नागरिकत्व सुधारणा कायद्यास स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

नवी दिल्ली: नागरिकत्व सुधारणा कायद्याला (CAA) स्थगिती देण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यासंदर्भात दाखल झालेल्या १४४ याचिकांवर आज सुनावणी झाली. यावेळी सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांच्या खंडपीठाने CAA संदर्भात तुर्तास कोणताही आदेश देण्यास नकार दिला. मात्र, येत्या चार आठवड्यात केंद्र सरकारने याबाबतची भूमिका स्पष्ट करावी, असे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयात सीएएसंदर्भात कोणत्याही प्रकरणांवर सुनावणी न घेण्याचे आदेशही यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने दिले. 

या सुनावणीवेळी याचिकाकर्त्यांचे वकील कपिल सिब्बल यांनी CAA कायद्याला तीन महिन्यांसाठी स्थगिती देण्याची मागणी केली. तसेच हे प्रकरण सुनावणीसाठी घटनापीठाकडे पाठवावे, असेही त्यांनी म्हटले. मात्र, अॅटर्नी जनरल के.के. वेणुगोपाल यांनी यावर आक्षेप घेतला. केंद्र सरकारने या कायद्याची अंमलबजावणी सुरु केली आहे. उत्तर प्रदेशात त्यादृष्टीने पावले टाकण्यात आल्याचे के.के. वेणुगोपाल यांनी म्हटले. 

यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला त्यांची बाजू मांडण्यासाठी चार आठवड्यांचा अवधी दिला. केंद्राची बाजू पूर्णपणे ऐकून घेत नाही, तोपर्यंत त्यावर कोणताही एकतर्फी आदेश देऊ शकत नाही. या प्रकरणातील सर्व याचिका केंद्राकडे पोहोचणे आवश्यक असल्याचे यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. CAA प्रकरणात एकूण १४४ याचिका दाखल झाल्या आहेत. त्यापैकी ६० याचिकांबद्दलच सरकारला माहिती आहे. 

Supreme Court asks Centre to file reply in four weeks. https://t.co/Twc0f7kMA2

— ANI (@ANI) January 22, 2020

Supreme Court does not put stay the #CAA and #NPR process. Court indicates setting up of Constitution Bench to hear the petitions challenging CAA. The bench will work out the schedule for hearing the cases and take up the cases after 5 weeks to pass interim orders. pic.twitter.com/QLXzLhf5vQ

— ANI (@ANI) January 22, 2020