नवी दिल्ली: भारतीय दूरसंचार निगम लिमिटेडच्या (बीएसएनएल) ५५ हजार कर्मचाऱ्यांना लवकरच 'नारळ' दिला जाण्याची शक्यता आहे. 'डेक्कन हेराल्ड'च्या माहितीनुसार, बुधवारी BSNL च्या संचालक मंडळाची बैठक पार पडली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, लोकसभा निवडणुकीमुळे तुर्तास हा निर्णय पुढे ढकलण्यात आला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, मार्च महिन्यात BSNL कडून एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली होती. या समितीने संचालक मंडळाला दहा सुधारणा सुचवल्या होत्या. यापैकी तीन सुधारणांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आल्याचे समजते.
'बीएसएनएल'वर आर्थिक संकट, थकीत वेतनासाठी कर्मचाऱ्यांनी उठवला आवाज
मात्र, नोकरकपातीचा निर्णय घेण्यासाठी दूरसंचार विभाग लोकसभा निवडणूक संपण्याची वाट बघत आहे. निवडणूक संपल्यानंतर या पक्रियेला सुरुवात होईल. बीएसएनएलच्या संचालक मंडळाने कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीचे वय ६० वरून ५८ वर्षांपर्यंत कमी करण्यात आले आहे. तसेच स्वेच्छानिवृत्तीसाठी ५० ही वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. या दोन कारणांमुळे बीएसएनएलमधील ५४,४५१ कर्मचाऱ्यांना निरोप दिला जाईल. सध्याच्या घडीला BSNL मध्ये १,७४,३१२ कर्मचारी आहेत. नोकर कपातीमुळे BSNL चे तब्बल १३, ८९५ कोटी रुपये वाचणार आहेत. आर्थिक चणचण असल्याने BSNL आणि MTNL कडून फेब्रुवारी महिन्यापासून कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यात आलेले नाही. त्यामुळे या कंपन्यांनी मदतीसाठी सरकारकडे धाव घेतली आहे.
'रिलायन्स जिओ कारणीभूत'
बीएसएनएल कर्मचारी संघाने दूरसंचार मंत्री मनोज सिन्हा यांना पत्र लिहून सरकारकडे कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याची तसेच या कंपनीला पुनरुज्जीवन देण्याची मागणी केली होती. 'रिलायन्स जिओ'च्या मूल्य निर्धारणामुळे दूरसंचार उद्योगाची आर्थिक स्थिती कोसळल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केलाय. बीएसएनएलच्या कर्मचाऱ्यांचे पीएफचे पैसेही वेळेवर भरले जात नसल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता.