या कर्मचाऱ्यांना लागू होणार सातवा वेतन आयोग, ४ वर्षांचा फरकही मिळणार!

नवी दिल्ली : सातव्या वेतन आयोगासाठी केंद्रीय कर्मचारी अनेक वर्षांपासून आंदोलन करत होते. आता त्यांची ही प्रतिक्षा संपणार आहे. केंद्र सरकारने कर्मचाऱ्यांची ही मागणी ऐकली आणि लवकरच केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळणार आहे. प्रथम यांचा लाभ देशातील शैक्षणिक संस्थामध्ये काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. यात शिक्षक, स्टाफ आणि टेक्निकल इंस्टीट्यूटमधील कर्मचाऱ्यांना सातव्या वेतन आयोगाप्रमाणे पगार मिळणार आहे.

केंद्र सरकारने शैक्षणिक संस्थामध्ये काम करणाऱ्यांना कर्मचाऱ्यांबरोबर शिक्षण क्षेत्रांशी संबंधित कर्मचाऱ्यांनाही सातव्या वेतन आयोगाचा लाभ मिळेल आणि त्याप्रमाणे पगार असेल अशा प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. याचा फायदा राज्यातील शैक्षणिक कर्मचारी आणि सरकारी टेक्निकल इंस्टीट्यूटमधील कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे.  यांना सातवा वेतन आयोग लागू केल्याने १२४१ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार हा सरकारी तिजोरीवर पडणार आहे.

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc

— ANI (@ANI) January 15, 2019

शिक्षकांना फायदा देण्याव्यतिरिक्त, केंद्र सरकारने अशा संस्थांनाही सवलत दिली आहे ज्या कर्मचाऱ्यांना फरकही मिळणार आहे. या फरकावरील खर्च ५० टक्के करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.   १.१.२०१६ ते ३१.३.२०१९ दरम्यान हा फरक मिळणार आहे. ५० टक्के संस्थांना सरकार पैसे देणार आहे.

Central govt has approved proposal to extend the 7th Central Pay Commission to the teachers and other academic staff of the state govt/ govt aided degree level technical institution in the country, which will have additional Central Govt liability of Rs 1241.78 crore. pic.twitter.com/c0R2Ejditc

— ANI (@ANI) January 15, 2019

शिक्षकांसाठीच्या घोषणेनंतर केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठीचा आता सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार २.५७ ऐवजी ३ टक्के जादा फिटमेंट फॅक्टर असले. याचा लाभ थेट कर्मचाऱ्यांना मिळणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कमीत कमी पगार हा १८,००० रुपये महिना वाढण्याऐवजी २१००० रुपये असेल.