बजेट 2018: अर्थमंत्री करु शकतात हे 5 मोठे बदल

अर्थमंत्री 2018-19 चं अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. 2019 च्या निवडणुकीच्या आधी सरकार हे बजेट सादर करणार आहे. यामुळे सरकार लोकांना काही चांगल्या बातम्या देऊ शकते. 

shailesh musale शैलेश मुसळे | Updated: Jan 31, 2018, 09:42 AM IST
बजेट 2018: अर्थमंत्री करु शकतात हे 5 मोठे बदल title=

नवी दिल्ली : अर्थमंत्री 2018-19 चं अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला सादर करणार आहेत. 2019 च्या निवडणुकीच्या आधी सरकार हे बजेट सादर करणार आहे. यामुळे सरकार लोकांना काही चांगल्या बातम्या देऊ शकते. 

करदात्यांना येथे मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. पण जे 5 बदल करण्याची सर्वात जास्त मागणी होते आहे. ती अरुण जेटली पूर्ण करणार का याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

जाणून घ्या काय आहेत त्या 5 मागण्या.

टॅक्स स्लॅबमध्ये सूट

महागाईमुळे काही वर्षांमध्ये खर्च इतका वाढला आहे की, त्यामुळे टॅक्सच्या स्लॅबमध्ये काही बदल होण्याची शक्यता आहे. टॅक्स भरणाऱ्या लोकांचं या बजेटकडे विशेष लक्ष लागलं आहे. टॅक्स स्लॅबमध्ये अर्थमंत्री काही बदल करुन दिलासा देऊ शकतात. चालू आर्थिक वर्षात 2.5 लाख रुपयापर्यंत टॅक्समध्ये सूट आहे. पण टॅक्स स्लॅबमध्ये बदल सरकारच्या इनकममध्ये फरक पडू शकतो. पण टॅक्स वाचवण्यासाठी उत्पनाची सीमा वाढवली जाऊ शकते.

टॅक्समध्ये बचतची सीमा

सध्याच्या आर्थिक वर्षात टॅक्सपेयर आयकर अॅक्ट 80C, 80CCC आणि 80 CCD(1)नुसार प्रत्येक वर्षी 1.5 लाख रुपये टॅक्स बचतची सूट आहे. सरकारने 2014 मध्ये टॅक्स सूटची सीमा 1 लाखावरुन वाढवून 1.5 लाख केली होती. याआधी 2003 मध्ये टॅक्सच्या सूटमध्ये बदल करण्यात आला. टॅक्स सूटच्या सीमेमध्ये 14 वर्षात फक्त 2 वेऴा बदल करण्यात आला. यामध्ये 50% संशोधन झालं आहे. आशा आहे की, यंदा सरकार ही सीमा 2 लाखांपर्यंत वाढवू शकते.

एज्यूकेशन लोन फेडण्याच्या सीमेत वाढ

शिक्षणाचा खर्च आताच्या तुलनेत याआधी खूप कमी होता. अशातच ऐज्यूकेशन लोनमध्ये देखील सूट मिळू शकते. लोनवर दिल्या जाणाऱ्या व्याजाला कलम 80E नुसार टॅक्स कटच्या रुपात क्लेम केलं जाऊ शकतं. पण हे फक्त 8 वर्षासाठी असेल. 2006 मध्ये लोन घेणाऱ्या लोकांना लाभ होण्यासाठी याची सुरुवात करण्यात आली होती. पण आता पुन्हा यामध्ये बदल केला जाऊ शकतो.

मेडिकल रिइंबर्समेंटच्या सीमेत बदल 

मेडिकलर खर्च होणाऱ्या पैशांच्या तुलनेत रिइंबर्समेंटची सीमा खूप कमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मेडिकल रिइंबर्समेंटमध्ये टॅक्स वाचवणासाठी हा चांगला पर्याय आहे. सध्या मेडिकल रिइंबर्समेंटची सीमा 15,000 रुपये आहे. ही वाढवून 25000 केली जाऊ शकते. 

सीनियर सिटीजनला सूट 

कलम 80 D नुसार 30000 रुपयांपर्यंत मेडिकलवरचा खर्च क्लेम केला जाऊ शकतो. पण वरिष्ठ नागरिकांसाठी याच्या वयाची सीमा 80 वरर्ष आहे. यामुळे खूप कमी लोकं यासाछी क्लेम करु शकतात. यामुले वरिष्ठ नागरिकांच्या वयाची सीमा 60 केली जाण्याची शक्यता आहे. यामुळे 60 ते 80 वयापर्यंतच्या लोकांना याचा फायदा होऊ शकतो.