Budget 2019: पियूष गोयल यांच्या भाषणात सर्वाधिक कोणत्या शब्दांचा उल्लेख झाला माहितीये?

केंद्रीय हंगामी अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी लोकसभेमध्ये सादर केला.

Updated: Feb 1, 2019, 05:46 PM IST
Budget 2019: पियूष गोयल यांच्या भाषणात सर्वाधिक कोणत्या शब्दांचा उल्लेख झाला माहितीये? title=

नवी दिल्ली - केंद्रीय हंगामी अर्थमंत्री पियूष गोयल यांनी पुढील आर्थिक वर्षासाठीचा अंतरिम अर्थसंकल्प शुक्रवारी लोकसभेमध्ये सादर केला. या अर्थसंकल्पात आगामी लोकसभा निवडणुकीला डोळ्यासमोर ठेवून विविध घोषणा करण्यात आल्या आहेत. आपल्या पावणेदोन तासांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात पियूष गोयल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्त्वाखालील सरकारने गेल्या पावणेपाच वर्षांच्या काळात केलेल्या कामांचा पाढा वाचलाच. पण त्याचबरोबर शेतकरी, असंघटीत क्षेत्रातील कामगार, छोटे उद्योजक, नोकरदार यांना दिलासा देणाऱ्या विविध घोषणाही केल्या. 

अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये पियूष गोयल यांनी सर्वाधिक करोड, गव्हर्मेंट, इंडिया आणि टॅक्स या शब्दांचा उल्लेख केला. यावरूनच अर्थसंकल्पाचा रोख कोणत्या दिशेने होता हे स्पष्ट होते. अर्थसंकल्पीय भाषणामध्ये पियूष गोयल यांनी वापरलेल्या टॉप टेन शब्दांमध्ये crore (८० वेळा), will (७६ वेळा); Government (६० वेळा), India (५१ वेळा), tax (४५ वेळा), years (३६ वेळा), lakh (३२ वेळा), year (२९ वेळा),  also (२८ वेळा), increased (२३ वेळा) यांचा समावेश आहे. 

देशातील शेतकरी मोदी सरकारच्या गेल्या पावणे पाच वर्षातील कामकाजावर नाराज असल्याची चर्चा असतानाच दोन हेक्टरपेक्षा कमी जमीन असलेल्या गरीब कुटुंबातील शेतकऱ्यांना वार्षिक सहा हजार रुपयांचे थेट उत्पन्न देण्याची घोषणाही पियूष गोयल यांनी केली. यासाठी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधी योजनेची घोषणा करण्यात आली. यासाठी अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये ७५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर ही योजना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने राबविली जाणार आहे. त्यासाठी चालू आर्थिक वर्षातही २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. १ डिसेंबर २०१८ पासून या योजनेचा लाभ शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. प्रधानमंत्री श्रमयोगी मानधन योजनेचीही घोषणा यावेळी करण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना वयाच्या  ६० वर्षांनंतर ३००० रुपयांची पेन्शन मिळणार आहे. त्यासाठी त्यांना महिन्याला केवळ १०० रुपये भरावे लागणार आहेत. करमुक्त उत्पन्नाची मर्यादाही अडीच लाख रुपयांवरून दुप्पट करून पाच लाख रुपये करण्यात आली. त्यामुळे अनेक मध्यमवर्गीय कुटुंबियांचा प्राप्तिकर वाचणार आहे.