कर्नाटकात या 5 चुकांमुळे काँग्रेसचा पराभव

काँग्रेसला या 5 चुका भोवल्या

Updated: May 15, 2018, 12:37 PM IST
कर्नाटकात या 5 चुकांमुळे काँग्रेसचा पराभव title=

बंगळुरु : कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत भाजप सरकार बनवणार हे जवळपास निश्चित झालं आहे. भाजप 22 व्या राज्यात सरकार स्थापन करणार आहे. काँग्रेस फक्त आता पंजाब राज्यात सत्तेत आहे. काँग्रेसच्या बालेकिल्ल्यात भाजपने मोठा सुरुंग लावला आहे. पण अशी कोणती 5 कारणे आहेत ज्यामुळे काँग्रेसचा पराभव झाला. जाणून घेऊया.

1. सत्‍ता विरोधी लाट : कर्नाटकात काँग्रेसची सत्ता होती. विधानसभा निवडणुकीत काँग्रेस विरोधी लाटेचा भाजपला फायदा झाला. भाजपने यूपी आणि उत्‍तराखंड विधानसभा निवडणुकीत जबरदस्‍त विजय मिळवला. त्यानंतर त्रिपुरा, नगालँड, मणिपूर आणि मेघालयमध्ये देखील सत्ता मिळवली. 

2. 2013 च्या निवडणुकीपेक्षा वेगळी रणनीती : भाजपने यंदा कर्नाटकमध्ये 2013 विधानसभा निवडणुकी पेक्षा वेगळी रणनीती आणखी होती. एक वेगळ्या पक्षाच्या रुपात भाजपने स्वत:ला लोकांपुढे ठेवलं. रॅली आणि रोड शोमधून भाजपने काँग्रेसवर तुटून पडली. 2013 मध्ये खाण माफिया रेड्डी बंधुसोबत संबंध समोर आल्याने भाजपचे मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्‍पा यांना राजीनामा द्यावा लागला होता. यानंतर भाजप 3 भागामध्ये वाटली गेली. यामुळे काँग्रेसला याचा फायदा झाला होता. पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात भाजप 2019 मध्ये एक पक्ष म्हणून लढला आणि आज त्याचा परिणाम दिसतो आहे.

3. आर्थिक पाठबळ : भाजपची 21 राज्यांमध्ये सत्ता आहे. 2019 मध्ये देखील भाजपला सत्ता मिळण्याची शक्यता आहे. व्यापाऱ्यांमध्ये भाजपकडे जास्त आकर्षित दिसत आहे. यामुळे काँग्रेस पेक्षा भाजपला अधिक देणगी मिळते. काँग्रेसकडे फक्त एकच राज्य आहे. त्यामुऴे त्यांच्याकडे आर्थिक पाठबळ आता कमी आहे.

4. स्‍वयंसेवकांची फौज : भाजपकडे अनपेड वालंटियर म्हणजे स्‍वयंसेवकांचीं मोठी फौज आहे. काँग्रेसची याबाबतीत तुलना नाही होऊ शकत. काँग्रेसकडे फक्त विचारधारा आहे. त्यांना निवडणुकीत एजेंट लोकांनी मदत घ्यावी लागते. राजकीय विश्लेषकांच्या मते  धन आणि स्‍वयंसेवक एकटे निवडणूक नाही जिंकवू शकत. पण दोघे एकत्र आले तर निवडणूक जिंकणं सोपं होऊन जातं.

5. राज्‍य मागे पडलं : मुख्‍यमंत्री सिद्धारमैया यांच्या कार्यकाळात कर्नाटकचा विकास थांबला. त्यांच्या शासनात राज्याचा जीडीपी नाही वाढला. सिद्धारमैया यांनी निवडणूक जिंकण्यासाठी अनेक दावे केले. एक रुपये किलो तांदूळ, कर्जमाफी आणि 5 रुपयात जेवण अशा योजना राबवल्या. लिंगायत समुदायाला वेगळ्या धर्माचा दर्जा मिळावा म्हणून त्यांनी प्रयत्न केला पण याचा देखील फायदा त्यांना झालेला दिसत नाही.