन्नी वक्फ बोर्डाला दिली जावी.

निर्णयाच्या प्रतिक्षेत 

यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले. अयोध्येतील वादग्रस्त जमीनीवर रामलला विराजमान व्हावेत यासाठी हिंदू महासभेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दुसरीकडे सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्डाने सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध याचिका दाखल केली. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 मे 2011 ला या प्रकरणी इलाहाबाद उच्च न्यायालयाच्या आदेश थांबवत या प्रकरणी सुनावणी करणार असल्याचे सांगितले होते. तेव्हापासून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाच्या प्रतिक्षेत आहे.