BUDGET 2019 : अर्थसंकल्पापूर्वी पीयूष गोयल यांनी घेतली राष्ट्रपतींची भेट

नवी दिल्ली : आगामी लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर मोदी सरकार शुक्रवारी आपला शेवटचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरूण जेटली यांच्या अनुपस्थितीमुळे पियूष गोयल सकाळी ११ वाजता अंतरिम अर्थसंकल्प मांडायला सुरुवात करतील. या अगोदर सद्य अर्थ मंत्री पीयूष गोयल यांनी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांची राष्ट्रपती भवनात जाऊन भेट घेतली. त्यानंतर ते लाल सुटकेससहीत संसदेत दाखल झालेत. या अर्थसंकल्पाच्या प्रतीही इथं आणण्यात आल्या आहेत... सुरक्षा रक्षकांकडून त्याची योग्य ती तपासणी पार पडली. 

Delhi: Finance Minister Piyush Goyal arrives at the Parliament with the #Budget briefcase. Following the Cabinet meeting, he will present the interim #Budget 2019-20 at 11 am pic.twitter.com/HvUSI61DJI

— ANI (@ANI) February 1, 2019

यंदाचे वर्ष निवडणुकीचे असल्याने या अर्थसंकल्पात जनतेसाठी लोकप्रिय घोषणांचा पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सामान्य नोकरदार, शेतकरी, उद्योजक आणि गरीब वर्ग असे सर्वजण अर्थसंकल्पाकडे डोळे लावून बसले आहेत. काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी शेतकऱ्यांसाठी कर्जमाफी आणि गरीबांसाठी किमान वेतन अशा घोषणा करून अगोदरच सरकारवर दबाव निर्माण केला आहे. त्यामुळे या दबावाखाली सरकार अनुदानांची खैरात करणार का, हे पाहणेही औत्स्युकाचे ठरेल. 

Delhi: Finance Minister Piyush Goyal calls on President Ram Nath Kovind at Rashtrapati Bhavan before presenting the Union #Budget2019 pic.twitter.com/QZUnE01gqU

— ANI (@ANI) February 1, 2019

शेतकरी वर्गाची नाराजी लक्षात घेता सरकारकडून अर्थसंकल्पात कृषी क्षेत्रासाठी विशेष पावले उचलली जातील. या सगळ्यासाठी ७० हजार ते १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली जाण्याची शक्यता आहे. तेलंगणातील रायतू बंधू, मध्य प्रदेशमधील भावांतर आणि ओदिशातील कालिया या योजनांवर आधारित घोषणांची शक्यता आहे.

Delhi: The printed copies of #Budget 2019-20 being security checked by sniffer dog pic.twitter.com/McqnCegoQ6

— ANI (@ANI) February 1, 2019

याशिवाय, सामान्य नोकरदारांना खूश करण्यासाठी सरकारकडून प्राप्तीकराच्या मर्यादेत वाढ केली जाऊ शकते. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा अडीच लाखांवरून ३ लाखांवर नेली जाण्याची शक्यता आहे. महिलांसाठी करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादा ३.२५ लाखांवर आणि ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ही मर्यादा ३.५ लाखांवर नेली जाण्याची शक्यता आहे. करमुक्त उत्पन्न मर्यादा न वाढवल्यास प्रमाणित वजावटीची मर्यादा १.५ लाखांवरून २ लाखांवर नेली जाण्याचीही शक्यता आहे.

तर भाजपचा पारंपरिक मतदार मानल्या जाणाऱ्या व्यापारी वर्गालाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न सरकारकडून निश्चितपणे होईल. निश्चलनीकरण आणि जीएसटी अंमलबजावणीचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योजकांना बसला होता. त्यासाठी लघु आणि मध्यम उद्योजकांवर सवलतींची खैरात होऊ शकते. मात्र, या लोकप्रिय घोषणांमुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा भार पडणार आहे. एकूण देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ३.३ टक्क्य़ांपेक्षा वर वित्तीय तूट जाण्याची चिन्हे आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.