कोरोनाचा कहर, आता या राज्यातील ८ जिल्ह्यांमध्ये रात्री कर्फ्यू

जयपूर : कोरोना व्हायरसच्या रुग्णांची वाढती संख्या लक्षात घेता अनेक राज्यांनी आता हळूहळू कठोर पाऊल उचलण्यास सुरुवात केली आहे. महाराष्ट्र सरकार दिल्ली ते मुंबई दरम्यान रेल्वे आणि विमानसेवा बंद करण्याचा विचार करीत असताना, दुसरीकडे गुजरात आणि मध्य प्रदेशानंतर आता राजस्थानमधील अनेक जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू लावण्याची घोषणा केली गेली आहे.

राजस्थानातही कोरोनाची प्रकरणे सातत्याने वाढत आहेत. यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी सर्वाधिक कोरोना बाधित जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यूची घोषणा केली. सध्या राजस्थानमधील 8 जिल्ह्यांमध्ये नाईट कर्फ्यू लागू करण्यात आला आहे. यामुळे रात्री 8 ते सकाळी 6 पर्यंत अनावश्यक बाहेर पडण्यास पूर्ण बंदी असेल. राजधानी जयपूरमध्ये कलम 144 लागू करण्यात आले आहे.

शासकीय आदेशानुसार, सर्वाधिक कोरोना बाधित जयपूर, जोधपूर, कोटा, बीकानेर, उदयपूर, अजमेर, अलवर आणि भिलवारा जिल्ह्यात रात्री 8 ते सकाळी 6 या वेळेत कर्फ्यू राहील. म्हणजेच या आठ जिल्ह्यांतील बाजारपेठ, रेस्टॉरंट्स, शॉपिंग मॉल्स आणि इतर व्यावसायिक संस्था संध्याकाळी 7 पर्यंतच खुल्या राहतील.

शहरी भागात राज्य व खाजगी कार्यालये व संस्था या 8 जिल्ह्यांच्या मुख्यालयात़ 100 हून अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, अशा ठिकाणी  उपस्थिती 75 टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावी. या संस्था आणि कार्यालयांमधील कर्मचार्‍यांना रोटेशन तत्त्वावर बोलावले जाईल जेणेकरून कोणत्याही कामकाजाच्या दिवशी 75 टक्के पेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहू शकणार नाहीत.

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनी कोरोनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर भूमिका घेतली आहे. मास्क न लावता फिरणार्‍या लोकांना 500 रुपये दंड भरावा लागणार आहे.

दुसरीकडे, देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईला कोरोना विषाणूच्या दुसर्‍या लाटेचा धोका आहे. नवीन वर्षापासून कोरोनाची दुसरी लाट मुंबईत दाखल होण्याची भीती पालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली आहे. याबाबत मुंबईचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी बीएमसी अधिकाऱ्यांसोबत आढावा बैठक घेतली आणि त्यास सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे तयार राहण्यास सांगितले.

दिवाळीपासून राजधानी दिल्लीत कोरोनाच्या नवीन रुग्णांमध्ये झपाट्याने वाढ झाली आहे. सरकार येथे पुन्हा लॉकडाऊन करण्याचा विचार करीत आहे. दिल्लीत आंशिक लॉकडाउन करण्याची परवानगी मिळावी यासाठी मुख्यमंत्री केजरीवाल यांनी केंद्र सरकारला प्रस्ताव पाठविला आहे.