केजरीवाल यांना जेलमधून मुख्यमंत्री म्हणून काम करता येईल का? कायदा काय सांगतो?

केजरीवाल यांना गुरुवारी रात्री करण्यात आली अटक

Can Arvind Kejriwal Run Government From Jail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कथित मद्यविक्री घोटाळ्यामध्ये मनी लॉन्ड्रिंग केल्याप्रकरणी सक्तवसुली संचलनालयाने अटक केली आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे केजरीवाल यांनी अटकेपासून संरक्षण देण्यासंदर्भातील दिलासा मागणारी याचिका दाखल केली होती. मात्र कोर्टाने ही याचिका फेटाळल्यानंतर 2 तासांच्या चौकशीनंतर केजरीवाल यांना त्यांच्या राहत्या घरातून अटक करण्यात आली. या अटकेनंतर त्यांचं मुख्यमंत्री पद जाणार का? नवीन मुख्यमंत्री कोण असणार? असे प्रश्न उपस्थित केले जात असतानाच दिल्लीतील आपच्या नेत्या तसेच मंत्री आतिशी यांनी केजरीवालच मुख्यमंत्री असतील असं स्पष्ट केलं आहे. 

केजरीवालच राहणार मुख्यमंत्री

केजरीवाल यांना अटक केल्यानंतर काही वेळातच आतिशी यांनी ही प्रतिक्रिया दिली. केजरीवाल तुरुंगामधून आपलं कर्तव्य बजावतील असं आतिशी यांनी सांगितलं आहे. त्याचप्रमाणे ईडीच्या कारवाईविरोधात सर्वोच्च न्यायालयामध्ये दाद मागणार असल्याचंही आतिशी म्हणाल्या. रात्री तातडीने सुनावणी घ्यावी अशी मागणी आपकडून करण्यात आली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालय या प्रकरणामध्ये आज सकाळी 10.30 वाजता सुनावणी करणार आहे. मात्र केजरीवाल यांना खरोखर तुरुंगातून कामकाज करता येईल का? हे असं करणं व्यवहारिक आहे का? तुरुंगातून सरकार चालवायचं झालं तर कोणाची परवानगी घ्यावी लागेल? यासंदर्भात कायदा काय सांगतो? पाहूयात...

केजरीवाल यांना तुरुंगातून सरकार चालवता येईल का?

सुप्रीम कोर्टातील वकील विराग गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अटक झाल्यानंतर पदाचा राजीनामा देणं मुख्यमंत्र्यांना बंधनकारक नसतं. कायद्याच्या दृष्टीने अटक होणे म्हणजे दोष सिद्ध झाला असं होतं नाही. त्यामुळ कोणत्याही मुख्यमंत्र्यांना अटक झाल्यानंतर तातडीने त्यांचा राजीनामा घेता येत नाही. मात्र तुरुंगामधून सरकार चालवणं कसं शक्य आहे हा चर्चेचा विषय ठरु शकतो. तुरुंगातून प्रशासकीय कामकाज पाहणं लोकशाहीच्या मूल्यांना धरुन आहे का? हा सुद्धा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. विराग गुप्ता यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अगदी काम करायचं असेल तर केजरीवाल व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून मंत्रीमंडळाची बैठक घेऊ शकतात. मात्र यासाठी तुरुंग प्रशासनाची परवानगी घ्यावी लागेल. तुरुंग प्रशासनाने परवानगी नाकारली तर तुरुंगातून केजरीवाल यांना बैठक घेता येणार नाही. त्यातही अशाप्रकारे काम करण्यासंदर्भातील प्रमुख निर्णय हा खुद्द केजरीवाल यांचा असेल. अशावेळेस त्यांना पूर्णपणे तुरुंग प्रशासनावर अवलंबून राहावं लागेल. 

राजीनामा बंधनकारक असतो का?

कोणत्याही मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्याला अटक केल्यानंतर त्याने आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा असं कोणतंही बंधन नसल्याचं विराग गुप्ता यांनी सांगितलं. जनप्रतिनीधी कायद्यामध्ये तुरुंगात केल्यानंतर राजीनामा देणं बंधनकारक असल्याचा कोणताही उल्लेख नाही असं यापूर्वी एका प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे. भ्रष्टाचार प्रकरणात कारवाई होऊ शकते. मात्र खटला चालवण्यासाठी नायब राज्यपालांची परवानगी घ्यावी लागते. या प्रकरणात आरोप सिद्ध होऊन शिक्षा झाली तर पुढील 6 वर्ष त्या नेत्याला निवडणूक लढवता येणार नाही. एखादा नेता केवळ आरोपी असेल आणि तो तुरुंगात असेल तरी तो खासदार किंवा आमदारकीची निवडणूक लढू शकतो.

मुख्यमंत्र्यांना अटक होऊ शकते का?

भारतीय संविधानानुसार देशामध्ये केवळ राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कार्यकाळ संपेपर्यंत दीवाणी आणि गुन्हेगारी कार्यवाहीपासून सवलत मिळते. पंतप्रधान किंवा मुख्यमंत्र्यांना अशी सूट मिळत नाही. संविधानातील अनुच्छेद 361 नुसार, भारताचे राष्ट्रपती तसेच राज्यांचे राज्यपाल त्यांच्या कार्यकाळामध्ये कर्तव्य पार पाडताना केलेल्या कोणत्याही कामासाठी कोर्टाला उत्तर देण्यास बांधिल नसतात. मुख्यमंत्री आणि पंतप्रधानांना अशी सूट मिळत नाही. त्यामुळेच कायद्यानुसार मुख्यमंत्र्यांना किंवा पंतप्रधानांना अटक होऊ शकते. कोणत्याही मुख्यमंत्र्याला दोषी ठरवल्यानंतरच त्याला पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. यापूर्वी तामिळनाडूच्या मुख्यमंत्री जयललिता यांना पदावर असताना दोषी ठरवण्यात आलं होतं. पदावर असताना अटक झालेल्या त्या पहिल्या मुख्यमंत्री होत्या.