नवी दिल्ली : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अध्यक्षतेखाली सोमवारी ४२ वी जीएसटी परिषद बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बैठकीनंतर अर्थमंत्र्यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या. ज्याअंतर्गत केंद्रातर्फे राज्यांना २० हजार कोटी रुपयांची जीएसटीची रक्कम सोमवारी रात्रीपर्यंत देण्यात येणार असल्याची घोषणा करण्यात आली.
अर्थमंत्र्यांनी केलेली ही घोषणा म्हणजे लॉकडाउनमुळे तिजोरीत खडखडाट असलेल्या राज्यांसाठी हा एक दिलासाच म्हणावा लागेल. दरम्यान, या बैठकीमध्ये केंद्रानं मांडलेल्या प्रस्तावांना जवळपास २० राज्यांनी सहमती दर्शवल्याची माहती अर्थमंत्र्यांनी दिली.
Rs 24,000 Crores of IGST to be released to the States that had received less earlier, will be disbursed by the end of next week: FM Sitharaman on outcomes of 42nd GST Council meeting https://t.co/s1DrqXeC7E
— ANI (@ANI) October 5, 2020
केंद्रानं राज्यांप्रती देय असणारी रक्कम कधीही नाकारली नसल्याची बाब त्यांनी स्पष्ट केली. सोबतच कोविडच्या परिस्थितीमुळं उदभवलेली अडचणीची परिस्थितीही सर्वांपुढं ठेवली. “ज्यावेळी जीएसटी कायदा आकारास आला होता, तेव्हा कोविड १९ सारख्या साथीच्या आजाराचा विचार करण्यात आला नव्हता. राज्यांना आम्ही नुकसान भरपाई नाकारलेली नाही”, असं त्या म्हणाल्या. कर्ज काढावं लागेल. कसं आणि कधी कर्ज काढायचं ते राज्यांना ठरवाव लागेल हा महत्त्वाचा मुद्दा त्यांनी मांडला.