डिझेल कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी मोठी बातमी, 2027पर्यंत बॅन होऊ शकतात 'या' कार?
Diesel Car Ban News: डिझेल कार संदर्भात केंद्र सरकार लवकरच एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे. येत्या चार वर्षात डिझेल कार बंद होण्याची शक्यता आहे.
)
Diesel Car Ban News: तुम्हीही डिझेल कार खरेदी करण्याचा विचार करताय. तर जरा थांबा आणि आधी ही बातमी वाचा. 2027पर्यंत भारतात चालणाऱ्या डिझेल कार (Diesel Car) पूर्णपणे बॅन होऊ शकतात, असा दावा एका अहवालात करण्यात आला आहे. त्यामुळं डीझेल कार खरेदी करणाऱ्यांसाठी व अशा कारची निर्मिती करणाऱ्यांसाठी ही मोठ्या चिंतेची बाब आहे. यात टोयोटा फॉर्च्यूनर आणि महिंद्रा स्कॉर्पियोसारख्या मोठ्या एसयूव्ही बनवणाऱ्या कंपन्यांचा सहभाग आहे.
एका अहवालानुसार, पेट्रोलियम आणि प्राकृतिक गॅस मंत्रालयाच्या एका समितीने 10 लाखाहून जास्त लोकसंख्या असलेल्या शहरात 2027 पर्यंत डीझेलवर धावणाऱ्या कार बॅन कराव्यात तसंच, इलेक्ट्रिक व गॅसवर चालणाऱ्या कारमध्ये बदल करव्यात, असा सल्ला दिला आहे. माजी पेट्रोलियम सचिव तरुण कपूर यांच्या अध्यक्षतेखाली उर्जा संक्रमण सहकलाकार समिती (ईटीएसी)ने ही शिफारस केली आहे. 2030 पर्यंत शहरात प्रवासासाठी मेट्रो, ट्रेन आणि इलेक्ट्रिक बससारख्या पर्यायांना प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे, असं त्यांचे मत आहे.
या प्रस्तावामुळं अनेक अफवा उडू लागल्या आहेत. मात्र, या अफवांवर स्पष्टीकरण देत पेट्रोलियम मंत्रालयाने एक ट्विट केले आहे. कार्बन उत्सर्जनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारने स्थापन केलेल्या समितीने हा प्रस्ताव सरकारसमोर ठेवला आहे. जे उद्याच्या चांगल्या भविष्यासाठी आहे. मात्र, यावर कोणताही ठोस निर्णय झाला नाहीय अद्याप चर्चा सुरु आहे. ती अद्याप मान्य झालेली नाहीये. त्यासोबत "भारत 2070 पर्यंत नेट झिरोसाठी वचनबद्ध आहे." पुढे पाहता, ETAC ने कमी-कार्बन उर्जेच्या संक्रमणासाठी व्यापक आणि दूरदर्शी शिफारसी केल्या आहेत.
डीझेल गाड्या पूर्णपणे इतक्यात बॅन होणार नाहीयेत. 2027 पर्यंत त्यावर पूर्णपणे बंदी येण्याची शक्यता फारच कमी आहे. हे एक मोठे पाऊल आहे, ज्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे शक्य नाही. त्यामुळे अनेक प्रकारच्या अडचणी निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे खरेदीदारांसह उद्योगांनाही तूर्तास दिलासा मिळाला आहे. पण भविष्यात अशा प्रकारचा निर्णय होऊ शकतो.
सरकारने या प्रस्तावाला होकार दिल्यास भारतात डिझेलवर चालणाऱ्या चारचाकी वाहने टप्प्याटप्प्याने बंद होतील. दुसरीकडे सरकारच्या या निर्णयामुळे डिझेल कार बनवणाऱ्या कंपन्यांना मोठा झटका बसणार आहे.